समाचार



सरकारले २०६२-६३ यता शासन, प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको...

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कानुनी हैसियत पनि 'परामर्शदाता' मै सीमित

२०६२-६३ देखि ०८२-८३ सम्म राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि भन्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको एक साता पुग्यो । तर, आयोगले काम सुरु गर्न त परै जाओस्,...

सम्पत्ति छानबिन आयोग अझै निष्क्रिय, कार्यक्षेत्र टुंगो लागेन

विवादित व्यवसायीसँगको कारोबारमा जोडिएपछि विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गएको छ । ...

गृहमन्त्री सुधन गुरुङका कारोबारका तथ्यले उब्जाएका शंका र अनुत्तरित प्रश्नहरू

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्न अटेरी गर्नेहरूलाई बल प्रयोग गरेरै खाली गराउने तयारी गरेको छ ।...

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कडा कदम : अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन बल प्रयोग गर्ने तयारी

प्रतिनिधिसभा नियमावाली मस्यौदा समितिले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुङगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।...

महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पेस


लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को तेस्रो त्रैमासिकका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।...

लुम्बिनी सरकारका श्रृंखलाबद्ध निर्णय : दरबन्दीदेखि विधेयक र जिम्मेवारी हेरफेरसम्म


लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।...

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : दलित अधिकार विधेयक पारित

एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरु नै प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक बल प्रयोगमा उत्रिएको र महिला तथा दलितविरुद्ध विभेद र हिंसा कायमै रहेको निष्कर्ष नि...

नेपालमा २०२५ मा प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक बल प्रयोग भएको एम्नेष्टीको निष्कर्ष



श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गर्नुभएको छ ।...

गृहमन्त्रीबारे हर्कराज राईको प्रतिक्रिया : मार्ग प्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा अधिनायकवादी अभ्यासहरू विश्वव्यापी रूपमा तीव्र भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।...

सन् २०२५ मा अधिनायकवादी अभ्यासहरू विश्वव्यापी रूपमा तीव्र भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको निस्कर्ष