सम्पादकीय

सम्पादकीय : अर्थतन्त्रमा सुधार भाषणले होइन, परिणामले देखाऊ

अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गर्न र समाधानका उपाय सुझाउन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै भनेको छ- समष्टिगत आर्थिक सुधार र स्थायित्वका लागि व...

सम्पादकीय : तीनकुने घटनामाथि न्यायिक छानबिन गर

काठमाडौंको तीनकुने केन्द्रित राजावादी समूहको प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक समिति वा आयोग बनाउन सदनदेखि सडकस...

राजनीतिक कार्यक्रमका नाममा अराजकता सह्य छैन !

सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलको कार्यालय र विभिन्न व्यापारिक कम्प्लेक्समा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरेर पूर्वराजावादी समर्थक समूहले यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन होइन भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।...

सम्पादकीय : जातीय विभेदको अन्त्य घोषणाले मात्र हुन्न, पीडितलाई न्याय चाहिन्छ

संविधानमा लेखे पनि, कानुनले बाँधे पनि नेपाली समाज जात व्यवस्थामा यसरी जकडिएको छ, यो ‘सभ्य समाज’ बन्नै सकिरहेको छैन । यसको प्रमाण हो, सिरहाको औरही गाउँपालिकामा महायज्ञ लगाउने नाममा ...

सम्पादकीय : पश्चगमनलाई सार्वभौम जनताले नै खारेज गर्नेछन्

के कुनै राजनीतिक प्रणाली गलत हुन सक्छ ? हुन सक्छ । जस्तै, नेपाली जनताले भोगेको १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था तथा २०५९ सालबाट सुरु भएको तत्कालीन र...

विशेष सम्पादकीय : नयाँ पुस्ताले संविधानको स्वामित्व लिने वातावरण बनाऊ

गतिशील दस्तावेज संविधानलाई थप मजबुत बनाउँदै राजनीतिक सुझबुझ र नेतृत्वबीचको सहकार्यमा संविधान संशोधनलाई अघि बढाउँदै युवा पुस्ताले समेत अपनत्व लिने गरी सर्वस्वीकार्य बनाउनु आजको आवश्...

सरकारलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने अवसर [सम्पादकीय]

रासायनिक मल गोदाममा थुप्रिएको छ । तर रोपाइँका बेला किसानले पाएका छैनन् । दूध किनेर पनि सरकारले पैसा तिरेको छैन । काम गराएर निर्माण व्यवसायीको पैसा पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ । यस्तो ...

विशेष सम्पादकीय : ‘भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार गर्दै सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा कान्तिपुरको साथ रहनेछ’

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र विश्वलाई नै अत्याएको कोरोना महामारीका बेला पनि हामी सही सूचना र जिम्मेवारपूर्ण समाचार प्रसारणमा विचलित भएनौं । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै शासकहरुको श...

सम्पादकीय : संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रहोस्

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत न संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ न त नागरिकका मौलिक हक नै स्थापित भएका छन् । जनतालाई सधैं समृद्धिको सपना देखाउने नेताहरु सधैं सत्ता र स्...

विशेष सम्पादकीय : मिडियामाथि गृहमन्त्रीको शत्रुभाव

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्राउविरुद्ध सम्पादकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । सम्पादकहरुले आज प्रधानमन्त्...

भूकम्पबाट बाँचेकाहरु सरकारको बेवास्ताले नमरून्

नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर, अहिले पनि नागरिक रोग र भोकले मरिरहनु परेको छ । जाजरकोट भूकम्पपीडितको व्यथा त झनै दर्दनाक ...

विशेष सम्पादकीय : भ्रामक समाचारविरुद्ध कान्तिपुर टेलिभिजनको नेतृत्व

समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि चारतिर भौंतारिनुको सट्टा हाम्रो नारा नै छ- 'कान्तिपुर हेरे पुग्छ ।'...

विशेष सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीले बिर्सन नमिल्ने बाचा

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाए पनि राजनीतिक संकट र अस्थिरता टरेको छैन । संघमा अझै मन्त्रीका लागि हानाथाप बाँकी नै छ । अब प्रदेश सरकारहरुसमेत तपाईंहरुको सत्ता...

विशेष सम्पादकीय : अध्यादेशको शासन कहिलेसम्म ?

सरकारले सत्ता स्वार्थकै लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक आदर्श र ताजा जनादेशको अवमूल्यन गर्दै फौजदारी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । भर्खरै सकिएको निर्वाचनपछि नयाँ...

सम्पादकीय : अब कान्तिपुर हेरे पुग्छ

नयाँ र परिस्कृत रुपमा अब कान्तिपुरटीभी डटकमले नियमित टेलिभिजन कार्यक्रमका साथै देश विदेशका ताजा खबरहरु चाँडो र नियमित रुपमा पस्कनेछ । अब समाचारका लागि अन्त जानै पर्दैन, कान्तिपुर ह...

राजनीतिमा टाठाबाठाकै रजगज : विशेष सम्पादकीय

संविधान कार्यान्वयनमा सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै आएको राजनीतिक नेतृत्व, आफू भने इमान्दार देखिएको छैन् । असोज ३ संविधान दिवस मनाईरहँदा त्यहीँ साँझ निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको बन्द सूच...