समाचार


जेन-जी आन्दोलनदेखि नै चर्चा र विवादको केन्द्रमा रहँदै आउनुभएका सुधन गुरुङको गृहमन्त्री पदको नियुक्तिका विषयमा फरकफरक टिप्पणीहरु चलिरहेकै थिए । ...

वित्तीय अपारदर्शिताले सुधन गुरूङ २७ दिनमै पदच्यूत

मधेशमा हुने तस्करीमा संगठित रूपमै सुरक्षा निकायका तल्लो तहदेखि उच्च अधिकारीहरूसम्मकै संलग्नता रहँदै आएको तथ्य खुलेको छ । ...

तस्करीमा मधेश प्रहरी प्रमुख नै मुछिने गरी अडियो सार्वजनिक


मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई स्वच्छ, सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउन सरोकारवालाहरू यतिबेला जोडतोडका साथ लागेका छन् । ...

जनकपुरधाम स्वच्छता र व्यवस्थापन अभियानले बदलिँदो सहरको मुहार



सरकारले २०६२-६३ यता शासन, प्रशासन र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको...

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कानुनी हैसियत पनि 'परामर्शदाता' मै सीमित

२०६२-६३ देखि ०८२-८३ सम्म राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि भन्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको एक साता पुग्यो । तर, आयोगले काम सुरु गर्न त परै जाओस्,...

सम्पत्ति छानबिन आयोग अझै निष्क्रिय, कार्यक्षेत्र टुंगो लागेन

विवादित व्यवसायीसँगको कारोबारमा जोडिएपछि विवादमा तानिएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गएको छ । ...

गृहमन्त्री सुधन गुरुङका कारोबारका तथ्यले उब्जाएका शंका र अनुत्तरित प्रश्नहरू

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्न अटेरी गर्नेहरूलाई बल प्रयोग गरेरै खाली गराउने तयारी गरेको छ ।...

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कडा कदम : अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन बल प्रयोग गर्ने तयारी

प्रतिनिधिसभा नियमावाली मस्यौदा समितिले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुङगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।...

महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पेस


लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को तेस्रो त्रैमासिकका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।...

लुम्बिनी सरकारका श्रृंखलाबद्ध निर्णय : दरबन्दीदेखि विधेयक र जिम्मेवारी हेरफेरसम्म


लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।...

लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक : दलित अधिकार विधेयक पारित

एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२५ मा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरु नै प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक बल प्रयोगमा उत्रिएको र महिला तथा दलितविरुद्ध विभेद र हिंसा कायमै रहेको निष्कर्ष नि...

नेपालमा २०२५ मा प्रदर्शनकारीविरुद्ध घातक बल प्रयोग भएको एम्नेष्टीको निष्कर्ष