काठमाडौं । विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको नियमन गर्ने संस्था रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डरको सन् २०२५ को प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकले भन्छ- आफ्ना छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपाली प्रेस निकै स्वतन्त्र छ ।
तर पछिल्लो समय डरलाग्दो गरी उकालो लागिरहेको छ, राज्यपक्षबाटै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना । यो साता मात्रै लोकतन्त्रको स्तम्भ हल्लाउने र पत्रकारलाई भयभित तुल्याई सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्ने प्रयास भएको छ ।
झस्किनुपर्ने त केमा हो भने, संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन न्यायालय नै सक्रिय छ । यसैको उदाहरण हो, विवादको पूर्ण सुनुवाइ नै नगरी र दुवै पक्षका कुरा नै नसुनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डू डटकमलाई समाचार हटाउन दिएको आदेश ।
यी अनलाइनले लेखेका समाचार सही हुन् वा गलत, त्यसको छिनोफानो हामीले गरेका छैनौं । तर, समाचार लेख्नेहरूको तर्क नसुनी र प्रमाण नहेरी समाचार सामग्री हटाउने जुन आदेश अदालतले दिएको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ ।
अर्कोतर्फ यो विवाद अदालत जाने वा प्रेस काउन्सिल भन्नेसम्म पनि अदालतले नबुझेको देखिन्छ । सञ्चारमाध्यममा आएका विषय प्रेस काउन्सिलले हेर्ने हो, न कि अदालतले र यो व्यवस्था हाम्रो संविधान र कानुनले नै गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ मा प्रेस तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताबारे स्पष्ट भनिएको छ, ‘कुनै पनि समाचार वा सूचना प्रकाशित वा प्रसारण गर्नु पहिले सेन्सर गरिने छैन, र यस्तो कार्यमा रोक लगाउन सकिन्न ।’
अर्कोतर्फ पत्रकार दिलभूषण पाठकले युट्युबमार्फत प्रसारण गरेको एउटा श्रव्यदृश्य सामाग्रीलाई लिएर साइबर कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नै जारी भएको छ । के यो पनि नियमसंगत छ ?
यहाँ पनि पत्रकार पाठकले लेखेको समाचार झुटो थियो भने समाचार लेख्नेलाई बोलाएर कारबाही गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय प्रेस काउन्सिल हो । तर यहाँ पाठकको युट्युब च्यानल कानुन बमोजिम दर्ता नभएको विषय उठाइराखिएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको पहलमा अहिले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नु अगाडि त्यसलाई कानुन बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारमा र सूचना विभाग तथा प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने नियम अगाडि सारिएको छ । यदि यो प्रक्रिया बमोजिम दर्ता भएमा सञ्चारमाध्यमको हैसियत हुने र प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गर्ने कुरालाई अदालतले समेत साथ दिएको छ ।
अर्कोतर्फ डिजिटल प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल लगायतलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउन सरकार नै ढिलाइ गर्ने अनि सञ्चार सामग्रीलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनको दफा लगाएर साइबर क्राइमको मुद्दा चलाउन खोज्ने यो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
पाठकले लेखेको समाचार सही हो वा गलत ? यसको छिनोफानो गर्ने निकाय काउन्सिल नै हो । दर्ता नभएका कारणले कुनै अन्य कानुन आकर्षित हुन्छ भने त्यो सिफारिस गर्ने पनि काउन्सिल नै हो । पहिलो उजुरी लिने र छिनोफानो गर्ने जिम्मा काउन्सिलकै हो ।
फेरि पनि गलत भनिएका समाचारउपर पत्रकारले क्षमा माग्ने र गल्ती सच्याउने बाटा हुन्छन् । तर विद्युतीय माध्यममार्फत हुने पैसाको कारोबारलाई नियमन गर्न बनेको ऐन पत्रकारलाई कारबाही गर्ने हतियार कसरी बन्न सक्छ ? सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको मान्ने हो भने त्यसलाई हेर्ने कानुन के हो ?
यसको अर्थ पत्रकारले जे चाह्यो त्यही बोल्न वा राख्न पाउँछ भन्ने होइन । यदि समाचार पूर्णतः झुटो, द्वेषपूर्ण, व्यक्तिगत मानहानि गर्ने, घृणा फैलाउने वा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको छ भने मात्रै त्यसमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ, त्यो पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणका आधारमा । प्रहरी दमन वा दबाबका भरमा होइन । हुँदै होइन ।
