निजामती कर्मचारीको नेतृत्वले अहिले सार्वभौम संसद्लाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । अवकाशपछि पनि लाभको पद र शक्तिमै रहने लालसा कर्मचारी नेतृत्वले देखाइरहेको छ ।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेपछि उच्च प्रशासकको निद्रा गायब भएको छ । यसलाई उल्टाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालकै नेतृत्वमा निजामती कर्मचारी शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । देउसीको शैलीमा संघीय संसद्का सभामुख र अध्यक्षसमक्ष जुलुस लिएर गइरहेका छन् ।
कर्मचारी संयन्त्र भित्रका बेथिति निर्मूल पार्न लाग्नुपर्ने मुख्यसचिव अर्याल कर्मचारीको हुल नै बाँधेर बेथितिलाई नै बढावा दिने गरी दबाब दिँदै हिँड्नुको अर्थ के हो ?
कुलिङ पिरियड नराख्दाको बेथितिका चाङ कर्मचारी संयन्त्रले नै निम्त्याएको हो । पदमा हुँदाहुँदै अवकाशपछिको पदमा जाने तयारी र तारतम्य मिलाउने । कोही पदमा हुँदा हुँदै राजीनामाको मसी समेत सुक्न नपाई दौडने । यो विकृति र विसङ्गतिको तर्कसङ्गत जवाफ छ कर्मचारीहरूसँग ? यदि भइदिएको भए कर्मचारी नेतृत्वले मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने थिएन, गोपनीयताको हकको वकालत गर्नुपर्ने थिएन ।
सेवामा प्रवेश गरेपछि ६० वर्ष उमेरसम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था निजामती विधेयकले गरेको छ । तर कर्मचारीलाई त्यतिले पुगेन । सेवा अवधि सकिएपछि पनि पुनः अर्को नियुक्ति लिने र खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने नियत प्रस्ट देखिन्छ ।
कर्मचारीको गलत नियत र बेथितिको लबिङका अगाडि संसदीय समिति गलेन, झुकेन । सक्ने जति बल कर्मचारीले त्यहाँ पनि लगाएकै हो । तर विधेयकमा भएको सहमति उल्टाउन नसकिने स्पष्ट सन्देश संसदीय समितिले दिइसकेको छ, सर्वसम्मतिले विधेयक पारित गरेर । अब यसलाई तत्काल संसद्मा पेश गर्ने तयारी छ । तर कर्मचारीहरू कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था संसद्मा पुग्नबाटै रोक्न लागिपरेका छन् । संसदीय समितिमा सांसदरू नझुकेपछि अहिले उच्च प्रशासकहरू शीर्ष नेतृत्व र संसद्का नेतृत्वसामु दबाब बढाइरहेका छन् । शीर्ष नेतृत्व यस्ता दबाबका अगाडि झुक्नै हुँदैन ।
देशमा कस्तो कानुन चाहिन्छ, त्यस्तै बनाउने अधिकार सार्वभौम संसद्लाई छ । तर, यहाँ त संसद्लाई नै दबाब दिएर स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन कर्मचारी सक्रिय छन् ।
कर्मचारीहरूको तर्क छ- अवकाशपछि पनि आफूहरूले तत्काल अर्को ठाउँमा नियुक्ति पाउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरू अवकाश नहुँदैदेखि शक्तिकेन्द्र रिझाउन अभ्यस्त हुन्छन् । अहिले कुनै तर्कले काम नगरेपछि यो व्यवस्थालाई संविधानविपरीत रहेको समेत भन्न पनि पछि परेका छैनन् उनीहरू ।
सदनमा विचाराधीन विधेयक सदनको सम्पत्ति हो । भोलि प्रश्न उठेमा अदालतमै न्यायिक परीक्षण हुनेछ । तर यहाँ त कर्मचारीले विधेयकलाई संसद् प्रवेश गर्नै नदिने हर्कत गरिरहेका छन् ।
निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड त्यत्तिकै राख्न खोजिएको होइन । राज्यका हरेक निकायमा कर्मचारी संयन्त्रकै जालो फैलिएपछि त्यसलाई रोक्न यो व्यवस्था गरिएको हो । कर्मचारीको माथिल्लो तहमा हुनेहरूलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन पनि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको हो । कुलिङ पिरियड नहुँदा यसअघि माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीले संवैधानिक अंग र राजदूतका निम्ति पदमै रहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने र गलत काम गरेर भए पनि त्यो पद हत्याउने गर्दथे । कतिसम्म भने कार्यकाल रहेकै अवस्थामा पनि निजामतीबाट राजीनामा दिने र अर्कोतिर नियुक्ति लिने प्रवृत्ति छ । यसलाई रोक्न पनि यो व्यवस्था अपरिहार्य छ ।
कर्मचारीहरूले आफूहरू विज्ञ र अनुभवी हुने भएकाले आफ्नो क्षमताको राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर ६० वर्ष उमेरसम्म देश र जनताका लागि के गर्यौं भन्ने हेक्का राखेको पाइँदैन । ६० वर्षको उमेरसम्म राज्यलाई खास योगदान गरेको छ भने त्यो नै पर्याप्त हो । यदि छैन भने ६० वर्षसम्म योगदान गर्न नसक्नेले त्यसपछि योगदान गर्ने आधार के ? यो अर्को नियुक्ति लिएर पद ओगट्नु बाहेक केही हुने देखिँदैन । आफ्नो विज्ञता सेवामा रहेकै बेला प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।
अवकाश भनेको तिमी शारीरिक र मानसिक रूपमा अब आराम गर भनेको हो । तर यहाँ त अवकाशपछि पहिलेको भन्दा गहन जिम्मेवारी लिन खोजिन्छ । गलित थकित व्यक्तिले सल्लाह र सुझाव दिन सक्ला तर कार्यकारी अधिकारसहित नयाँ नेतृत्व गर्ने कुरा सोचनीय छ । यस कारण पनि कुलिङ पिरियड आवश्यक छ । अहिले संवैधानिक निकाय र राजदूतमा नियुक्त भएका धेरैजसो अवकाशप्राप्त कर्मचारी छन् । यी पदलाई निजामती कर्मचारीको मात्र आश्रयस्थल बनाइएको छ । क्षमतावान व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न निजामती कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुको विकल्प छैन ।
