शिक्षा


निजी विद्यालयहरुले जेहेन्दार, विपन्न, जनजातिलगायतलार्इ समावेशिताका आधारमा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।...

छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन निजी विद्यालयहरुलाई काठमाडौं महानगरको निर्देशन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ । दुई खर्ब हाराहारीमा छुट्याइएको बजेटको ७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४६ अर्ब त शिक्षक-कर्मचारीको तलबसुव...

शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकलाई संघ र स्थानीय दुवै सरकारले तलब सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ...

प्राथमिक तहको तलब-सुविधा उपलब्ध गराउन बाल विकास शिक्षकहरुको माग

सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषयमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । मुलुकभित्रै र विश्वबजारमा सजिलै रोजगारी पाउने भएपछि उच्चशिक्षामा यस्ता विषयप्रतिको आकर्षण बढ...

सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषयमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण

विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने विद्यावारिधि शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता दिइने भएको छ । यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यावारिधि सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ ।...

विद्यावारिधि शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता ल्याउन नयाँ मापदण्ड

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न सरकारले सन् २०१५ सम्म देशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धता पूरा हुनसकेको छैन ।...

पूर्णसाक्षर भएनन् मधेश प्रदेशका आठै जिल्ला, डेढ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिरै

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सबै संस्थागत विद्यालयहरुलाई छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन भनेको छ ।...

महानगरले संस्थागत विद्यालयलाई भन्यो- छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउनू

चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौंका दुईवटा शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ ।...

चिकित्सा आयोगले काठमाडौंका दुई शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिँदै


मोरङको जहदा गाउँपालिकमा-२ मा सन्थाल समुदायको पुरानो बस्ती छ । सन्थालहरूको ४५ घरपरिवार रहेको मोहनपुर गाउँका एक सयभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि शिक्षाबाट बञ्चित छन् ।...

गाउँमा विद्यालय नहुँदा सन्थाल समुदायका बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित

सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पछिल्लो समय खस्कदो छ । खासगरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाप्रति अभिभावक जिम्मेवार नबन्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।...

अभिभावक र शिक्षकको सक्रियतापछि स्तरीय बन्दै दोलखाका सामुदायिक विद्यालय




कानुनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने नियम र कार्यविधि बनाएर काम गर्दा मुद्दा खेप्नुपरेको छ । ...

माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहमा जाँदा द्वन्द्व

विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चाहिने वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र-एनओसी लिन अब काठमाडौं नै धाउनु नपर्ने भएको छ ।...

एनओसीमा अनलाइन प्रणाली लागु