अर्थ


लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी कायम भएपछि प्रदेश राजधानी जोड्ने गच्छे ढिकुरा भालुबाङ्ग सडक निर्माण कार्यले गति लिनेमा अर्घाखाँचीका नागरिक आशावादी थिए। ...

तीन दशकको प्रतीक्षापछि गच्छे-भालुवाङ सडकमा कालोपत्रे, दुर्गम बस्तीमा विकासको आशा

कर छलीको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले मुस्ताङको कोरला र रसुवाको केरुङ नाकामार्फत नेपाल भित्रिएका ७ सय ७४ वटा विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारले घटनाको विस्तृत छानबिन अघि ब...

७७४ इभी नियन्त्रण : छानबिन समिति गठन, कानुनअनुसार नै भएको आयातकर्ता कम्पनीको दाबी

विकासको ठूलो सपना देखाउने, तर त्यसलाई पूरा गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्तिले इटहरीमा एकपछि अर्को आयोजना अलपत्र पर्नथालेका छन्। ...

घोषणा धेरै, बजेट कम : इटहरीका महत्वाकांक्षी आयोजना ठप्प


नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। ...

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा १७ अर्ब ६४ करोड बजेट, सुरुङ र पुल निर्माणले लियो गति



सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत चिठ्ठा अर्थात् लोटरी योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

भ्याट बिल तिर्ने र बैंकबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ल्यायो लोटरी योजना



तीन दशकदेखि पुराना बिग्रिएका डीप बोरिङ्गहरू मर्मत सम्भारपछि सञ्चालनमा ल्याइएसँगै मधेश प्रदेशका किसानलाई राहत मिलेको छ । ...

तीन दशक पुराना डीप बोरिङ्ग पुनः सञ्चालनमा, मधेशका किसानलाई सिँचाइको राहत

सरकारले बजेटमार्फत मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्गलाई केही राहत दिन खोजे पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा थपिएको करका कारण मध्यम वर्गको खर्च भने बढाउने देखिएको छ । ...

‘मध्यम वर्ग मैत्री’ बजेटमै करको भार, शिक्षा-स्वास्थ्य र बिजुली महँगिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मात्रै ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ...

गौरवका आयोजनामा बजेटको जोड, तर लक्ष्य भेट्न स्रोत अपुग


सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशको कृषि, भूमि व्यवस्था, श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेको जनाएको छ । ...

विपन्न किसानदेखि श्रमिकसम्मलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षामा सरकारको जोड