सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । तर सजिलो गरी होइन । नागरिकले लगातार दबाब दिएपछि असोज १ देखि अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो । इम्बोस्डमा नागरिकका चासो सम्बोधन भने सरकारले अझै गरेको छैन ।
इम्बोस्डको ठेक्का सम्झौतामै समस्या छ । अख्तियारमा उजुरी छ । सम्झौतामा समस्या देखिएपछि यसको निराकरण कानुन बमोजिम हुनुपर्छ । अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो तर अदालतले बीचको बाटो अपनायो । सम्झौता भइसकेको र कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको तर्क गर्यो । यसमा भ्रष्टाचार भएको छ की छैन अख्तियारमा तामेलीमा रहेको फाइल कुनै दिन खुल्यो र अनुसन्धान भयो भने बाहिर आउला । छानबिनमा अख्तियार र सरकारको इच्छाशक्ति हेरिरहेका छन् नागरिक ।
विवादित कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भनेर नागरिकमा आशंका छ । नम्बर जडान गर्न हतार गर्ने र दबाब दिने सरकारले १० वर्षसम्म पनि पूर्वाधार भने बनाउन सकेको छैन । किन ?
एक दशकमा दुई ठाउँभन्दा बढी ‘आरएफआईडी ट्रयाकिङ गेट’ बनाउन सकेको छैन । नागरिकले दावीका साथ जवाफ माग गरिरहेको इम्बोस्डमा प्रयोग हुने लिपि, चर्को मूल्य र प्राविधिक तयारीविनाको जबरजस्ती किन भन्ने प्रश्नमा सरकारको कुनै जवाफ छैन । उ एकोहोरो के भनिरहेको छ भने तिमी चुप लागेर सरकारी निर्णयबमोजिको लिपि र मूल्यमा इम्बोस्ड जोड । प्रविधिको सुस्त गतिमा भने उसको जवाफ पनि सुस्त र टालटुले नै छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यो प्रश्नमा अधिकांश नागरिकको मत छ- चाहिन्छ । इम्बोस्ड डिजिटल प्रविधिको स्मार्ट नम्बर प्लेट हो । मुलुकको ‘डिजिटलाइजेसन’ लाई तीव्रता दिन इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा अघि सारिएको हो । यो समयानुकूल पनि छ ।
यसमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन जडान गरिएको हुन्छ । जसलाई ‘आरएफआईडी ट्रयाकिङ गेट’ मा राखिएको ‘डिभाइस’ ले ‘ट्रयाक’ गर्न सक्छ । सवारीसाधनको विवरण थाहा पाउन सकिन्छ ।
त्यति मात्र नभएर यातायात व्यवस्थालाई वैज्ञानिक बनाउने, सुरक्षा, चोरी पैठारी रोक्न तथा कर असुलीमा सहज हुनेछ । सवारी आवागमनको तथ्यांकलाई पनि व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँछ । तर सरकारको अपारदर्शी निर्णय र जबरजस्ती लागू गर्न खोज्दा यो बदनाम जस्तै भएको छ । अझ गोपनियता भंग हुन्छ, डेटा बाहिर जान्छ र दुरूपयोग हुन्छ भन्ने शंका समेत छ ।
प्रविधि सस्तो हुँदै गएका बेला यसको चर्को मूल्य किन र विश्वका धेरै देशमा आफ्नै लिपि प्रयोग भइरहेका बेला नेपालको देवनागरि लिपि किन नहुने ? संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने स्पष्ट उल्लेख हुँदा हुँदै नागरिकको आवाज सुन्न किन तयार छैन सरकार ? के एकपटक सहमति भइसक्यो भन्दैमा फेर्नै नहुने हो ? यदि जनउत्तरदायी सरकार हो भने जुनसुकै मूल्यमा नागरिकका आवाज सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
सरकारले २०७३ साल जेठ १७ गतेदेखि इम्बोस्ड जडान गराउने निर्णय गरेदेखि नै विवाद छ । जनस्तरको विरोध र अदालती प्रक्रियाका कारण रोकिँदै आएको इम्बोस्ड जडान प्रक्रिया आगामी असोज १ देखि पुनः अनिवार्य गर्ने भनेपछि फेरि विवादमा परेको हो ।
सरकारले पटकपटक लागू गर्न खोजेको तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण नै अपादरर्शीता हो । २०७३ सालमै नम्बर प्लेट छपाइको ठेक्का पाएको विवादित कम्पनी बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर टाइगर आईटीले ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड जडान गर्ने सम्झौता गरेको भए पनि ६ वर्षमा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान गर्यो ।
ठेक्का सम्झौता २०७८ साल असारमा सकिएपछि पुनः २८ महिनाका लागि म्याद थप गरियो । तर अहिलेसम्म ६० लाखभन्दा बढी सवारी साधनमध्ये झन्डै एक लाखमा मात्र जडान भएको छ । अहिले यहि म्याद सकिन लागेपछि सरकार फेरि अनिवार्य गर्न लागि परेको छ । ठेकेदारको चासो हेर्ने तर नागरिकको चासो नसुन्ने किन ?
नागरिकलाई जबरजस्ती गर्ने सरकारका आफ्नै सवारी साधनमा पनि इम्बोस्ड नम्बर छैन । कतिसम्म भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल चढ्ने मन्त्रालयको गाडि मै इम्बोस्ड जोडिएको छैन ।
अर्कोतर्फ आवेदन दिएका ३३ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसकेको सरकारले पैसा उठाएर इम्बोस्ड पनि चिर्कटोमै थमाउँछ की भन्ने आशंका धेरैमा छ । यसकारण नागरिकका चासो सम्बोधन गर । यसका लागि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भने पनि गर, तर जबरजस्ती नगर ।
