काठमाडौं । नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कतैबाट खतरा छ भने त्यो, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि संघर्ष गरेको नेतृत्वहरूबाट खतरा छ भन्ने बहस बेलाबखत हुँदै आएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कूलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा भएको जालझेलले यो भनाइ ठ्याक्कै चरितार्थ भएको छ ।
जसले यो व्यवस्था ल्याउन योगदान दिएका थियो, त्यही राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट संविधान, कानुन, संसद् र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत सार्वभौम संसदमाथि कू गर्ने काम भएको छ ।
विधेयकमा सार्वभौम संसद्माथि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवको हस्तक्षेपबाट संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत उलटफेर हुनु गम्भीर विषय हो, अक्षम्य कार्य हो, यो सार्वभौम संसद्माथिको कू हो । प्रक्रियागत हिसावले राष्ट्रिय सभाबाट सच्याउने वा अरू विकल्पबाट त्रुटि हटाउन सकिएला । तर सार्वभौम संसद्को समितिमा सांसदहरूले सर्वसम्मत पारित गरेको विषयमा कसैले पनि कमा, फुलस्टपसम्म पनि थपघट गर्न मिल्दैन ।
रत्ति पनि फेरबदल गर्न सिंगो संसदीय प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । तर निजामती सेवा विधेयकमा कूलिङ पिरियडको विषयमा समितिले पारित गरेकोभन्दा ठीक विपरीत प्रतिवेदन निर्माण कसरी गरियो र विधेयकमा जालसाजी कसरी भयो ? यो गम्भीर छानबिनको विषय हो ।
कुनै पनि विधेयकमा सहमति भएका विषयलाई अन्तिम रूप दिएर हस्ताक्षर गर्ने जिम्मा सम्बन्धित समिति र सभापतिकै हो । तर यहाँ अचम्म के भएको छ भने, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नै विधेयकमा सरकारले चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ । समितिले सहमति गरेकोभन्दा सभापतिले फरक प्रतिवेदन पठाउनुभएको हो कि सरकारले ? कुन अवस्थामा कसले चलखेल गरेको हो ? सामान्य अवस्थामा सरकारले चलखेल गर्यो भन्ने तर्क पत्याउन लायक छैन । गलत प्रतिवेदन गएकोमा त्यसको जिम्मा सभापतिले नै लिनुपर्दछ ।
विधेयकमाथि समितिमा छलफल सकिएपछि निर्णय सभापतिले पढेर सुनाउने र सर्वसम्मति वा मतदानमार्फत विधेयक पास गर्ने प्रचलन छ । र त्यो पास भएको बेहोरा उल्लेख गरेर सभापति र सचिवले हस्ताक्षरसहित संसद्मा पठाउने हो । यदि सभापति खतिवडालाई त्यो गम्भीर गल्ती गर्न कसैले लगाएको हो र उहाँले मानेको हो भने यसको जिम्मा पनि उहाँले नै लिनुपर्दछ ।
यदि उहाँलाई थाहै नदिई झुक्याएर समितिका कर्मचारीबाट हस्ताक्षर गराइएको हो भने पनि त्यसको जिम्मा सभापति र समितिका सचिवले लिनुपर्छ ।
विधेयकमा भएको कूलिङ अफ पिरियडमा लामो समय छलफल भएको हो । कूलिङ अफ पिरियड नराख्न निजामती कर्मचारीले दबाब र धम्की दिएकै हुन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा प्रधानमन्त्रीलाई समेतलाई गलाउने प्रयास गरेकै हुन् ।
कतिसम्म भने संसद्का महासचिवले संसदीय गरिमा र पदीय मर्यादा भुलेर अनुहार लुकाउँदै सभामुखलाई दबाब दिन हिँडेको घटना ताजै छ । तर समितिमा उनीहरूको केही लागेन । समितिबाट निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य कुनै सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने गरी कूलिङ अफ पिरियड राखेर सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि पनि मुख्यसचिवसहितको चलखेल जारी नै थियो ।
त्यति गम्भीर र पलपलमा सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको कूलिङ अफ पिरियडमा भएको सर्वसम्मत सहमति कानुन बनेर आउँदा जसरी उल्ट्याइयो त्यो जालसाजी र धोका मात्रै हैन, प्रक्रियाको मानमर्दन र संसदीय परम्पराविरुद्धको अपराध हो ।
अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने विधेयकमाथि चलखेल गरेर नीतिगत कू हुँदासम्म संसदीय समितिका अन्य सदस्यले थाहा नपाएको देखिन्छ । कूलिङ पिरियडबारे समितिको प्रतिवेदनमा र विधेयकमा एउटै कुरा थियो कि फरक ? विधेयकमा संशोधन हाल्नेहरूले पारित भएको विषय किन हेरेनन्, के सभापतिमाथि पूरै विश्वास गरेका थिए ? प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिने सभामुखलाई जालसाजी थाहा थियो कि थिएन ? पारित गर्दा सांसदहरूले के भनेर ताली ठोकेका थिए ? प्रश्न यहाँनेर पनि छ ।
यसले हाम्रा सांसद कति अध्ययनशील छन् र संसद्को सूचना प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने पनि उजागर भएको छ । यदि सांसद र कर्मचारीले चनाखो भएर अध्ययन गरेको भए यति गम्भीर गल्ती हुने थिएन । तर सांसदहरू त हुस्सु भए । कर्मचारीहरूले समेत मिलेमतो गरी छलछाम गरेका हुन् भने संसद् सचिवालयका कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । आफूलाई थाहा थियो वा थिएन भने पनि सभामुखले समेत यसको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ ।
सिंगो जननिर्वाचित संसद् र सांसद्लाई झुक्याएर विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनु लज्जाको समेत विषय हो । राष्ट्रिय सभामा लगेर सच्याऊँला भनेर टालटुले कुरा गरेर हुँदैन । लेख्ने समितिका सचिव हुन् । लेख्न लगाउने समितिका सभापति हुन् । यदि प्रधानमन्त्री वा अन्य शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब आएको थियो भने पनि सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूकै हो ।
कूलिङ अफ पिरियडको यो घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा सार्वभौम संसद्माथि कूको रूपमा स्थापित भएको छ । जसले संविधान र व्यवस्थामाथिको जनविश्वासमै धक्का पुर्याएको छ । त्यसैले यस्तो घटना दोहोरिन नदिनका लागि छानबिन गरी दोषीलाई दण्ड दिनुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि यसमा संलग्नहरूले नैतिक रूपमा जिम्मा लिँदै छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ ।
