अर्थ


आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवा १९ खर्बको बजेट ल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवा १९ खर्बको बजेट ल्याउन सरकारलाई योजना आयोगको सिफारिस

सरकारले ६ महिनासम्म तयारी गरेर कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नीति ल्याए पनि आफूहरूलाई समेट्न नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नीतिको स्थानीयकरण नगरि...

एआई नीतिमा आफूहरूलाई नसमेटिएको भन्दै निजी क्षेत्रको गुनासो

सौर्य उर्जा र व्याकअप प्रणालीको नयाँ प्रविधिको बारेमा व्यवसायीलाई जानकारी गराउन इन्डोनेसियाको बालीमा ‘बिजनेस पार्टनर मिटअप-२०२५’ आयोजना गरिएको छ ।...

इन्डोनेसियाको बालीमा ‘बिजनेस पार्टनर मिटअप-२०२५’ आयोजना

सुविधासम्पन्न र लक्जरी होटल खोज्ने पर्यटकले अब नेपालमै अमेरिका र युरोपका स्तरीय होटलका सेवा पाउन थालेका छन् । एकातिर स्वेदशी चेन होटेलहरूले देशैभरि आफ्नो लगानी विस्तार गरिरहेका छन्...

देशैभर सुविधासम्पन्न विदेशी चेन होटल खुल्दै, स्वदेशी व्यवसायी पनि लगानी विस्तारमा

सरकारी लगानीका ९ वटा उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सरकारले गृहकार्य सुरू गरेको छ । सरकारले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशले निजीकरण प्रक्रियालाई छिटो छरितो...

सरकारी लगानीका ९ उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा चलाउन गृहकार्य सुरू

दैनिक उपभोगका सामान हुन् या निर्माण सामग्री, उद्योगी र व्यवसायीले विभिन्न बहानामा मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका छन् । तर, सरकार र नियमनकारी निकायले मूल्य नियन्त्रण गर्नुको साटो मौन बसिदि...

मूल्यवृद्धिमा सरकार मौन, मारमा उपभोक्ता

बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको कर्णाली नदी तटीय क्षेत्र र सामुदायिक वनमा रहेको बेत केही वर्ष अघिसम्म खेर जाने गरेको थियो । ...

बेतको फर्निचर बनाएर मनग्य आम्दानी, मागसँगै लगानीसमेत बढ्यो

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पाथीभरा केबलकार बनाउने कुरामा स्थानीयहरूको साथ रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।...

पाथीभरा केबलकार बनाउने कुरामा स्थानीयहरूको साथ छ, विदेश बस्नेले विरोध गर्दैछन् : अध्यक्ष ढकाल



'नवीनतम प्रविधि र आविष्कारको प्रदर्शनी' नारा सहित काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा क्यान इन्फोटेक २०२५ बिहीबारदेखि सुरू भएको छ । ...

सूचना-प्रविधि महोत्सवमा स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता

बितेको ६ महिनामा आफ्नो कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन नसकेको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार झण्डै १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ ।...

कार्यक्षमता सुधार नगरी बजेटको आकार घटाउँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत प्रभावित हुने

संविधानले नै उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरे पनि कानुन पालना नहुँदा र मुद्दा हेर्ने अदालतको अभावमा उपभोक्ताहरू पाइलैपिच्छे ठगिँदै आएका छन् ।...

नेपालले राष्ट्रसंघमा प्रतिबद्धता जनाएको ४५ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति हो ।...

विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेसम्मकै धेरै, २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड पुग्यो


सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको दाबी गरिरहँदा व्यवसायीहरू बैंकको कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा पनि बढेको छ ।...

साढे ६ महिनामै २१ हजार व्यक्ति तथा कम्पनी बैंकको कालोसूचीमा