अर्थ




राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।...

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता राख्न निजी क्षेत्रकाे सुझाव

तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । ...

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम तिव्र, बाँध लगायत संरचना निर्माणमा ४७ प्रतिशत प्रगति

चुनावी घोषणा पत्र लेखनमा व्यस्त भएका राजनीतिक दलहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको छ ।...

राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह

राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले धादिङमा हस्ताक्षर अभियान सुरू गरिएको छ ।...

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले धादिङमा हस्ताक्षर अभियान

आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । उनीहरूले घोषणा पत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइरहँदा निजी क्षेत्रले समेत चासो देख...

दलहरूको घोषणा पत्रमा के चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

हिजो प्रतितोला तीन लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य तोलामा २ सय ५ रुपैयाँले बढेर सात हजार ५ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ ।...

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज एकैदिन २० हजार ज्यादा

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्णाली सरकारले जम्मा ८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ । ...

कर्णाली प्रदेश सरकार : बजेट कार्यान्वयन र राजश्व वृद्धिमा फेरि असफल



१० हजार ५ सय हेक्टर कृषियोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सप्तरीमा निर्माण गरिएको नेपालकै पहिलो चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणाली जापान सरकारको सहयोगमा मर्मत तथा पुनर्स्थ...

जापानको सहयोगमा सप्तरीमा चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना, नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायले कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरू डुब्ने स्थिति आएको बताउनुभएको छ ।...

सरकारी निकायले कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरू डुब्ने स्थिति आयाे : मन्त्री इङ्नाम

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र ...

आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौँ : अर्थमन्त्री खनाल