नेपाललाई ८ अर्ब अनुदान दिने भारतको घोषणा, कर कटौतीले उत्पादन र निर्यातमा प्रभाव पार्ने सम्भावना
माघ १८, २०८२ •भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेटमार्फत नेपाललाई ८ अर्ब अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । ...
भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को बजेटमार्फत नेपाललाई ८ अर्ब अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । ...
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मात्र नभइ हाम्रा आवधिक योजनाले व्यावसायिक कृषिबाटै औद्योगिकरणसम्म जाने योजना परिकल्पना गरेका छन् । ...
राजनीतिक दलका चुनावी एजेन्डामा ३० वर्षदेखि कृषिको व्यावसायिक विकासका कुरा धेरै सुनियो । ...
आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक चौथाई विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । ...
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।...
तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । ...
चुनावी घोषणा पत्र लेखनमा व्यस्त भएका राजनीतिक दलहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको छ ।...
राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले धादिङमा हस्ताक्षर अभियान सुरू गरिएको छ ।...
आसन्न फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन् । उनीहरूले घोषणा पत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइरहँदा निजी क्षेत्रले समेत चासो देख...
हिजो प्रतितोला तीन लाख १८ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी, चाँदीको मूल्य तोलामा २ सय ५ रुपैयाँले बढेर सात हजार ५ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ ।...
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्णाली सरकारले जम्मा ८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै पूँजिगत बजेट खर्च गरेको छ । ...
फागुन २१ को चुनाव नजिकिएसँगै होटलमा ग्राहक र यातायातमा यात्रु बढेका छन् । ...
मधेश प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि नै लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजश्व उठाउन असफल देखिएको छ। ...
१० हजार ५ सय हेक्टर कृषियोग्य जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सप्तरीमा निर्माण गरिएको नेपालकै पहिलो चन्द्रनहर सिँचाइ प्रणाली जापान सरकारको सहयोगमा मर्मत तथा पुनर्स्थ...
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायले कडा नियमन गर्न नसक्दा सहकारीहरू डुब्ने स्थिति आएको बताउनुभएको छ ।...
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र ...