संसद्भित्रका काम कारवाहीमा गम्भिर गल्तिहरू देखिन थालेका छन् । यसले संसदीय व्यवस्थाको ओज गरिमा र जनविश्वासमा लगातार स्खलन भइरहेको छ ।
संसदीय व्यवस्था कुनै दल विशेषको भन्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । यसलाई यो दल वा त्यो दलको प्रभावका आधारमा वा दलीय गुटगत स्वार्थका आधारमा कमजोर बनाउन पाइँदैन । तर पछिल्लो समय दलहरू यसलाई लगातार कमजोर बनाइरहेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गराउँदा होस् वा विवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन मस्यौदा तयार गर्दा, विवादै विवाद देखियो । निजामती सेवा विधेयकमा संसदीय समिति निर्णय गरेको दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडमै थपघट गरेर किर्ते र जालसाजी गर्नेसम्मका काम भए ।
सार्वभौम संसद् माथि 'कु' गरेर कानुनमा किर्ते र जालसाजी गर्नेहरूलाई कस्तो कारवाही हुन्छ स्पष्ट छैन । छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिबाट नै राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा परेर टालटुले प्रतिवेदन बनाइ स्वार्थ समूहको पक्षपोषण गर्ने काम भएको छ ।
बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पनि विवादमा परेको छ । सबैलाई गुमराहमा पार्ने गरी यस्तो मस्यौदा कसरी तयार हुनसक्यो । भलै अहिले चौतर्फी विरोधपछि सरकार पछि हटेको छ।
संसद्लाई गुमराहमा राखेर आममाफीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा समेत तयार भइसकेको छ । जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई समेत आममाफी दिन मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको मस्यौदा तयार भएको हो ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि स्वार्थ समूह हावी देखिएको छ । स्वार्थ समूहले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उपभोग गर्न मिल्ने र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सरकारी जग्गा हडप्न खोजेको देखिन्छ ।
शिक्षा विधेयकमा समेत अनेक चलखेल भइरहेका छन् । कहिले शिक्षक महासंघ त कहिले निजी विद्यालयहरूले यो कानुनमा आफ्ना एजेन्डा घुसाउन खोजिरहेका छन् ।
सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनसमेत अझै बनाउन सकेको छैन । राज्यका उपल्लो निकायमा बस्नेहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसलाई रोक्न विधेयक तयार भए पनि त्यसमै स्वार्थ देखिँदा अघि बढ्न नसकेको हो ।
२०८० साल चैतमै संसद्मा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अझै पारित भएको छैन । बैंक तथा वत्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने लगायतका प्रावधानमा सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबाट स्पष्टता खोजेका छन् । देशलाई सम्पत्ति सुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट हटाउन यो कानुन आवश्यक भए पनि स्वार्थ समूह हावी भएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका अरू विधेयकको हालत पनि यस्तै छ । यहि कारण संविधान जारी भएको दश वर्ष पुगिसक्दा पनि कतिपय अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन । संसद् र सांसद स्वविवेकले काम गरिरहेका नै छैनन । सार्वभौम भनिएका सांसदहरू राजनीतिक हिसाबकिताबमा शीर्ष नेताहरुको दबाबमा छन् भने स्वार्थ समुह सामु झुकिरहेका छन्।
कुनै पनि कानुन संसद्को बहुमतले पारित गर्छ । तर यो प्रक्रियामा पनि कहिलेकाहीँ जायज प्रश्न बहुमतको थिचोमिचोमा पर्ने गरेका उदाहरण छन् । समस्या यहाँनेर पनि छ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मियो हो । विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ । यसैगरी संसद् पनि यसमा चनाखो हुनुपर्छ र दलहरूले आफ्ना सांसदलाई सचेत राख्नु पर्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएको गल्ती राम्रोसँग अध्ययन नगर्दा सिंगो प्रतिनिधि सभा नै हुस्सु भएको अवस्था छ । यसको जिम्मेबारी सभामुख र सबै सांसदले पनि लिनुपर्छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले हाम्रो संसद्ले कानुन निर्माण प्रक्रियामा गर्ने धेरै गल्ती र लापरवाही औंल्याएको छ । छानबिन समितिलेगल्ती सुधारका लागि ११ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ ।
यसले पनि पुष्टि गर्छ हामी कानुन निर्माणको प्रक्रियादेखि नै कमजोर छौं । कानुन निर्माण पारदर्शी हुनुपर्छ । सरकार र संसद्लाई गुमराहमा राखेर कानुन बनाउनु वा शंशोधन गर्नु सिगो देश र नागरिकलाई गुमराहमा राख्नु हो ।
संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो हो– कसैको चलखेल, स्वार्थपूर्ति, किर्ते, जालसाजी वा प्रपञ्च गर्ने ठाउँ होइन । अहिले गलत गर्नेलाई कारवाही नभए भोलि फेरि सार्वभौम संसद माथि 'कू' गर्ने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न ।
