सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न अझै पाएनौँ : निजी क्षेत्र
कार्तिक २८, २०८२ •निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।...
निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।...
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले कालोसूचीमा राख्ने क्रम अस्वभाविका रूपमा बढेको भन्दै गम्भीर चासो देखाउनुभएको छ ।...
नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन भएको छ । ...
नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो (सामान) कोलकाता र विशाखापटनम्, विराटनगर (जोगवनी) तथा नौतनवा (सुनौली) मार्ग हुँदै भैरहवासम्म ढुवानी गर्...
नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान खड्कासँगको सहकार्यले सोमानी सेरामिक्सको नेपाली उपभोक्ता र बजारमा अग्रणी स्थानलाई थप सुदृढ बनाउने कम्पनीले दाबी गरेको छ ।...
पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सीले १ सय ३३ जना श्रमिक कटौती गरेको छ । ...
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनवापतको बक्यौता नतिरेका कारण कात्तिक ४ र ७ गते लाइन काटिएका २२ मध्ये २१ वटा उद्योगी व्यवसायीले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । ...
चिसो र गर्मी दुबै हावापानी पाइने गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका कुनै बेला अलैंची उत्पादनको थलो मानिन्थ्यो । ...
सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आगजनी र तोडफोडको क्षतिवापतको बिमा दाबी रकम छिटो भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि डेढ महिनामा जम्मा ३ अर्ब ६८ करोड ४१ लाखमात्रै अ...
निर्माण सुरू भएको १३ वर्षपछि पाल्पाको तानसेन बाघखोरमा शीतभण्डार भवन निर्माणको काम सकिएको छ ।...
धनकुटामा एक वर्षमा करिब ३१ सय मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको छ ।...
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन थालेको बताउनुभएको छ ।...
तिहारलाई लक्षित गरी खेती गरेका धादिङका फूल किसानले तिहार भन्दापछि मात्र फूल फुलेका कारण अहिले फूल काटेर अन्य खेतीको तयारी थालेका छन् ।...
वेमौसमी वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रका साढे तीन अर्ब भन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।...
राष्ट्रिय योजना आयोगले गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको विवरण संकलन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।...
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद चलिरहँदा थप प्रिमियम महसुल भुक्तानीबारे आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर...