सम्पादकीय


भ्रष्टाचार नेपालको घातक भाइरस हो । भ्रष्टाचारकै कारण देशका सबै क्षेत्र लथालिङ्ग र निस्प्रभावी छन् । भाइरसको जरो कहाँसम्म छ भन्ने उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूर...

सम्पादकीय : भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राजनीतिक वृत्तमै इच्छाशक्तिको खडेरी !

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आम नागरिकले अपनत्व लिने विधि के हो ? यसको विधि हो, नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा नागरिक सहभागिता बढाउने वा नागरिकका चासोलाई सम्बोधन गर्ने । के...

सम्पादकीय : नीति तथा कार्यक्रमलाई आमनागरिकले अपनत्व लिने विधि के ?

लोकतन्त्र स्थापनाको १९ वर्ष पुग्दा हामीले लोकतान्त्रिक आचरणमा रहेर विकास र समृद्धिको बहस, काम र परिणाम देख्नुपर्ने हो । तर लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणको हाम्रो गति उत्साहजनक छैन ।...

सम्पादकीय : बलियो सरकारको शक्ति, जनविश्वास चाहिँ कति ?

सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी अब किताब कापी बोकेर विद्यालय जान थाल्ने बेला भयो । तर, नयाँ कक्षामा नयाँ उत्साहले नयाँ पाठ्यसामग्री पढ्न विद्यार्थी अहिले गए भने उनीहरूले व...

सम्पादकीय : लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर

राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरतालाई चिर्दै २०८१ सालमा संसद्‌मा रहेका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार निर्माण हुँदा आशंकाका बीच पनि नागरिकमा आशाको सञ्चार भएको थिय...

विशेष सम्पादकीय : आशा जगाउनैपर्ने २०८२ साल

अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय सुझाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै भनेको छ- समष्टिगत आर्थिक सुधार र स्थायित्वका लागि व...

सम्पादकीय : अर्थतन्त्रमा सुधार भाषणले होइन, परिणामले देखाऊ

काठमाडौंको तीनकुने केन्द्रित राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समिति वा आयोग बनाउन सदनदेखि सडकस...

सम्पादकीय : तीनकुने घटनामाथि न्यायिक छानबिन गर

सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलको कार्यालय र विभिन्न व्यापारिक कम्प्लेक्समा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरेर पूर्वराजावादी समर्थक समूहले यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन होइन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।...

राजनीतिक कार्यक्रमका नाममा अराजकता सह्य छैन !

संविधानमा लेखे पनि, कानुनले बाँधे पनि नेपाली समाज जात व्यवस्थामा यसरी जकडिएको छ, यो ‘सभ्य समाज’ बन्नै सकिरहेको छैन । यसको प्रमाण हो, सिरहाको औरही गाउँपालिकामा महायज्ञ लगाउने नाममा ...

सम्पादकीय : जातीय विभेदको अन्त्य घोषणाले मात्र हुन्न, पीडितलाई न्याय चाहिन्छ

के कुनै राजनीतिक प्रणाली गलत हुन सक्छ ? हुन सक्छ । जस्तै, नेपाली जनताले भोगेको १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था तथा २०५९ सालबाट सुरु भएको तत्कालीन र...

सम्पादकीय : पश्चगमनलाई सार्वभौम जनताले नै खारेज गर्नेछन्

गतिशील दस्तावेज संविधानलाई थप मजबुत बनाउँदै राजनीतिक सुझबुझ र नेतृत्वबीचको सहकार्यमा संविधान संशोधनलाई अघि बढाउँदै युवा पुस्ताले समेत अपनत्व लिने गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनु आजको आवश्...

विशेष सम्पादकीय : नयाँ पुस्ताले संविधानको स्वामित्व लिने वातावरण बनाऊ

रासायनिक मल गोदाममा थुप्रिएको छ । तर रोपाइँका बेला किसानले पाएका छैनन् । दूध किनेर पनि सरकारले पैसा तिरेको छैन । काम गराएर निर्माण व्यवसायीको पैसा पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ । यस्तो ...

सरकारलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने अवसर [सम्पादकीय]

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र विश्वलाई नै अत्याएको कोरोना महामारीका बेला पनि हामी सही सूचना र जिम्मेवारपूर्ण समाचार प्रसारणमा विचलित भएनौं । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै शासकहरुको श...

विशेष सम्पादकीय : ‘भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा कान्तिपुरको साथ रहनेछ’

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत न संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ न त नागरिकका मौलिक हक नै स्थापित भएका छन् । जनतालाई सधैं समृद्धिको सपना देखाउने नेताहरु सधैं सत्ता र स्...

सम्पादकीय : संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रहोस्

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्राउविरुद्ध सम्पादकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । सम्पादकहरुले आज प्रधानमन्त्...

विशेष सम्पादकीय : मिडियामाथि गृहमन्त्रीको शत्रुभाव

नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर, अहिले पनि नागरिक रोग र भोकले मरिरहनु परेको छ । जाजरकोट भूकम्पपीडितको व्यथा त झनै दर्दनाक ...

भूकम्पबाट बाँचेकाहरु सरकारको बेवास्ताले नमरून्