सम्पादकीय


देशको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक स्तर सुदृढ हुने हो भने स्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थीले विदेशका विश्वविद्यालय चहार्नुपर्ने नै थिएन । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै अस्तव्यस्तता...

सम्पादकीय: शैक्षिक भिसाको आडमा भइरहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको नियमन गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डरको सन् २०२५ को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकले भन्छ- आफ्ना छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपाली प्रेस निकै स्वतन्त्र छ ।...

सम्पादकीय : पत्रकार नतर्साऊ, मिडियाको मुख नथुन !

नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति प्राप्त गर्न हरेक विषयलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर रक्षा कवच बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अंकुश लगाउन सुरु गरेक...

सम्पादकीय : नीतिगत निर्णयको रक्षा कवच भत्कियो, राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रश्न


निजामती कर्मचारीको नेतृत्वले अहिले सार्वभौम संसद्लाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । अवकाशपछि पनि लाभको पद र शक्तिमै रहने लालसा कर्मचारी नेतृत्वले देखाइरहेको छ ।...

सम्पादकीय : कर्मचारीबाट जति दबाब आए पनि कुलिङ पिरियड हट्नु हुँदैन

भ्रष्टाचार नेपालको घातक भाइरस हो । भ्रष्टाचारकै कारण देशका सबै क्षेत्र लथालिङ्ग र निस्प्रभावी छन् । भाइरसको जरो कहाँसम्म छ भन्ने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूर...

सम्पादकीय : भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक वृत्तमै इच्छाशक्तिको खडेरी !

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आम नागरिकले अपनत्व लिने विधि के हो ? यसको विधि हो, नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा नागरिक सहभागिता बढाउने वा नागरिकका चासोलाई सम्बोधन गर्ने । के...

सम्पादकीय : नीति तथा कार्यक्रमलाई आमनागरिकले अपनत्व लिने विधि के ?

लोकतन्त्र स्थापनाको १९ वर्ष पुग्दा हामीले लोकतान्त्रिक आचरणमा रहेर विकास र समृद्धिको बहस, काम र परिणाम देख्नुपर्ने हो । तर लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणको हाम्रो गति उत्साहजनक छैन ।...

सम्पादकीय : बलियो सरकारको शक्ति, जनविश्वास चाहिँ कति ?

सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी अब किताब कापी बोकेर विद्यालय जान थाल्ने बेला भयो । तर, नयाँ कक्षामा नयाँ उत्साहले नयाँ पाठ्यसामग्री पढ्न विद्यार्थी अहिले गए भने उनीहरूले व...

सम्पादकीय : लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर

राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरतालाई चिर्दै २०८१ सालमा संसद्‌मा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार निर्माण हुँदा आशंकाका बीच पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार भएको थिय...

विशेष सम्पादकीय : आशा जगाउनैपर्ने २०८२ साल

अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय सुझाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै भनेको छ- समष्टिगत आर्थिक सुधार र स्थायित्वका लागि व...

सम्पादकीय : अर्थतन्त्रमा सुधार भाषणले होइन, परिणामले देखाऊ

काठमाडौंको तीनकुने केन्द्रित राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समिति वा आयोग बनाउन सदनदेखि सडकस...

सम्पादकीय : तीनकुने घटनामाथि न्यायिक छानबिन गर

सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलको कार्यालय र विभिन्न व्यापारिक कम्प्लेक्समा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरेर पूर्वराजावादी समर्थक समूहले यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन होइन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।...

राजनीतिक कार्यक्रमका नाममा अराजकता सह्य छैन !

संविधानमा लेखे पनि, कानुनले बाँधे पनि नेपाली समाज जात व्यवस्थामा यसरी जकडिएको छ, यो ‘सभ्य समाज’ बन्नै सकिरहेको छैन । यसको प्रमाण हो, सिरहाको औरही गाउँपालिकामा महायज्ञ लगाउने नाममा ...

सम्पादकीय : जातीय विभेदको अन्त्य घोषणाले मात्र हुन्न, पीडितलाई न्याय चाहिन्छ

के कुनै राजनीतिक प्रणाली गलत हुन सक्छ ? हुन सक्छ । जस्तै, नेपाली जनताले भोगेको १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था तथा २०५९ सालबाट सुरु भएको तत्कालीन र...

सम्पादकीय : पश्चगमनलाई सार्वभौम जनताले नै खारेज गर्नेछन्

गतिशील दस्तावेज संविधानलाई थप मजबुत बनाउँदै राजनीतिक सुझबुझ र नेतृत्वबीचको सहकार्यमा संविधान संशोधनलाई अघि बढाउँदै युवा पुस्ताले समेत अपनत्व लिने गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनु आजको आवश्...

विशेष सम्पादकीय : नयाँ पुस्ताले संविधानको स्वामित्व लिने वातावरण बनाऊ