देशको शासकीय प्रणालीको विषय अहिले व्यापक बहसमा छ । संसद्बाट देशको कार्यकारी छनोट गर्ने विधिलाई संशोधन गरी कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै यस्तो अधिकार सरकारसँग नभएको र निर्वाचित संसद्ले नै संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
अब आफ्ना मागअनुसार संविधानमा आवश्यक सुधार गर्न सक्ने शक्ति र प्रतिनिधिलाई संसद्मा पुर्याउने जिम्मेवारी जेन-जी पुस्ता र उनीहरूलाई साथ दिने हामी सबैमा आएको छ । यही मर्म बोक्न सके जेन-जी आन्दोलनको माग पूरा हुनसक्छ अनि संविधान र प्रणाली दुबै जोगिन सक्छ।
भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेट र अन्तरिम सरकारको कार्यादेशका हिसाबले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो ।
धेरैभन्दा धेरै मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै निर्वाचन सफल बनाउने बाटोमा सरकार अघि बढिसकेको छ । अध्यादेशमार्फत् कानुन नै संशोधन गरेर मतदाता नामावली संकलनको बाटो खोलिदिएको सरकारले निर्वाचनमा युवा मतदाताको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।
अब विदेशमा रहेका २२ लाख नेपालीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागि गराउने गरी अध्ययन अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ । आवश्यक कानुन तत्काल बनाउन सके निर्वाचन आयोगलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने छ ।
अबको साढे ५ महिनामा हुने निर्वाचनमा सबै सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई खुला रूपमा सहभागि हुने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकार त साधन मात्र हो । जेन-जी पुस्ताको माग र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने साध्य फेरि पनि राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।
परिवर्तित परिवेश र जनआकांक्षाअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्ने दलहरूलाई किनारा लगाउने, आफ्ना माग पूरा गर्न सक्ने शक्तिलाई मतदातासम्म मात्र होइन, प्रतिनिधिसभासम्मै पुर्याउने जिम्मेवारी भने फेरि नागरिककै काँधमा छ ।
त्यसका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । सरकारमात्र होइन, हामी सबैको अबको कार्यभार नै क्रमभंगता हो । परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा व्यापक रूपान्तरण, युवाहरुको स्पिरिट बोक्न सक्ने शक्तिको निर्माण र सरकारी संयन्त्रहरूसमेतको रूपान्तरणका लागि नागरिकले साथ दिनुपर्ने छ ।
आवश्यक दबाब पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको सुरूआत जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र आन्दोलनपछि भएको तोडफोड तथा आगजनीको छानबिन तथा दोषीमाथि निर्मम कारबाहीबाट सुरू हुनेछ ।
त्यसैगरी सरकारको अर्को जिम्मेवारी हो- भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको नाम र सम्बन्ध बारम्बार जोडिने तर उनीहरू कारबाहीमा विरलै पर्ने स्थितिलाई क्रमभंग गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु हो ।
जेन-जी सडकमा उत्रिएको पनि यसैका लागि हो । भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डका कारण समाजमा बढ्दै गएको आक्रोश जेन-जीमार्फत सडकमा पोखिँदा सत्ता नै उथलपुथल भएको हो ।
सरकारको औचित्य स्थापित गर्न पनि अब राज्यका नियमित संयन्त्रबाट छिनोफानो हुन नसक्ने वा नसकेका काण्डको छानबिनका लागि यो सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।चुनाव र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाहेक यो अन्तरिम सरकारको काम हो- जनजीवन सहज बनाउने र सुशासन दिने ।
नागरिकले दैनन्दिन भोग्दै आएका पीडामा केही हदसम्म मल्हम लगाउन सक्नुपर्छ । चाडबाडका बेला मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणमा राख्न बजारमा हस्तक्षेप गर्न सके सरकारमाथि विश्वास थप बढ्नेछ ।
राजनीतिक दलहरूले बनाएका सरकार र आन्दोलनका बलमा सडकबाट चुनिएको सरकारबीचको भिन्नता देखाउने र आगामी निर्वाचनबाट बन्ने सरकारलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने गहन जिम्मेवारी यो सरकारमा छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्दै अन्योल अन्त्य गर्नु नै अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
