सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिको सुचनाको आधार हो । दैनिक जीवनको अभिन्न अंग हो । चाडपर्व, मेलापातदेखि सामाजिक कार्यक्रमसम्म जानकारी दिने र सुख दु:ख साटासाट गर्ने माध्यम हो । जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका क्रियाकलापमा स्वजनलाई जोड्ने कडि हो । विश्वभरि छरिएर रहेका आफन्तसँग बात मार्ने बिसौनी हो ।
तर, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले पटक-पटक कठोर निर्णय लिएको छ । जुन प्रक्रियागत हिसाबले ठीकै देखिए पनि साह्रै नै अलोकप्रिय कदम हो ।
अहिले फेरि, २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमा नआएको भन्दै निस्क्रिय पारिएको छ । यसअघि पनि २०८० कात्तिकमा तत्कालीन सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर व्यापक आलोचनापछि सरकार पछि हट्नुपर्यो।
यसले प्रश्न के उठाउँछ भने- सरकार किन निषेधतर्फ जान्छ, नियमन र व्यवस्थापनतर्फ किन जाँदैन? अहिले पनि त्यस्तै भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई आधार लिएको दाबी गरेको छ। आदेशमा के उल्लेख छ भने, सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य सूचीकरणमा आउनुपर्छ र त्यसका लागि कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ। सरकार भने निर्देशिका जारी गरेर सूचीकरणमा मात्रै अडियो, कानुन बनाउनतर्फ चासो देखाएन । संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अलपत्र छ ।
झट्ट सुन्दा नेपाल सरकारको निर्देशिका भए पनि मान्नुपर्छ भन्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा कारोबार गर्छन् तर यहाँका विधि प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छन् ।
नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न, स्थानीय प्रतिनिधि राख्न वा दर्ता गर्न अनिच्छा देखाउँछन् । यसरी राज्यबाट फाइदा उठाउने तर जवाफदेही नबन्ने प्रवृत्ति भने रोकिनुपर्छ। तर मेटालगायतका विश्वविख्यात ठुला कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न संसद्ले बनाएको पूर्णकानुन नै आवश्यक पर्छ ।
विश्वका धेरै मुलुकमा सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा छन्। भारतमा दर्ता भएरै सञ्चालनमा छन्। पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, टर्की र इन्डोनेसियामा स्थानीय कार्यालय र आवासीय प्रतिनिधि अनिवार्य छ।
जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र नाइजेरियामा त सहायक कम्पनी स्थापना नै गर्नुपर्छ। तर ती देशमा कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ, स्पष्ट नीति लिइएको छ। जसको नेपालमा अभाव छ । यसकारण प्रश्न केवल इच्छाशक्ति र राजनीतिक प्रतिबद्धताको हो।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता प्लेटफर्म अब केवल मनोरञ्जनका साधन मात्र होइनन्, व्यवसायिक अवसर, सामाजिक सम्बन्ध, सूचना आदानप्रदान र समाचारका प्रमुख स्रोत हुन् ।
लाखौं नागरिकको रोजगारी, व्यापार र सञ्चार अधिकार यिनैमा जोडिएको छ। यसकारण यो प्रकाशन, प्रशारण तथा वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ । जुन संविधान प्रदत्त मौलिक हक हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल बन्दको सरकारी निर्णयको आलोचना हुनुको अर्को मुख्य कारण पनि यही हो । नागरिक के ठान्दैछन् भने कम्पनीसँगको विवाद भन्दा पनि आलोचना सुन्न नचाहेर सरकार मुख थुन्न सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दैछ ।
विश्वव्यापी पहुँच र प्रभाव भएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न उत्तिकै प्रभावशाली नीति, कानुन र नियमहरू नभई हुँदैन । यसमा व्यापक बहस, छलफल र सोच आवश्यक छ। यो संसद्मा हुनुपर्छ, नागरिक तहमा हुनुपर्छ र तिनै सामाजिक सञ्जालकै प्रतिनिधिहरूसँग पनि गर्नुपर्छ । यसका साथ-साथै कूटनीतिक तहमा वार्ता पनि गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनुपर्छ । यसका लागि नागरिकमा सचेतना, सञ्चालक कम्पनीसँग नियमित समन्वय र कानुन निर्माणमा तदारुकता हुनुपर्छ ।
सरकारले पटकपटक भन्यो तर उनीहरू आएनन् । त्यसपछि के बन्द गर्ने ? की अझ सघन रूपमा ती देशका सरकारसँग कूटनीतिक संवाद थाल्ने ? यसकारण यो क्षणिक र अपरिपक्व निर्णबाट पछि हटेर सरकारले संवादलाई अगाडि बढाउने र संसदमा अलपत्र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरोकारवाला सबैको सुझाव लिएर तत्काल कानुन बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
