काठमाडौं । मधेश प्रदेश मध्य बर्खामा पनि सुक्खा छ । पश्चिम तराइका केही भागमा पनि यस्तै समस्या छ । रोपाईं गरेर हराभरा हुनुपर्ने खेत पटपटी फुटेर धाँजाधाँजामा परिणत भएको छ ।
धानको बीउ ब्याडमै सुकेको छ । खेतिपाती मात्रै होइन सुख्खाका कारण पिउने पानीका लागि नै भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । कहिले पानी पर्ला भन्दै पुर्पुरोमा हात लगाएर आकाशतिर फर्किनुपर्ने किसानको अवस्थाले मधेश प्रदेशको तत्कालको जनजीवन मात्रै हैन, समग्र सामाजिक र आर्थिक संरचना नै खलबलिने जोखिम बढेको छ । खडेरीका कारण बढेको यो तहको पानीको संकटले सिंगो तराइ मधेशलाई नै प्रभावित गर्दै लगेको छ ।
समस्या बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो भने संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यो । यसबाट सरकारले जनता साँच्चै समस्यामा परेको अनुभूत गरेको देखिन्छ । तर त्यसअनुसारको राहत र क्षतिपूर्तिको प्याकेजमा ठोस योजना बन्न सकेको छैन ।
अध्ययन र प्रतिवेदन तयार पार्ने काम चलिरहेको छ । अहिले दमकल वा ट्यांकरबाट पानी बाँडेर तिर्खा मेटाउने र बोरिङ वा डीप ट्युबेल बाट सिंचाई गर्ने काम भइरहेको छ । तर पानीको सतह घट्दै जाँदा यहि पनि कति दिन चल्ने हो टुंगो छैन ।
६० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशले कृषितर्फ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छ । अन्नको भण्डार क्षेत्रमा हुन नसकेको रोपाइँ र खडेरीले खाएको रोपोपछि अब के गर्ने भन्ने किसानको छटपटीलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
राहत प्याकेज तत्काल उपलब्ध गराउने, रोपाइँ हुन सकेन भने विकल्पकमा अरू के खेती गर्ने र धान उत्पादन घट्दा त्यसले निम्त्याउने खाद्य संकटको सम्भावित समाधानको योजना के हो ? तत्काल काम गर्न जरूरी छ ।
यो भयो तत्कालीन समाधान । दीर्घकालीन समाधान के हो ? खतराको घण्टी बज्न थालेको दशकौ भइसक्दा पनि किन केही काम हुन सकेन ? एकदमै बढी जनघनत्व भएको तराई मधेशबाट मानिस विस्थापित हुन नदिन के गर्ने ?
जलवायु परिवर्तनको असरसँगै तराई मधेशको पानीको मुख्य स्रोत चुरे संरक्षण नहुँदा मधेश प्रदेशमा पानीको हाहाकार हुने, उत्पादन घट्दै जाने, खाद्य संकट हुने र मानिस भोकमरीको चपेटामा परेर विस्थापित हुन सक्ने सम्भावित खतरा र सुझावका बग्रेल्ती प्रतिवेदन तयार भएका छन् । तर समयमा किन सुनुवाई भएन ? दोषी को हो ?
अहिले फेरी मधेश प्रदेशमा देखिएको जल संकटबारे अनुसन्धान गर्न संघीय सरकारले विज्ञसहितको टिम पठायो । तर दशक अघिदेखि नै मधेश प्रदेशमा पानीको संकट आउन सक्छ भन्ने चिन्ता र चासोलाई ख्याल नगर्दा अहिले समस्या भोग्नुपरेको हो ।
मधेशको पानीको मुख्य स्रोत चुरे विनास बढेको बढ्यै छ । राष्ट्रपतिका नाममा सञ्चालित चुरे संरक्षण अभियान प्रभावकारी पनि हुन सकेन । चुरे मासिएर माथि पनि जल सञ्चित नहुने तथा तल पनि संरक्षणका अभ्यासहरु हराउँदै जाँदा इनार ट्युबवेलमा पानी आउनै छाडिसक्यो ।
जल संरक्षणमा सघाउ पुर्याउने तराईका हरेक गाउँमा हुने कृषि तथा सांस्कृतिक विरासत पोखरीहरू मासिँदै गए । विगतमा दुई-चार फिटको गहिराइमा प्रशस्त पानी आउने चापाकलहरू संकटको संकेतका सूचक बनेर पानी बिना ठिंङ्ग उभिन थालेको बर्षौ भैसक्यो । वर्षौंदेखि जमिनमुनीको पानी निकाल्ने तर पुनर्भरण नहुँदा अहिलेको जलसंकट गहिरिएको हो ।
यसतर्फ प्रतिवेदन बनाउने र थन्क्याउनेबाहेक कुनै काम हुन सकेन । त्यसमाथि मधेशमा बढ्दो जनसंख्या र विश्वव्यापी वातावरण प्रभाव त छँदै छ । वर्षाको समय परिवर्तन भइरहेको छ । नचाहिने बेला ठूलो पानी पर्ने, डुवान हुने र चाहिने बेला सुक्खा हुने क्रम देखिएको छ ।
पछिल्लो समय हाम्रा ठुला-ठुला सडक सञ्जाल निर्माण पनि चुरे केन्द्रीत नै छन् । बढ्दो मानव बस्ती नयाँ सहर निर्माण तथा राजमार्ग निर्माणलगायतका विविध कारणले चुरेदेखि तराईसम्मको घना जंगल मासिएको छ ।
क्रसर उद्योग र डोजरको आतंकले चुरेलाई थप क्षति पुर्याइरहेको छ । जथाभावी उत्खनन्, कटान र डढेलोका कारण पनि पानी रिचार्ज हुन पाएन । सिँचाइ र खानेपानीका बहानामा जथाभावी गाडिएका बोरिङले भूमिगत पानीको तह झन् तल धकेलियो । अर्थात, वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदा तराई मधेशले सुक्खाको सामना गर्नुपरेको हो ।
यथाअवस्था रहिरहे समस्या झन भयावह बन्ने निश्चित छ । देशको अन्न भण्डार मधेश मानववस्ती रहित र मरूभुमिमा परिणत हुने खतरा छ । त्यो भन्दा पहिल्यै जागौँ ।
