काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सहभागी थिए । दुई देशबीच भएको सात बुँदे सम्झौतामा अधिकांश विद्युत आयोजना र व्यापारसँग सम्बन्धित छन् । र, यसमा कुलमानको विशेष भूमिका छ ।
सम्झौतामा नसमेटिएको तर मुख्य उपलब्धिका रुपमा नेपाल भारतवीच भएको भनिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई पनि लिइएको छ । जसमा भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी बनेको भनिएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले विद्युतमा ब्रेक थ्रू भएको दाबी गरेका छन् ।
भ्रमण दलमा सहभागी कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सहमति जनाउँदै भन्छन्, ‘यो भ्रमणले हाम्रो विश्वास बढेको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणले नेपालमा जलविद्युतमा लगानी मैत्री वातावरण र बजारको सुनिश्चितालाई विकास गरेको घिसिङको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, विद्युत् खरिदमा भारतको नियत, तेस्रो मुलुक निर्यातका अप्ठ्याराहरु, बिजुलीको माग र उपभोग लगायतका विषयमा घिसिङसँग कान्तिपुर टेलिभिनका प्रधानसम्पादक दिलभुषण पाठकले गरेको टफटकको सार संक्षेप :
कुराकानीको सुरुआत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाटै गरौं । भ्रमणदलमा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । भ्रमणका क्रममा सात वटा मुख्य विषयमा सम्झौता भयो । यो भ्रमणको मुख्य उपलब्धि नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हो भनिएको छ । तर सातबुँदे सम्झौतामा यो विषय उल्लेख छैन । भएको के हो प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
यस्तो हो, यो नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हाम्रो यो भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै थियो । यो प्राविधिक कारणले गर्दा ‘एक्सचेन्ज’ नभएको हो । दुई प्रधानमन्त्रीकाबीचमा जुन ‘एक्सचेन्ज’ भयो, जुन सातवटा सम्झौताहरु छन् ।
यो चाहिँ प्राविधिक कारणले गर्दा नपरेको हो । त्यसको सम्झौता भइ नै सकेको भनेर पत्रकार सम्मेलनमा पनि बोल्नुभयो । र ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट त्यही सम्झौताअनुसार हामी निर्यात गर्छौं, नेपालबाट’ भनेर उहाँले प्रष्ट बोल्नुभएको छ । त्यसमा ‘इनिसिएल एग्रिमेन्ट’ चाहिँ दुई सचिवबीच भएकै छ । त्यसमा अलिकति उहाँहरुको ‘एप्रुभल प्रोसेस’ अलि अन्तिमसम्म ‘नगोसिएसन’ भएको हुनाले १०–१५ दिनभित्र हामीले गर्ने र ‘यो चाहिँ इनिसियल गर्ने र दुवै प्रधानमन्त्रीले बोल्ने’ भन्ने सहमति अनुसार बोलेको हो । त्यसलाई भएकै मान्नुपर्छ, भएकै हो ।
यो पटक तपार्ईं आफैँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा हुनु, ऊर्जामन्त्री जानु, ऊर्जा सचिव जानु भनको तपाईंहरु दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता लागि भनेर आफ्नो सम्पूर्ण तयारीका साथ भारत प्रस्थान गर्नुभयो तर भारतका अधिकारीहरुले ‘हामी तयारी अवस्थामा छैनौं यसलाई पछि गरौं’ भनेपछि भारतले चासो राखेको अरुण तल्लो र कर्णालीको फुकोट परियोजनायति सम्झौता नगर्ने हो भने हामी हस्ताक्षर गर्दैनौं भनेपछि अनि उनीहरुले अग्रसरता देखाएर सहमति गरेका हुन् नि होइन ?
यस्तो हो– भम्रणको तयारी त पहिलादेखि नै हुन्छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताका सर्तहरुलगातका विषय सबै छलफल भएरै गएको हो । एक–दुईवटा विषयमा ‘क्यार्लिफिकेसन’ बाँकी थियो । करिब–करिब त्यो भइ नै सकेको थियो । र अरु विषय पनि थियो । त्यसमा उहाँहरुले अन्तिममा अलिकति केही प्राविधिक कारणले भएन ।
के हो त्यो प्राविधिक कारण ?
प्राविधिक कारण भनेको ‘क्याबिनेट एप्रुभल’ । जस्तो– हामीले ‘क्याबिनेट एप्रुभल’ गरेर गयौं । उहाँँहरुबाट सबै कुरा ‘ओके’ भनेपछि त हामीले ‘क्याबिनेट एप्रुभल’ गर्यौं । उहाँहरुको ‘क्याबिनेट’ बस्न सकेन । ‘हाम्रो अलिकति ढिलो हुने भयो, एक्सचेन्ज पछि गरौंला इनिसियल चाहिँ गरौं’ भनेर भन्नु भएको हो । त्यो भएकै बराबर हो भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको हो । त्यसलाई ‘डिफाइन’ गर्नका लागि बोलेरै प्रधानमन्त्री मोदीले ‘हामीले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार गर्यौं र यसमा मुख्य बुँदा भनेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट आयात गर्छौं’ भन्ने कुरा पत्रकार सम्मेलनमा पनि बोल्नुभयो ।
उहाँले बोलेको धेरै कुरा नेपालकमा कार्यान्वयन भएको छैन नि ?
कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुरा त पञ्चेश्वरदेखिको होला । तर यो कुरा त अर्कै कुरा हो नि त । दुईवटा सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलाई त भएको मान्नुपर्यो । प्राविधिकरुपमा आजै ‘एक्सचेन्ज’ गरौं भन्ने हाम्रो पक्षको कुरा तर उहाँहरुको अलिपछि गरौं भन्ने ।
भनेपछि, उनीहरुको मन्त्रिपरिषदमा यो सम्झौता जान्छ । लैजान बाँकी छ । कहिले लान्छन् ? यसका लागि हामीले कस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?
अब अन्तिम हस्ताक्षर हुन्छ । ‘अब हामी १०–१५ दिनमा सिध्याउछौं’ भनेर भन्नुभएको छ । त्यो प्रक्रियालाई हामीले ‘रिक्वेस्ट’ पठाउदै छौं, आज भोलि नै । अब दुईवटा सचिवले काम गरे भइहाल्छ त्यो ।
प्रधानमन्त्रीले यसलाई ‘ब्रेक थ्रु’ भन्नुभएको छ । यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नु न...
नेपालका लागि सबभन्दा ठूलो विषय विद्युत्को बजार हो । विद्युत्को बजार सुनिश्चित हुनु नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो विषय हो । किनभने बजारको सुनिश्चिताबिना यहाँ लगानीको सुनिश्चितता हुँदैन । धेरै प्रोजेक्टहरु हामीसँग छन् । धेरै प्रोजेक्टहरु बन्न सक्छ । जब बजार सुनिश्चित हुँदैन, ती प्रोजेक्टहरु सुनिश्चित हुँदैनन् । बजार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो पहिलो प्रयास हो । १० वर्षमा १० हजार मेथगवाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्छौं भन्ने एउटा ‘कन्फिडेन्ट’ लेभल बढ्यो यसले । १० हजार मेगावट त भारतले आयात गर्छु भनेको छ । बंगलादेशसँग अर्को सहमति भएको छ । उसले पाँच हजार गर्यो भने १५ हजार मेगावाट भयो ।
प्रसारण लाइनहरु बन्दैछन् अब । बंगलादेश र भारतबीचमा पनि ठूला ठूला प्रसारणलाइन बन्दैछ । नेपालमै पनि १० वर्षभित्र करिब करिब हाम्रो सात हजार मेगावाटको डिमान्ड हुन्छ । भनेपछि हाम्रो ‘पोर्टफोलियो’ अब २०–२२ हजार मेगावाटको बन्यो । भनेपछि त्यो प्रोजेक्टहरु अब हामी कसरी अगाडि बढाउने त ? त्यो प्रोजेक्ट बनाउन हामीले कसरी लगानी जुटाउने ? र कति प्रोजेक्टको पीपीए गर्ने ? कति प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले गर्ने ? कति सरकारले बनाउने र प्रसारण लाइन कहाँकहाँ बनाउने ? क्रस बोर्डर कहाँ बनाउने ? लगानीको सबै चिज त्यहाँबाट सुरु हुन्छ । बजार सुनिश्चित भयो त्यसकारण नेपालका लागि ठूलो ब्रेक थ्रु हो ।
भारतले बिजुली लैजाँदा पनि कुन आयोजना हो, कस्तो आयोजना हो भनेर हेर्ने गरेको छ । आफ्नो लगानीमा बनेका बाहेकका आयोजनाबाट भारतले बिजुली लैजाने गरेको छैन । अब नयाँ सम्झौता भएपछि भारतले अन्य मुलुकको लगानीबाट बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि लैजान्छ कि आफ्नो लगानीका आयोजनाको मात्र हो ? चीनको लगानी छ भने विद्युत् आयत गर्दिनँ भन्ने सम्भावना छ ?
यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख भूमिका लिएर सबैलाई समेटेर जानुपर्छ ‘नेगोसिएसन’का बेलामा नै भन्नुभएको थियो । त्यसले गर्दा एउटा ट्रयाक्मा आएको छ । अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन शंका चाहिँ गर्नु हुँदैन । हिजो भारतले विद्युत् किन्दैन भन्थे त । नेपालको दृष्टिकोण त त्यही थियो त । गत वर्ष हामीले ४०० मेगावाटसम्म बेच्यौं । यसपाली हामी एकहजार मेगावाटसम्म बेच्छौं । त्यो ‘कन्फिडेट लेभल’ त बढेको छ नि ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा सिभिलतर्फको काम गरेको चिनीयाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई देखाउँदै भारतले त्यो आयोजनाको बिजुली किन्न मानेन नि होइन ?
अब त्यो यस्तो हो, उहाँहरुका आफ्ना बाध्यता होलान् । उहाँहरुले एउटा गाइडलाइन बनाउनुभएको छ । त्यसअन्तर्गत चाहिँ भारतले एउटा कुनै तेस्रो मुलुकको लगानीको विषय पनि ल्याउनुभएको छ । जुन कन्ट्राक्टरको विषय छ– माथिल्लो तामाकोशीको विषयमा यसपाली प्रधानमन्त्रीले वान टू वान सबै मिटिङमा यो कुरा उठाउनु भएको छ ।
भारतले यसबारेमा के प्रतिबद्धता दिएको छ ?
प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नुभएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारत सकारात्मक छ भन्नु भएको छ ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बंगलादेशलाई ५० मेगावाट विजुली नेपालबाट निर्यात गर्न दिन भारत सहमत भयो भनिएको छ । भारतीय भूमिमा नेपाल र बंगलादेशको प्रसारण लाइन छैन । बंगलादेशमा अब कसरी बिजुली पठाउने ?
यो विषयमा हामीले अस्ति बंगलादेशमा गएर सचिव स्तरीय मिटिङ पनि गर्यौं । पटक पटक मिटिङ पनि भएको छ । अहिले बंगलादेशमा भारतबाट करिब ११६० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । अहिले भारतले अडानिकरुपले करिब १६०० मेगावाट प्रोजेक्ट बनाएर ‘डेडिकेटेड’ बंगलादेश पठाएको छ । प्रसारण लाइनको ‘कन्स्टेन्ट’ त्यहाँ अलि छ । प्रसारण लाइमा ५० मेगावाटसम्मको क्षमता अझै बाँकी छ । नेपालले त्यहाँ सांकेतिकरुपमा ५० ठूलो नाफा पनि हुने होइन ।
बंगलादेशले पनि चाहेको के हो भने– नेपालबाट हामीले विद्युत् निर्यात गर्यौं भन्ने हो । हामीले पनि निर्यात गर्यौं भन्न चाहेको हो । तर यसपले धेरै कुुरा खुला गर्छ । यो विषयमा हामीले भारतसँग पटक पटक छलफल गरिरहेको नै हो । यो कुरा यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले ‘ओके’ गर्नुभएको छ ।
यसअघिका टफटक
टफटकमा सुरेन्द्र पाण्डे : जलहरी, रेशम, नागरिकता विधेयक र बजेटबारे एमालेको लाइन के हो ?
टफटकमा हरि बुढामगर : अपाङ्गता भएकालाई सचेत गराउन कानुन उल्टाएर सगरमाथा चढेको हुँ
टफटकमा मन्त्री बस्नेतलाई प्रश्न : लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार छानबिन हुन्छ ?
टफटकमा मीनेन्द्र रिजाल : राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर कसैलाई जोगाउन पाइन्न
टफटकमा लोक चित्रकार : जसले एउटै चित्र २५ वर्षसम्म बनाइरहेका छन् !
टफटकमा अर्थमन्त्री : समयमै मन्त्रीहरु नआउँदा बजेटको गृहकार्य प्रभावित भयो
भारत जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पी लामाको सुझाव- जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व लिनू
टफटकमा क्रिकेट क्षेत्रका तीन हस्ती : आगामी चार वर्षको यात्रा कस्तो होला ?
टफटकमा तीन उद्योगपतिलाई प्रश्न- तपाईंलाई किन जिताउने ?
टफटकमा अर्थतन्त्रको बहस : ‘गणतन्त्र आएपछि १५ वर्षमा १७ वटा सरकार फेरिए’
टफटकमा उपेन्द्र यादव : खास गठबन्धन चार दलको हो, संसदले अब नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँछ
नयाँ मन्त्रीको नौलो अनुभव : सिंहदरबार ‘सिम्पल’ रहेछ (टफटक)
प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुशीला कार्कीको प्रश्न : प्रधानन्यायाधीशलाई हल्लाएर राख्ने ? (अन्तर्वार्ता)
टफटकमा भिक्षु अवधेश : हरेक मानिस बुद्ध बन्ने बाटोमा छ (अन्तर्वार्ता)
टफटकमा सभामुख : कतिपय सांसदबारे प्रश्न खडा भएका छन्, गृहमन्त्रीकै बारेमा देखियो
