समाचार


प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा बजेट कसरी खेर जान्छ भन्ने उदाहरण इटहरीमा देखिएको छ । ...

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा बजेट स्वाहा : इटहरीको ‘काव्य बाटिका फनपार्क’ अस्तित्वविहीन

सरकारको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी ढंगले लिलामी गरेको कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ...

के हो स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरण ?


कतै लामो खडेरी, कतै अतिवृष्टि । जलवायु परिवर्तनले मौसमी प्रणालीमा फेरबदल ल्याउँदा कृषिका लागि आकाशे पानीको भरपर्नुपर्ने अवस्थाका नेपाजलस्ता मुलुकको कृषि प्रणाली र बाली चक्रमा असर प...

खडेरी र अतिवृष्टिको दोहोरो मार, कृषि प्रणाली नै प्रभावित

कुनै पनि राष्ट्रको श्रमशक्तिको बलियो आधार निम्न वर्ग हुन् भने आर्थिक गतिविधि विस्तारको बलियो आधार मध्यम वर्ग हुन् । ...

मध्यम वर्गको हातैमा पैसा पुर्‍याएर अर्थतन्त्र सुधार्ने सरकारको तयारी


पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै । बाँदरको बिज्याइँले अहिले देशको मध्यपहाडको ठूलो जनसंख्यालाई नराम्ररी पिरोलिरहेको छ । ...

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म बाँदर आतंक, खेती मात्र होइन गाउँ नै रित्तिँदै

प्रकृतिको वरदान हाम्रा हिमश्रृंखलाहरू मानवीय क्रियाकलाप कै कारण जलवायु परिवर्तनको मारमा पर्दै गएका छन्। ...

जलवायु परिवर्तनको मारमा हिमाल, पूर्वतयारी अभावले बढ्दो हिमबाढीको जोखिम

बर्दियाका विभिन्न वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्दै आएकाहरूले आफैंले घरटहरा भत्काएर हट्न थालेका छन्। ...

अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्दै बर्दियाका सुकुम्वासी, अब कहाँ जाने ? भन्ने चिन्ता बढ्दो

सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।...

पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर्न समिति गठन

नेपालका विभिन्न मुलुकमा रहेका ३४ मध्ये १७ दूतावास अहिले कायममुकायमको भरमा चलिरहेका छन् । गत असोजमै ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाइएकोमा वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँ...

कामुका भरमा दूतावास, खुला प्रतिस्पर्धामा कूटनीतिज्ञकै प्रश्न

संविधानमा अधिकतम २५ मन्त्रालयको व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई समेत घटाएर १८ पुर्‍याएको छ । यसले प्रशासनिक संरचना सुधार हुने, खर्च कटौती हुने र कार्यसम्पादन चुस्त हुने सरकारको तर्...

मन्त्रालय संख्या हेरफेर : जोगिन्छ खर्च ? सुध्रिन्छ प्रशासन ?

सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।...

सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार घरभाडा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी

सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिनको दायरामा परेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूका नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण एक महिनाभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ ।...

सम्पत्ति विवरण एक महिनाभित्र बुझाउन आयोगको आग्रह

कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी १० कक्षासम्म पुग्दा ४४ प्रतिशत मात्र अध्ययनलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइएको छ ।...

कक्षा १ बाट १० पुग्दा ५६ प्रतिशत विद्यार्थी गायब : शिक्षा प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न