प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार गठनको एक सय दिनपछि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।...
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार गठनको एक सय दिनपछि निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।...
दुईतिहाइ बहुमत नजिकको सरकार गठन भएको एक सय दिन बित्दा पनि निजी क्षेत्रको मनोबल भने उकासिन सकेको छैन । ...
सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका अन्य मुद्दामा केही ठूला व्यवसायी पक्राउ तथा धरपकडले त्रसित बनाएको सेयर बजारमा अहिले पनि आशा पलाउन सकेको छैन । ...
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने फल हो आँप । ...
धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिकाको केन्द्र जितपुर बजारमा करिब ३५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ...
दोलखाको हिमाली क्षेत्रका वनमा पाइने सिस्नु अर्थात् अल्लोबाट बन्ने सामग्रीको बजारमा माग राम्रै छ। ...
बजेट विनियोजन सन्तुलित नभएको र एकलौटी ढङ्गले ल्याएको भन्दै कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका सांसदहरुले नै सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन्। ...
निर्माणको काम सकेका व्यवसायीलाई रकम दिन सरकारी निकायहरुले प्रयोग गर्ने खाता बन्द हुन अब १० दिनमात्रै बाँकी छ । ...
सरकारले भन्सार नाकामा कडाइ गर्दै भारतबाट आउने आँप र केराको आयात रोकेपछि बाँकेमा उत्पादन भएका आँप र केराले राम्रो बजार पाउन थालेको छ। ...
हरेक सामानको मूल्य महंगो । बजारमा छोइसक्नु केही छैन । किन यस्तो हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ ? दक्षिण एसियामै नेपालको व्यापार लागत उच्च छ । ढुवानी लागतका कारण हरेक वस्तुको मूल्य बढेको छ ...
पर्याप्त वर्षा नहुँदा कोशी प्रदेशमा धान रोपाइँ हालसम्म मुस्किलले १५ प्रतिशत कटेको छ । ...
पछिल्लो समय रोजगारीको अभाव र राम्रो आम्दानीको खोजीमा धेरै युवा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । तर, सल्यानका केही प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेका युवाले भने गाउँमै सम्भावना खोज्दै नर्सरी व्यव...
आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी छ । बहुवर्षीय बाहेकका योजनामा ठेक्का लगाउन समय घर्किसक्यो । आर्थिक वर्ष नसकिँदै थालिएको काम सक्नुपर्ने दबाब हुन्छ त छ नै आर्थिक कारोबार पनि राफसाफ गर्...
मल अभाव हुन नदिने दाबी गर्दै आएको संघ सरकारले धान लगाउने सिजन आइसके पनि सहज आपूर्ति गर्न सकेको छैन। ...
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले आठवटै वडामा फलफूलको नमुना बगैँचा बनाउने उद्देश्यले किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ...
देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ६४ वटाले आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट जाने विशेष अनुदान नपाउने भएका छन् । ...