काठमाडौं । सरकारले न्यायालयलाई तर्साउने र दबाब दिने काम गरिरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आरोप लगाएकी छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगरी कायममुकायममै झुण्ड्याएर सरकारले दबाब दिने काम गरिरहेको कार्कीको आरोप छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफटकमा प्रधानसम्पादक दिलभुषण पाठकसँग बुधबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, ‘एकदमै दबाब छ न्यायालयमा । पोलिटिसियनहरूबाट एकदम ठूलो दबाब छ । उहाँहरु बुझ्नुहुन्न कि यो एउटा छुट्टै संस्था हो । मुखले त उहाँहरु स्वतन्त्र भन्नुहुन्छ, तर, कामले तर्साउने गर्नुहुन्छ ।’
अदालत महिनौंदेखि कामुका भरमा चल्नुका पछाडि न्यायालयमा दबाब दिने सरकारको नियत रहेको दाबी गर्दै कार्कीले भनिन्, ‘अहिले हेर्नुहोस् न, प्रधानन्यायाधीशलाई झुड्याइराखेको छ । परमाननेन्ट (स्थायी) खोई ? चासो दिएर गर्नुपर्दैन ? तीन–चार महिनादेखि हेर्नुहोस् त, कामु भएर प्रधानन्यायाधीश .. त्यस्तो बेइज्यती गर्छन् ?’
कार्कीले अगाडि भनिन्, ‘अहिले प्रधानन्यायाधीश किन कन्फर्म गर्दैन ? हेर्नुहोस् त दबाब होइन यो ? चासो देखाएर गर्दिनुपर्दैन ? आफूचाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, तुरुन्त राष्ट्रपतिसँग सपथ खाने । अनि त्यो प्रधानन्यायधीशलाई हल्लाएर राख्ने ? यो दबाब नभए के हो त ? प्रधानन्यायाधीश पनि त संस्थाको लिडर हो नि । आफूसँग तागत छ भन्दैमा उसलाई चाहिँ झुण्ड्याएर राखिदिने ? त्यो दबाब नभएर के हो त ?’
प्रधानमन्त्रीले एकपटक कामु प्रधानन्यायधीशलाई बोलाएर दबाब दिएको कार्कीले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘म तपाईलाई बताइदिन्छु, कुनै प्रधानन्यायाधीशलाई, म नाम त किन भनौं तपाईंलाई, कुनै प्रधानमन्त्रीले भनेछन् बोलाएर । तपाई मलाई समर्थन गर्नु, मैले भनेका कुराहरु गर्दिनोस्, म तपाईंलाई तुरुन्तै कन्फर्म गर्दिन्छु । यो भन्दा उहाँले के भनेर हिँड्नुभएछ, थाहा छ ? म कामु भएरै जान्छु, तपाईंको आशिर्वाद चाहिँदैन भन्नुभएछ । उत्ति नै खेरि रातो–रातो मुख लाएर मलाई सुनाउनुभएको ।’
अदालतमाथि विगतदेखि नै दबाब आउने गरेको सुनाउँदै कार्की अगाडि भन्छिन्, ‘पोलिटिकल फिल्डमा बसेका मानिसहरूले न्यायाधीशहरू हामीभन्दा पर होइनन्, हामीले भनेको मान्नुपर्छ (भन्ने ठान्छन्) । प्रधानन्यायधीशको पदमा जानलाई लाइन लाउनुपर्ने.....। यहाँ सरकारले के खोज्छ भने कुन न्यायाधीशले आफूलाई फेबर गर्छ । पार्लियामेन्ट भंगको सिलसिलामा त्यही फेबर खोजियो ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भनिन्, ‘न्यायालयले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउनुपर्छ ।... न्यायालयलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ । दबाब, प्रभावमा राखेर, तर्साएर होइन ।’
जब न्यायपरिषद्मा न्यायाधीश नियुक्तिका कुरा आउँछन्, कानुनमन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई प्रमोसन गरिदिन भन्ने गरिएको कार्कीले अनुभव सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘यो व्यवस्थाले गर्दा न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश कहाँ जाँदैनन्, कानुनमन्त्री कहाँ जान्छन् ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिट स्वाभाविक भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म त जसले पीडा भोगेको छ, उसले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । चाहे जो होस् । मानौं, एउटा प्रधानमन्त्री पदमा रहेकाले कसैलाई मार्यो भने सजाय हुँदैन र ? राजाले गोली हान्यो भने सजाय हुन्न र ? हुन्छ नि ।’
दाहालमाथिको रिटमा सर्वोच्च अदालतले के गर्ला ? भन्ने प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको जवाफ छ, ‘अब सुनुवाइ गर्छ । अदालतलाई लाग्यो भने एउटा कोर्ट बनाएर यो मुद्दा हेरिनुपर्छ पनि भन्न सक्छ । अथवा यो मुद्दाको सुनुवाइ कुनै रुपबाट हुनुपर्छ भनेर केही एउटा ‘स्ट्रोङ डाइरेक्सन’ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । यो त न्यायाधीशहरूको कुरा हो, उहाँहरू कुन हिसाबले जानुहुन्छ । तर, मलाई यस्तो लाग्छ । यो मुद्दा अदालतमा मरेको पनि छैन । यो मुद्दाको हदम्याद सकियो भन्ने पनि छैन । कानुन पनि केही मात्रामा बनेकै छ ।’
के यो मुद्दामा कसैले जेल जानुपर्ने हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा कार्कीको जवाफ छ, ‘अँ, जेल जानुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । बीपी बस्नुभयो नि आठ वर्ष जेल । ओलीजी पनि बस्नुभयो १२–१४ वर्ष । बसेका छन् नि । नबसेको हो र ?’
प्रस्तुत छ, कार्कीसँगको अन्तर्वार्ताको सार–
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस । हाम्रोमा ‘महिला दिवस’ शुभकामना साटासाटमै सीमित छ । तपाईंलाई लाग्दैन व्यवहारिक रुपमा नारीहरू अझै पनि हामीले महिलामाथि हुने विभेदहरू चिर्न सकेका छैनौं ?
एकदमै हो । हिजो अस्ति मलाई कसैले सोधेको थियो । मेरो भनाइ के हो भने– वर्षभरिमा सरकारले, सामाजिक संगठनहरूले अथवा सरकारसँग सहयोग मागेर काम गर्नेहरूले के–के काम गर्नुभयो ? यो वर्षभित्रमा कति महिलाले उन्नति गरे ? कति महिला ‘लाइम लाइट’ मा आए ? कति डाक्टरको संख्या बढ्यो ? कति वकिलको संख्या बढ्यो ? यसको मूल्यांकन गरेर पो पुरस्कार गर्ने, सम्मान गर्ने हो । फगत मुखले आज महिला दिवस भनेर शुभकामना साटेर त हुँदैन । मूल्यांकन हुनुपर्यो । तपाईंले प्रत्येक वर्ष कति विकास गर्नुभयो ? सरकारले महिलामाथि गरेको खर्चको कति सदुपयोग भयो त ? त्यो छैन । सरकारले झारा टार्नलाई महिला मन्त्रीहरूले गएर आज शुभकामना भनेको भरमा केही हुँदैन ।
नारी दिवस मनाउन शुभकामना साटासाटमा मात्र नभएर नीतिगत तहमा, सामाजिक रुपमा, राजनीतिकरुपमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका महिलालाई सम्मान देखाउनुपर्यो । अनि आजको दिनको अर्थ हुन्थ्यो ?
कस–कसले गर्न सके ? छन् नि महिलाहरू । तल्लो स्ट्याटसका महिलाले पनि बहुत राम्रो काम गरेका हुन्छन् । भारतमा मोदी सरकार भएकै बेलामा सम्मान दिएको हेर्नुहोस् त । एउटा गाउँको महिलाले एउटा क्षेत्रभरि रुखमात्र रोपेकी रहेछिन् । उनलाई ल्याएर सम्मान गर्यो । त्यस्ता महिला कति छन् कति नेपालमा ।
मैले समाजिक सन्जालमा एउटा अत्यन्तै शिक्षित, लेखक महिला अभियन्ता महिलाको स्ट्याटस पढेको थिएँ । ‘महिला दिवसको शुभकामना आदान–प्रदान, जुलुस, र्यालीमा जाँदा जाँदा म थाकिसकेँ, अब मलाई जानुछैन’ उहाँले लेख्नुभएको थियो । प्रगति भएको भए तपाईंले भने जस्तो तथ्य राखेर महिला दिवस मनाउनुहुन्थ्यो नि ?
सरकारले महिलाहरूका लागि खर्च त छुट्याउँछ नि । स्वास्थ्य, शिक्षा सबैतिर छुट्याउँछ । भन्न सक्नुपर्यो । विगत १०–२० देखि परिणाम चाहिँ के आयो त ?
मसँग तथ्य छ, म तपाईंलाई जानकारी गराउँछु । २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये जम्मा ९ महिला निर्वाचित भए । समानुपातिकसहित ९१ महिला प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा २ हजार ४११ उम्मेदवारमध्ये जम्मा २१४ जना महिला उम्मेदवार थिए । राजनीति गरेको लामो इतिहास भएका, पीएचडी गरेका महिलाले टिकट पाएनन् । प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ३३० सिटमध्ये १४ जना महिला निर्वाचित भए । स्थानीय तहको प्रमुखमा २९३ मध्ये जम्मा १३ महिला निर्वाचित भए । अध्यक्षमा ४६० मध्ये जम्मा १२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्षमध्ये जम्मा ६९ महिला छन् ...
यो समस्या म बताउँछु । राजनीतिमा महिला राजनीतिज्ञको समस्या म बताउँछु । उदाहरण लिनुस् है । सोबिता गौतम उठिन् । तोसिमा पनि उठिन् । महिलाले गर्दा रहेछन् । तोसिमा र सोबिता भनेको त हाम्रो शब्दमा ‘ओठ निचोर्दा दूध आउँछ’ भन्ने बालखाहरू । त्यही र्याङ्का केटीहरू हुन् । पढ्दा पढ्दै निस्केका केटीहरू हुन् । तिनीहरूले समाजमा भष्टाचार भयो, यो भएन भनेर नयाँ पार्टीमा जोडिए । निर्वाचनमा जाँदा जनताले भोट दिए । तिमीसँग केही क्षमता छ भने गरेर देखाउ भनेर भोट दिए ।
हाम्रा महिला राजनीतिमा आउन नसक्नुको कारण भने- एउटा जो हाम्रा महिला राजनीतिमा जानुभएको छ, पछि लाग्ने मात्र उहाँहरूको प्रवृत्ति छ । मैले पढेको छु– विदेशमा महिलालाई राजनीतिमा कसरी विकास गराइन्छ भने तिमी पार्टी बैठकमा आफ्ना कुरा राख भनेर ‘गाइड’ गरिन्छ । तिमी बोल, हरेक कुरा राख । बोल्न सिक । त्यहाँ बोल । तिमीलाई ‘नो’ भनेछन् भने पनि प्रतिवाद गर ।
यहाँ त के छ भने– जुम्लिया हात जोडेर पार्टीका लिडरलाई दाइ/दाइ भन्ने । दाइले टिकट दिएदेखि पाउने । एउटा कारण यो हो । अर्को कुरा, छुट्दै स्ट्याट्स देखाउनै नसक्ने । टिकट दिएन भने रुने । त्यो त भएन नि । ‘रिभोल्ट’ त गर्नुपर्यो नि । महिला चुनाव लड्न सक्दैनन् भनेर २०७९ को निर्वाचनले देखायो । दुई-तीनवटा केटी आफ्नो क्षमतामा बोले, जनताले उनीहरूलाई भोट दिए ।
चुनावअघि मलाई महिला नेताले भनेको सम्झन्छु, ‘पुरुषहरूको आफ्नो–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, तर कुन महिलाको निर्वाचन क्षेत्र छ यहाँ ?’ किन हामीले त्यसको लागि कसरत गरेनौं ?
खास कुरा राजनीतिमा महिलापछि पर्ने कुरा के भने- जित्ने ठाउँमा महिलालाई दिँदैनन् । जहाँ हार्ने, त्यहाँ दिने ।
निर्वाचन प्रणाली पनि यस्तै भयो । महिला तिमी यो तामझाम यो १० वटा लडाइँ गर्न सक्दैनौं । तिम्रा लागि समानुपातिकको बाटो सुरक्षित छ । महिला पनि सजिलो बाटो खोज्न थाले ....
यसमा हामी छलफलमा छौं । भारततिर पनि छ । नेपालमा हार्ने ठाउँमा महिलालाई टिकट दिने, जित्ने ठाउँमा नदिने । एउटा त्यो समस्या छ । अर्को, पछि लागेरै त्यस्तो भएको हो । चाकडी गर्ने ।
अर्को समस्या पनि सुरु भएको छ, मैले एकजान महिला नेतृलाई सोधें तपाईंले किन हार्नुभयो ? उहाँले भन्नुभयो- जित्ने अवस्था थियो । यो गठबन्धनले गर्दा मैले हारेँ । म सहिद भएँ ।
अर्को, उहाँहरुबाटै सुनेको कुरा, पैसाको चलखेल भयो रे । आफ्नै पार्टीको मान्छेले पैसा खाएर उहाँहरूलाई हरायो रे । यो अवस्था छ ।
निजी क्षेत्रमा महिलाको राम्रो उपस्थिति छ । तर, राजनीतिमा यस्तो अवस्था छ, महिला नेतृत्वमा जाने/नजाने ‘सिन्डिकेट’ छ है ?
त्यो त विल्कुल । म तपाईंलाई बताइदिन्छु- समानुपातिक भन्ने कुरा त मुलुकका लागि अभिशाप नै भयो । खराब कुरा विष पनि काम लाग्छ नि मान्छेलाई । क्यान्सर रोगमा यस्तो औषधि दिन्छ, जुन अरु बेला दियो भने मान्छे मर्छ । कहिलेकाहीँ त विष पनि काम लाग्छ । तर, समानुपतिक अहिले अभिशाप भएको छ, हामीले हेर्दा । किनभने, समानुपातिक भनेको त नेताका पत्नीहरूलाई ल्याउने बाटो भयो । नेताको नजिकको मान्छे ल्याउने भयो । त्यसमा त गरिब, महिला, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, राउटे सबैलाई ल्याएर राख्ने भनेको हो त । त्यसमा नेता हार्यो भने उसको पत्नीलाई ल्याएर राख्ने ?
पार्टीका महिलाले किन आपत्ति जनाएनन् ? तपाईंको आशय यही हो ?
हो । त्यहाँ त्यसो हुन दिनुहुन्छ ?
पुरुषले बोल्यो भने त महिलाविरुद्ध बोल्यो भन्ने होला । स्वयं महिलाले बोल्नुपर्यो, सही व्यक्ति आओ भनेर आवाज दिनुपर्यो ?
मेरो भनाइ के हो भने- जे पनि हुनुपर्छ संविधान बमोजिम हुनुपर्छ । जे हुनुपर्छ, विधिको शासन बमोजिम हुनुपर्छ । समानुपतिकमा ल्याउनु भनेको कुनै वर्ग विशेषलाई लिएर आएर संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने पो हो त । एउटा जनजाति ल्याउने ठाउँमा श्रीमतीलाई लगेर प्रतिनिधित्व हुन्छ ? एउटा दलित ल्याउने ठाउँमा नातागोता, नजिकको मान्छेलाई ल्याएर प्रतिनिधित्व गराउँदा हुन्छ ?
नेहरुले प्रतिपक्षको फलानो आउनुपर्छ, इन्दिरा गान्धीले फलानो आउनुपर्छ भनेको छन् । हाउसको एउटा रौनक हुन्छ । त्यहाँबाट कुरा उब्जिन्छ । हाउस भनेको त्यहाँ निदाउन पनि दिइएको होइन ? ताली पिट्न र एकछिन फाइल बोकेर हिँड्नलाई होइन । हाम्रा हाउस कस्ता छन् भने- सांसदहरू बस्दै नबस्ने, त्यहाँ छलफल नै नहुने । दोहोरी खेल्ने । आफ्नो कुन्ठा पोख्ने, त्यो भएको छ । आफ्नो मन परेको कलाकारलाई समानुपातिकमा लाने होइन नि । योग्य कलाकार पो लाने त । अर्को कुरा, सांसदलाई बेलाबेलामा ‘ट्रेनिङ’ दिनुपर्छ । हाउसमा कसरी बोल्ने, के उब्जाउने ।
एक समय यस्तो पनि थियो, मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख महिला हुनुहुन्थ्यो ...
त्यस्तो बेला पनि आएको थियो । मैले एउटा महिला न्यायाधीशको कार्यक्रममा जाँदा मैले यो कुरा भनेको थिएँ । उनीहरूले वाहवाही गरे । मेरो देशका ५ वटा सर्वोच्च पदमध्ये तीनवटा पदमा महिला छन् भन्दा उनीहरूले ताली पिटे । तर, यो देखाउने कुराले हुँदैन, यो देखाउने कुरा मात्र हो । किनभने तीन महिलालाई मात्र बनाएर देशका सबै महिलालाई हुँदैन ।
मुलुकमा केही भएन भनेको पनि होइन । केही प्रगति भने भएको छ । मेरो पालामा सातवटा महिला न्यायाधीश थिए । अहिले चार प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन् । संख्या बढेको छ, तर यो न्यून वृद्धि हो । जसरी विकास हुनुपर्यो, यो भएको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भएछ । तर, सुरुको केही महिनामै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउँछौ भन्यौं । २०७१ माघमासत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनायौं । तर, यो आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी आयोगले स्थापनाको ८ वर्षमा पीडितबाट उजुरी लिए । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी लिए । आज आएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट दर्ता भएको छ । तपाईंको बुझाइ के छ ?
मान्छे मारिनु भनेको त ठूलो कुरा हो नि । जसले मारोस् यो वा त्यो पक्ष, यो वास्तवमा छानबिन गरेर कति अन्याय भएको, मारेको हो अथवा मार्न लगाएको हो, यसको छानबिन भएर सत्यतथ्य एकिन भएपछि सजाय कसैले पाउनुपर्ने छ भने कसैले पाउनु पनि पर्छ । होइन रहेछ, प्रमाणले दिँदैन भने अलग कुरा हो । न्याय भनेको न्याय हो, न्याय मर्नु हुँदैन । कसैको बाउ, कसैको आमा बिनाकारण मारेको छ भने न्याय त पाउनुपर्ने त हो नि । यसमा ‘लिङ्गरिङ’ गर्ने काम जुन छ, त्यो गलत छ ।
कहिले चाहिँ यो आयोग नै गठन नहुने । यसको कोर्ट गठन गर्ने कुरा थियो । कोर्ट पनि गठन नगर्ने । अदालतले कति पटक कानुन बनाउन पनि भन्यो । यो एकदमै लम्बिरहेको छ । हुँदाहुँदा कस्तो भयो भने यति लम्बियो, कतिका छोराछोरी त अहिले बुढाबुढी पनि भइसके । वास्तवमा यसको छानबिन भएर सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर आउनुपर्यो नि । मेरो भनाइ त इन्साफ भनेको इन्साफ हो । जसलाई अन्याय भएको छ, उसले न्याय त पाउनै पर्छ ।
सर्वोच्चमा दर्ता भएको हिजोको रिटलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
मान्छेले उजुर गर्न पाउँछ नि । मारेको कुरा जहिले पनि उजुर गर्न पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७६ को माघ १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिनसक्ने बताएका थिए । सो अभिव्यक्ति अदालतको प्रमाण बन्न सक्छ कि सक्दैन ?
उनले त्यो सार्वजनिकरुपमा बोलेका हुन् । बोलेका कुरालाई त ‘ओरल इभिडेन्स मस्ट नट इभिडेन्स’ भन्छ । प्रमाणबाट तथ्यबाट त आउँछ नि । एउटा छानबिन गरेर, अनुसन्धान गरेर हो होइन भन्ने कुरा त आउँछ नि । मैले कसैलाई मारेँ भनेँ, मैले कसैलाई मारेको हुनुपर्छ । वा मेरो ‘अडर’मा मारेको हुनुपर्छ । प्रमाणबिना त हुँदैन । यत्रो १७ हजार मरेका छन् । चाहे राज्य पक्षबाट होस्, यसको एउटा निर्क्योल दस्तावेज हुनुपर्यो नि । हिटलरकै विषयमा पनि दस्तावेज बनेको छ । अरु पनि जहाँ यस्तो किसिमको हिंसा भएको छ, एउटा ‘लजिकल इन्ड’मा त पुग्नुपर्छ नि ।
तपाईको सुझाव के छ ? यति लामो समय न्याय क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश हुनुभयो । अनेक किसिमका मुद्दा, विभेद देख्नुभयो । यो द्वन्द्वको हामी साक्षी भयौं । यति धेरै मानिस अंगभंग भए । हामी कुनै पक्षको कुरा गरिरहेका छैनौं । युद्धरत पक्ष अथवा राज्यपक्ष । जो कोही पीडित छ भने न्याय पाउनुपर्छ । यसको सधैंभरिका लागि समाधान र सबै पक्षले न्याय अनुभूत गरुन् । कसरी–कसरी मेलमिलाप गर्ने ? कसरी-कसरी आम माफी गर्ने ? कसरी पीडितले न्याय अनुभव गर्ने भन्ने विषयमा तपाईंको सुझाव के छ ?
म त जसले पीडा भोगेको छ, उसले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । चाहे जो होस् । मानौं, एउटा प्रधानमन्त्री पदमा रहेकाले कसैलाई मार्यो भने सजाय हुँदैन र ? राजाले गोली हान्यो भने सजाय हुन्न र ? हुन्छ नि । मान्छेको जीवन अपहरण गर्न पाइँदैन भनेपछि यसमा कानुन छ । यता संविधानले बोल्यो, उता कानुन त छ नि । अपहरण गरियो, कसैको प्राणको हरण गरियो भने त के–के सजाय हुन्छ भन्ने कुरा त त्यहाँ छ । अहिले त उजुरी मात्र हो नि । तथ्यगतरुपमा कसले कसलाई मार्यो, त्यो आउनु पर्दैन ? त्यो फ्याक्ट आइसकेपछि प्रमाणहरू हेरेर ट्याली गरेर अनि सजाय सुनाउने हो नि । हिटलरको कुरामा लुकेर बसेकालाई पछि सजाय दिइएन र ? यदि अन्यायविरुद्ध र नबोल्ने र कारबाही नगर्ने हो भने दण्डहीनता हुन्छ । त्यो दण्डहीनता जहिले पनि उदाहरण बन्छ । त्यस्ता घटना फेरि फेरि घट्छन् । त्यस्तै अवस्था हुन्छ । त्यो हुन दिनुहुँदैन । त्यसले अशान्ति ल्याउँछ ।
पछिल्लो समय अदालत आफैँ यो विषयमा छिर्यो । अदालतले रिट दर्ता गर भन्यो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अदालत मेरो बाउ मारियो भनेर गएपछि छिरेको हो । अदालत आफैँले ‘क्रिएट’ गरेको होइन यो । म एउटा कुरा भन्छु– यदि कोही मान्छे मारियो, कसैले उजुरै गरेन, प्रमाणै भएन भने प्रायः अदालतले बोल्दैन । जबसम्म फ्याक्ट आउँदैन, तबसम्म अदालत बोल्दैन ।
मेरो बाउ अनहाकमा मारियो भनेर सम्बन्धित व्यक्ति उजुर गर्न गएपछि अदालतले मुद्दा लिन्छ । अदालतले मुद्दा लिएपछि एउटा बाटो देखाउँछ । आखिर यो अनेक कमिटी बनाएर केही न केही समस्या समाधान गर्ने काम त भएको हो नि मुलुकमा । यो समस्याको अन्त्य त भएको छैन । यो द्वन्द्वकालमा मारिएका मान्छेको कुरा अब सिधियो है, अबदेखि यो कुरा नउठाउने, अबदेखि यो ‘च्याप्टर’ नै उठ्दैन भनेको त छैन ।
त्यसो भए सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् । अब यी मान्छेहरूले मलाई सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने रहेछ, प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बोलायो भनेपछि यी पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्न आउन सक्छन् ?
अदालतको भूमिका के हो भने- तपाईं उजुर गर्न जाँदा गेट बन्द गर्दैन अदालतले । तपाईंलाई आउन दिन्छ । तपाईंको उजुरी हेर्छ । अहिले अदालतले उजुरी नै लाग्दैन भनेपछि त मुद्दा नै सकियो नि त । मुद्दा त जीवित छ । अनेक कमिटीबाट अध्ययन गरेर उजुरी लिइरहेको अवस्था छ । एउटा पुनरावेदन स्तरको कोर्ट बनाउने पनि कुरा भएको छ । त्यसबाट हेर्न भन्ने कुरा पनि छ । कुरा चाहिँ के भएको रहेछ भने काँही क्षतिपूर्ति दिने हो भने दिने रहेछ । त्यसको कानुनमा के छ भने– बलात्कार, हत्यामा चाहिँ सफाई हुँदैन भनेको छ । बोलेको छ नि कानुनमा । त्यसो भएपछि ती मुद्दा त जीवित छन् । अदालतले चाहिँ म रिट नै लिन्नँ अहिले मैले यो रिट लिनपर्ने होइन भन्न नै सक्दैन नि ।
यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? अदालतले कसरी यो अगाडि लैजान्छ ?
अदालतले अब सुनुवाइ गर्छ । त्यसपछि अदालतलाई लाग्यो भने एउटा कोर्ट बनाएर यो मुद्दा हेरिनुपर्छ पनि भन्न सक्छ । अथवा यो मुद्दाको सुनुवाइ कुनै रुपबाट हुनुपर्छ भनेर केही एउटा ‘स्ट्रोङ डाइरेक्सन’ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । यो त न्यायाधीशहरूको कुरा हो, उहाँहरू कुन हिसाबले जानुहुन्छ । तर, मलाई यस्तो लाग्छ ।
यो मुद्दा अदालतमा मरेको पनि छैन । यो मुद्दाको हदम्याद सकियो भन्ने पनि छैन । कानुन पनि केही मात्रामा बनेकै छ । मुद्दा समाप्त भएको छैन । खाली यो के हो भने– ‘लिङ्गरिङ’ गर्ने कुरा मात्र हो । यसलाई सरकारले समाधान गर्दा हुने तर गर्न नदिने पक्षमा छन् । सबै यतिकै गरेर सक्ने पक्षमा छन् । तर यसरी सक्नुहुँदैन, यत्रो मान्छे मरेको । राज्यबाट पनि, दुवै पक्षबाट न्याय पाउनुपर्ने अवस्था छ ।
आज एउटा नागरिक माओवादीविरुद्ध मेरो परिवार गुमाएँ भनेर न्याय माग्न अदालत आयो । तर, राज्य पक्षबाट पनि यति नै विभेद भएको छ । राज्यले पनि आफ्ना नागरिकलाई गोली हानेर मारेको छ । प्रहरी र सेनाले । प्रशस्त प्रमाण छन् । ‘डकुमेन्टेड’ छन् । परिवारहरू अझैँ जिउँदा छन् । उनीहरुले आफ्नो कथा भन्न सक्छन् । अब राज्यविरुद्धको मुद्दा आयो भने अदालतले के गर्छ ?
अदालतले त्यो पनि हेर्छ । त्यो एउटा मैना सुनुवारको केस छैन त्यसमा सजाय पनि भएको छ । मलाई लाग्छ, म बसेका बेला जिल्ला अदालतबाट समेत फैसला भएको छ । कसैलाई सजाय पनि भएको छ, कसैलाई उन्मुक्ति पनि भएको छ । त्यो त हेरिन्छ । अदालतले उजुरी लिन्छ । यसमा हदम्याद हुँदैन । हदम्याद छैन भने अदालतले नबोल्ने हो । त्यसलाई खारेज गर्छ तर हदम्याद छ, सरकारले कमिटीबाट उजुरी पनि लिइरहेको छ । त्यस्तो कुरामा अदालतले सुनेर ‘नेसनल’ र ‘इन्टरनेसन’ के ट्रेन्ड छ, त्यसलाई हेरेर बोल्छ । अध्ययन गर्दै जाँदा सबै जेल जाने भन्ने कुरा त हुँदैन नि । कतिपय त ‘फेक’ उजुरी पनि हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्छ नि ।
जेल जानुपर्ने अवस्था पनि होला नि ?
अँ । जेल जानुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । बीपी बस्नुभयो नि आठ वर्ष जेल । ओलीजी पनि बस्नुभयो १२–१४ वर्ष । बसेका छन् नि । नबसेको हो र ?
त्यसो भए द्वन्द्वकालमा, जो–जो मान्छे प्रधानमन्त्री भए, राज्यका तर्फबाट निर्देशन दिए होलान्, प्रहरी सेनाले शान्ति सुरक्षाका नाममा कति कारबाही गरे होलान् । कति मारिए होलान् । अब तिनले मुद्दा हाले भने आफ्नो कार्यकालमा जो नागरिक मारिए, त्योबेला जो प्रधानमन्त्री थिए, तिनले पनि यसको हिसाब–किताब चुकाउनुपर्छ ?
त्यो अलग स्थिति हो । यो भनेको द्वन्द्वकालको स्थिति भएर आएको छ । यो भनेको प्रधानमन्त्रीले आदेश दिएको थियो कि थिएन, प्रहरीबाट मारिएको हो होइन, त्यो बेग्लै पाटो हो । यो भनेको मुख्य समस्या द्वन्द्वकालको कुरा हो । अहिले गएको उजुरी द्वन्द्वकालको हो । यतातिर मारिँदा आयोग गठन गरेर, अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीले मारेको हो कि होइन, त्यो निर्क्योल गरेर हुने गर्दछ । यो त तपाईंलाई यति ठूलो समस्या हो, जहाँ १७ हजार मान्छे मारिएको अवस्था छ । कति बेपत्ता छन्, पत्ता नै लागेको छैन । यो भनेको ठूलो समस्याका रुपमा हो ।
द्वन्द्वकालकालमा मारिएका परिवारले राज्यविरुद्ध मुद्दा त हाल्न सक्छन् । त्यो हाले भने यी सबै जपाफदेही हुनुपर्छ ?
अहिले तपाईं हामीले किन यसरी बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने यो बेथिति भयो के । यो बेथिति हो । यसलाई तुरून्तै अध्ययन गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो भने राज्यले दिएर, कतिपयको माओवादीले सम्पत्ति नै खाएको छ, यसको क्षतिपूर्ति दिएर, कसैलाई थुन्नुपर्ने रहेछ भने थुन्ने समयमै गरेको भए हुने रहेछ । अब यो नगरेपछि हामी सधैं बोलिरहन्छौं । मान्छे उजुर गर्न गइरहन्छ । अदालत गएको उजुरीबारे अदालतले बोलेपछि पनि केही हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । यो यसै लम्बिरहन्छ । आम जनताले दुःख पाए, केही गरिदिउँ भन्ने कसैमा भावना नै छैन ।
