सम्पादकीय


सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । तर सजिलो गरी होइन । नागरिकले लगातार दबाब दिएपछि असोज १ देखि अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो ...

सम्पादकीय- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : सुझावको बेवास्ता गरेर जबरजस्ती नगर

नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार नाका खोल्न भारत र चीनबीचको सहमति नेपालको सार्वभौमिकताविरूद्धको हस्तक्षेप हो । महाकाली वारीका सम्पूर्ण भु-भाग नेपालको हो र महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पिय...

सम्पादकीय- नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य

संविधानलाई साक्षी राखेर देश र जनताको नाममा सपथ लिएका कुनै पनि पदाधिकारीले के गर्ने भन्ने कानुन मै स्पष्ट उल्लेख हुन्छ । उत्कृष्ट काम गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नै पर्दैन । तर यदि...

सम्पादकीय : अक्षमसँगको सम्झौता, समृद्धि लक्ष्यमा बाधक

संसद्भित्रका काम कारवाहीमा गम्भिर गल्तिहरू देखिन थालेका छन् । यसले संसदीय व्यवस्थाको ओज गरिमा र जनविश्वासमा लगातार स्खलन भइरहेको छ ।...

सम्पादकीय- कानुन निर्माणमा लापरबाही, निरिह संसद्मा स्वार्थ समूह हाबी

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन नटुटेसम्म यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, त्यस हिसाबले कम्तिमा संघीय संसद्को आगामी निर्वाचनसम्म यो सरकार स्थिर छ । तर त्यही गठबन्धनबाट ...

सम्पादकीय : स्थिर गठबन्धन सरकारकाे अस्थिर राजनीति

मधेश प्रदेश मध्य बर्खामा पनि सुक्खा छ । पश्चिम तराइका केही भागमा पनि यस्तै समस्या छ । रोपाईं गरेर हराभरा हुनुपर्ने खेत पटपटी फुटेर धाँजाधाँजामा परिणत भएको छ । ...

सम्पादकीय : मधेशमा पानी संकट, भाेकमरी र मरूभूमीकरणकाे खतरा

सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि नेपाली दर्शकको घर घरको सदस्य हो कान्तिपुर । देश सशस्त्र द्वन्द्वले आक्रान्त भएको र प्रतिनिधि सभा समेत विघटन गरी तत्कालीन राजाले राज्यसत्ता हातमा लिए...

विशेष सम्पादकीय : जसको सत्ता-शक्तिमा पहुँच छैन, उसको आवाज कान्तिपुर


न्याय निसाफ गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो थलो हो सर्वोच्च अदालत । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासले त संविधानको व्याख्या र उच्चस्तरको न्याय सम्पाद...

सम्पादकीय : कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिताको अनुमोदन, संवैधानिक सर्वोच्चतामा प्रश्न

नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कतैबाट खतरा छ भने त्यो, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि संघर्ष गरेको नेतृत्वहरूबाट खतरा छ भन्ने बहस बेलाबखत हुँदै ‌आएको छ । ...

विशेष सम्पादकीय : कूलिङ अफमा कू, संसद्‌मा जालसाजी

हामीले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि के साँच्चै हामीप्रति उत्तरदायी छन् ? ओरालो लागिरहेको आर्थिक गतिविधि, रोजगारी अभावमा भौँतारिइरहेका युवा, संकटोन्मुख मनसुन, मल अभाव र कृषि उत्पादनल...

सम्पादकीय- जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, प्रभावकारी संसद् र जवाफदेही सरकार बनाऊँ

देशको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक स्तर सुदृढ हुने हो भने स्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थीले विदेशका विश्वविद्यालय चहार्नुपर्ने नै थिएन । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै अस्तव्यस्तता...

सम्पादकीय: शैक्षिक भिसाको आडमा भइरहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको नियमन गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डरको सन् २०२५ को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकले भन्छ- आफ्ना छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपाली प्रेस निकै स्वतन्त्र छ ।...

सम्पादकीय : पत्रकार नतर्साऊ, मिडियाको मुख नथुन !

नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति प्राप्त गर्न हरेक विषयलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर रक्षा कवच बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अंकुश लगाउन सुरु गरेक...

सम्पादकीय : नीतिगत निर्णयको रक्षा कवच भत्कियो, राजनीतिक प्रतिशोधमा प्रश्न


निजामती कर्मचारीको नेतृत्वले अहिले सार्वभौम संसद्लाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । अवकाशपछि पनि लाभको पद र शक्तिमै रहने लालसा कर्मचारी नेतृत्वले देखाइरहेको छ ।...

सम्पादकीय : कर्मचारीबाट जति दबाब आए पनि कुलिङ पिरियड हट्नु हुँदैन