निजी विद्यालयहरुले जेहेन्दार, विपन्न, जनजातिलगायतलार्इ समावेशिताका आधारमा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।...
निजी विद्यालयहरुले जेहेन्दार, विपन्न, जनजातिलगायतलार्इ समावेशिताका आधारमा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ ।...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ । दुई खर्ब हाराहारीमा छुट्याइएको बजेटको ७४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४६ अर्ब त शिक्षक-कर्मचारीको तलबसुव...
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकलाई संघ र स्थानीय दुवै सरकारले तलब सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ...
सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषयमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । मुलुकभित्रै र विश्वबजारमा सजिलै रोजगारी पाउने भएपछि उच्चशिक्षामा यस्ता विषयप्रतिको आकर्षण बढ...
विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने विद्यावारिधि शैक्षिक कार्यक्रममा एकरूपता दिइने भएको छ । यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विद्यावारिधि सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएको छ ।...
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न सरकारले सन् २०१५ सम्म देशलाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धता पूरा हुनसकेको छैन ।...
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सबै संस्थागत विद्यालयहरुलाई छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन भनेको छ ।...
चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौंका दुईवटा शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ ।...
देशका अन्य जिल्लामा जस्तै प्यूठानका सामुदायिक विद्यालयले पनि विद्यार्थी अभाव झेलिरहेका छन् । ...
मोरङको जहदा गाउँपालिकमा-२ मा सन्थाल समुदायको पुरानो बस्ती छ । सन्थालहरूको ४५ घरपरिवार रहेको मोहनपुर गाउँका एक सयभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि शिक्षाबाट बञ्चित छन् ।...
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था पछिल्लो समय खस्कदो छ । खासगरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाप्रति अभिभावक जिम्मेवार नबन्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।...
यस वर्षको कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा सकिएको छ । वैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको परीक्षा आज सकिएको हो ।...
सरकारले सबैका लागि शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न विद्यालयहरु स्थापना र विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ । ...
विद्यालयको शिक्षण सिकाई सुधार गर्न र विद्यार्थीमा चौतर्फी विकास गर्न के गर्नुपर्ला ? यसका उपाय धेरै हुन सक्छन् । ...
कानुनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने नियम र कार्यविधि बनाएर काम गर्दा मुद्दा खेप्नुपरेको छ । ...
विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चाहिने वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र-एनओसी लिन अब काठमाडौं नै धाउनु नपर्ने भएको छ ।...
.png&w=250&height=200)
.png&w=250&height=200)
