मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य सधैं उदासीन
जेष्ठ ३०, २०८३ •मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले भन्छ- प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नैसर्गिक हो र यसको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । ...
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले भन्छ- प्रत्येक नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नैसर्गिक हो र यसको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । ...
राज्यले असहाय वर्गलाई भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छ । तर, नागरिकलाई सहायता दिँदा दिँदै राज्य आफैँ आर्थिक बोझले थिचिएको तथ्यांकले देखाउँछ । ...
माइक्रोस्कोपबाट समस्या पहिचान गरेर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तुको उपचार गरिन्छ भन्दा धेरैलाई विश्वास लाग्दैन। ...
बजेटसँग जोडिएका करको दर हेरफेर र भन्सारबाट विद्युतीय गाडी भित्र्याउँदा सूचना चुहावट भएको प्रसंगमा आफूमाथि उठेका प्रश्न प्रति भने अर्थमन्त्री निकै आक्रामक देखिनुभएको छ । भन्सारको सू...
बैंकिङ कसूर अभियोगमा विवादास्पद व्यापारीहरु दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवालविरुद्ध आज तीन वटा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।...
नेपाली जनजिब्रो, नेपाली साहित्य संगीत अनि नेपाली सपना रेलसँग धेरै जोडिन्छ । तर, रेलमा गुड्ने रहर धेरैको अधुरै रहन्छ । ...
बाँकेको कोहलपुरमा कोहलपुर नगर विकास समितिको २८ बिघा जमिन खाली गराउने अभियानपछि विस्थापित भएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरू अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । ...
चितवनमा पछिल्ला केही दिनयता अत्यधिक गर्मी छ । तर, यही चितवनको पहाडी भेगमा भने मौसम असाध्यै मनोरम छ। ...
कञ्चनपुरस्थित नेपाल-भारत सीमामा दशकौँदेखि समस्या छ । ...
गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा पर्ने नागेपोखरी प्राकृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ। ...
ज्येष्ठ नागरिकलाई लोककल्याणकारी राज्यमा विशेष हेरचाहको व्यवस्था गरिन्छ । ...
सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने निकाय हुन् - संसदीय समिति । तर, वर्तमान प्रतिनिधिसभामा समितिहरूको उपस्थिति फितलो हुँदै गएको छ । ...
लालपुर्जा पाउनुपर्ने मागसहित राजविराजमा ५ हजार परिवारले आन्दोलन चर्काएका छन्। ...
सरकारले कर्मचारीलाई खुसी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ। ...
अदालतले परेका रिट वा मुद्दामध्ये केहीलाई विषयवस्तु वा गम्भीरता हेरी चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने भनेर अग्राधिकारको सूचीमा राख्छ भने अन्य नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्छन् । ...
वैशाख ३० गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा हाजिर हुनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरुले बैठक चल्नै दिएनन्। प्रधानमन्त्री आउनु भएन। ...
