काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीति केही लचिलो त देखिएको छ तर यसले आम सर्वसाधारणलाई कत्तिको केन्द्रमा राख्यो ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा चित्तबुझ्दो उत्तर भने मौद्रिक नीतिले दिन सकेको छैन ।
सर्वसाधारण बचतकर्ताभन्दा बैंकर र व्यवसायीको माग सम्बोधनमा मौद्रिक नीति बढी केन्द्रित देखिएको छ । अर्कोतर्फ मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका व्यवस्थामा अर्थतन्त्र उकास, दिगो आर्थिक विकास र दूरगामी दृष्टिकोणको अभाव रहेको पनि देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २ दशमलव सात पाँच कायम गरिएको छ । जसले ब्याजदर झनै सस्तो बनाउँदै सर्वसाधारण बचतकर्ताले पाउने ब्याजबापतको रकममा कमी आउनेछ ।
यस्तै नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलब पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधारको संकेत देखिएका बेला नीतिगत दर घटाइनुले अर्थतन्त्र अझै मन्दीमा छ भन्ने संकेत गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाले अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्रबाट बचत वा पुँजी पलायन भएर भारत जाने जोखिम पनि झनै बढाएको छ ।
लामो समयदेखि ठप्प घरजग्गा व्यवसायलाई भने मौद्रिक नीतिले प्राण भर्ने काम गरेको छ । घर निर्माण गर्दा पाइने कर्जा २ करोडबाट ३ करोड र पहिलो घर निर्माण गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइनुले निर्माण क्षेत्र चलायमान त हुने नै छ, दुई वर्षदेखि ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्र उकालो लाग्दा निर्माण सामग्रीको मागसँगै अर्थतन्त्र उकास्न पनि मद्दत हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि फसलको धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कर्जा दिन सक्ने र यसरी प्रवाह हुने कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा कर्जा जानेभन्दा पनि बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जाको अनुपात मिलाउन सहज हुनेछ । यो किसानलाई भन्दा बैंकहरूलाई सहज हुने व्यवस्था हो ।
नीतिमा हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख छ । जसका लागि ३ करोडसम्मको कर्जालाई तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गरिने भनिएको छ । यसले पनि बैंकलाई नै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा मिलान गर्न सहज हुनेछ । यद्यपि मझौला उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने नीतिले त्यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग भने पुग्न सक्छ ।
मौद्रिक नीतिले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई भने केही राहत भएको छ । भूकम्प प्रभावितको कर्जा पुनःसंरचना गर्ने व्यवस्थाले ऋणीले तत्काल ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता केही समयलाई टरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दिइने ३ लाखसम्मको कर्जा विपन्नमा प्रवाह भएको मानिने व्यवस्थाले पनि बैंकलाई नै सहज हुनेछ । यो विगतकै निरन्तरता हो जुन खास प्रभावकारी पनि भएको थिएन ।
मौद्रिक नीतिमा धेरैको चासो शेयर कर्जामा छ । शेयर कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ बाट बढाएर २५ पुर्याइएको छ । यसले शेयर लगानीकर्तालाई लाभ हुने भए पनि लगानी भने उत्पादनमूलकभन्दा अनुत्पादकतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत केही सुधारात्मक व्यवस्था पनि गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा असुली र सम्पत्ति कोष बनाउने, कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने, विदेश जाने नेपालीले ३ हजार अमेरिकी डलरसम्म लैजान पाउने र एउटा बैंकमा केवाईसी भरेपछि सबै बैकमा उपलब्ध हुने व्यवस्थाले सानो परिमाणमै भए पनि सुधारको संकेत गरेको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिले साना किसानलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन र ठूला पूर्वाधार विकासमा बैंकिङ लगानीलाई प्राथमिकता दिन पनि खोजेको देखिन्छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि मौद्रिक नीतिले दिगो आर्थिक विकासका लागि दूरगामी दृष्टिकोणको संकेत भने देखाएको छैन । दुई ठूला दलले लामो रस्साकस्सीपछि नियुक्त गरेका गभर्नरले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधारमा अपेक्षाकृत योगदान नगर्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
शेयर बजार, घर जग्गा व्यवसाय लगायतमा लचिलोपन अपनाएर ‘पपुलिस्ट’ नीति ल्याउने प्रयास गरिए पनि आम सर्वसाधारणको दैनन्दिनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र दीर्घकालीन लाभ हुने कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छैनन् । बरू व्यावसायिक घरानाको माग सम्बोधनमा केन्द्रित हुँदा एउटा प्रश्न भने खडा भएको छ- के मौद्रिक नीतिमाथि ‘एलिट क्याप्चर’ भएको हो ?
