अन्तर्वार्ता


नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू तीनै तहका सरकार तथा ती सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा छरिएर रहेका छन् । संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले सञ्चालन गर्ने सामाजि...

सामाजिक सुरक्षा बहस : सामाजिक सुरक्षाको लागि संस्थागत संरचना

सामाजिक सुरक्षा बहसमा आज हामी रोजगार सेवा केन्द्रका बारेमा बहस गर्दैछौ । नेपालमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ बाट सुरू गरिएको हो । ...

सामाजिक सुरक्षा बहस- ‘रोजगार सेवा केन्द्रको स्थायित्व र सेवा विस्तार’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक्लै पारेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि सत्तापक्षले पेलेरै भए पनि संसद् बैठक अघि बढाएको छ । भिसिट भिसा ...

फायरसाइडमा वर्षमान पुन : भिजिट भिसा प्रकरणदेखि माओवादीभित्रको विवादसम्म

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वाम एकता सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायरसाइडमा कुरा गर्दै नेता पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर...

‘वाम एकता भइहाले विद्या भण्डारीको नेतृत्व स्विकार्न अप्ठ्यारो छैन’

सामाजिक सुरक्षाका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा अनुसन्धान तथा तथ्य तथ्यांकको आधार कतिको लिइन्छ ? कि हामी हचुवाका भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गर्छौं ? ...

सामाजिक सुरक्षा : तथ्यांक, प्रमाण र अनुसन्धानमा आधारित नीतिनिर्माणको अभ्यास

संसद्‌का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्छ । ठोस परिवर्तनको वाचा गर्छन् । तर नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न सक्दैनन् । नागरिक अपेक्षा पूरा हुँदैनन् । किन ?...

फायरसाइडमा मिनेन्द्र रिजाल : कहाँ चुकिरहेका छन् दल ?

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नआएको खुलासा गर्नुभए...

क्याबिनेटमा कसरी आएको थियो पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिने प्रस्ताव ?

अहिले त विभिन्न तालिम पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालबाटै पनि सिक्न सकिन्छ । तर खै नेपालमा स्क्रिनप्लेमा प्रतिभावान मान्छेहरू आइरहनुभएको छैन । स्क्रिनप्लेका लागि हुने विशेष कोर्स सिक्ने इच...

‘नेपाली सिनेमामा धेरै परिवर्तन भइसके, स्क्रिनप्लेमा भने मात खाइरहेका छौं’

नेपालको संविधानको धारा ३४ ले श्रमको हकको प्रत्याभूति गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि रोजगारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्...

सामाजिक सुरक्षा बहस : अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा

सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई निजी क्षे...

फायरसाइडमा विष्णु पौडेल : आम नागरिकका लागि बजेटमा के आयो ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व परिचालन र वैदेशिक ऋण तथा सहयोग परिचालनमा सरकारले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न आफू दृढ रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभएको छ । ...

राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग प्राप्तिको लक्ष्य यथार्थपरक : अर्थमन्त्री

नेपाल प्राकृतिक विपद्‌हरू भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी आदिमा अत्यधिक संवेदनशील मुलुक हो । यहाँ हरेक सिजनमा फरक फरक किसिमका विपद आउने सम्भावना छ भने भूकम्प जस्तो जुनसुकै बेला ...

सामाजिक सुरक्षा बहस : विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा तथा कार्यन्वयनका लागि मार्गचित्र

हामी १८औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छौं । २०६५ जेठ १५ गतेदेखि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक मुलुक भएको हो । अर्थात् हाम्रो गणतन्त्र १७ वर्षे किशोर अवस्था पार गर्दै छ । अनेक उ...

सरोकार : जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्नुमा शीर्ष अनुहारहरू मात्रै दोषी हुन् ?

लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पायो । तर सिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारलाई नीति र थिति दुवैमा सघाउनुपर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्र बैंक नेतृत्वमा ...

फायरसाइडमा विश्व पौडेल : निधारमा लागेको राजनीतिक दाग कसरी हट्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त रह...

‘राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्न प्रतिबद्ध छु’

“स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भूमिका” मा केन्द्रित भएर बहस गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डन्डुराज घ...

सामाजिक सुरक्षा बहस: स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भूमिका