आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ तोकियो
फाल्गुन २०, २०८२ •सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ तोकेको छ । ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ तोकेको छ । ...
मोटरसाइकल संस्कृतिलाई कफी संस्कृतिसँग जोड्ने उद्देश्यसहित एसजे मोटो र हिमालयन जाभाले काठमाडौंमा आफ्नो दोस्रो आउटलेटलाई सञ्चालनमा ल्याएका छन्।...
अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि इरानले हर्मुज जलमार्गमा रोक लगाएपछि विश्व तेल आपूर्ति नै प्रभावित हुने देखिएको छ । ...
मुलुकमा औद्योगिकरणको विजारोपण गर्ने विराटनगरबाट पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक र आर्थिक गतिविधि अन्यत्र सर्दै गएको छ । ...
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३८ दशमलव ५२ अङ्कले बढेर दुई हजार ७१२ दशमलव ४९ को बिन्दुमा कायम भएको छ । ...
इरान, अमेरिका र इजरायलबीच युद्ध लम्बिए नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने देखिएको छ । ...
अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरे पनि त्यसको नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र आपूर्तिमा तत्काल प्रभाव नपर्ने भएको छ । ...
करका विषय समेट्दै दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रले लगानी बढाउन सहज हुने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । ...
संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्वीकृत बजेट रोक्का गरेपछि कोशीका पहाडी जिल्लामा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अनिश्चित बनेको छ ।...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ।...
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समयानुकूल तथा पूर्ण स्वायत्त बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ...
जापानको टोकियोमा सम्पन्न नेपाल-जापान रोजगार सम्मेलनमा जापानी रोजगारदाता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएका छन् ।...
जापानको राजधानी टोकियोमा नेपाल जापान रोजगार सम्मेलनमा सुरू भएको छ ।...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशभरका उद्योगी-व्यवसायीसहितको संलग्नतामा आफ्नो कार्यकालमा १० अर्ब बराबरको पुँजी भएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनड...
२३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी गरिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटहरू छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।...
धनकुटामा ठेक्का लागेर निर्माण सुरू गरिएका भवनको काम पूरा नहुँदै कार्यान्वयन गराउने कार्यालयको संरचना फेरिँदा ११ वटा सरकारी भवनको काम अलपत्र छ । ...
