नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति प्राप्त गर्न हरेक विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर रक्षा कवच बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अंकुश लगाउन सुरु गरेको छ । यसले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने परम्परागत पर्खाल पनि अन्ततः भत्किएको छ ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद र पुनः बिक्रीको अनुमति दिने २०६६ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेर उन्मुक्तिको रक्षा कवच काम नलाग्ने बनाइदिएको हो । यो कदमले नीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धानको बाटो खुला गरेको छ, जुन नेपालको सुशासन र जवाफदेहिताको क्षेत्रमा कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा प्रश्न उठाउने वैधानिक अधिकार अख्तियारलाई छैन भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ । तर अख्तियारले स्पष्ट सन्देश दिएको छ- नीतिगत निर्णयका नाममा तिमीले उन्मुक्ति पाउँदैनौ । यदि वैधानिकतामा समस्या छ भने संसद्मा विचाराधीन अख्तियार विधेयकमा यो प्रावधान राखेर पारित गर, हामी त अब मन्त्रिपरिषद्का नितिगत भनिएका निर्णयमा छानबिन गर्छौं ।
पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न र सो जग्गा पुनः बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णयलाई नीतिगत भन्दै अख्तियारले लामो समयसम्म अनुसन्धानको दायराबाट टाढा राखेको थियो । तर अहिले त्यही नीतिगत निर्णयविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर ऐतिहासिक कदम अख्तियारले चालेको छ । भलै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यो मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् ।
यद्यपि, यो विषय अब अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ, र अदालतको फैसलाले यसको वैधानिकता निर्धारण गर्नेछ । माधव नेपालको दल एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले भनेको जस्तो यो राजनीतिक प्रतिशोध हो भने त्यो अदालतले नै निर्क्योल गर्ला वा समयक्रममा पुष्टि हुने नै छ । अर्कोतर्फ अख्तियारको वैधानिक अधिकार छैन भन्ने हो भने त्यो पनि अदालतले नै निर्क्योल गर्ला । अब मुद्दाको छिनोफानो अदालतलाई नै गर्न दिऊँ ।
तर यहाँ राजनीतिक प्रतिशोध हो कि होइन भन्ने बुझ्न पहिला अख्तियारलाई नै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग प्रयोग भयो र राजनीतिक प्रतिशोध साँधियो भन्ने अहिलेलाई आशंका मात्र हो । तर अख्तियारमा हुने नियुक्ति प्रक्रिया र यसका क्रियाकलापलाई लिएर सदैव आलोचना भइरहेको छ । अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेन भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ । हो, अख्तियार एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग हो तर त्यो स्वतन्त्रताको उपयोग कसरी भइरहेको छ ? व्यवहार जहिल्यै प्रश्नको घेरामा छ ।
तर यदि एकीकृत समाजवादीले आरोप लगाए जस्तो राजनीतिक प्रतिशोधका लागि अख्तियार प्रयोग भएको वा गरिएको हो भने यो अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेछ । अख्तियारलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग नै गरेको भए अदालतमा समेत यो मुद्दा कमजोर नै हुनेछ । राजनीतिमा यो खालका प्रयोग भएको हाम्रा छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तान र बंगलादेशको उदाहरण नै काफी छ ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको दायरामा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद भने अझै टुंगिएको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश हुन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नीतिगत निर्णयका नाममा भएका थुप्रै अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा छन् । यती, ओम्नी र गिरीबन्धु टी इस्टेट जस्ता चर्चित प्रकरण छन् । यसैगरी वाइड बडी, टेरामक्स जस्ता प्रकरण छन् भने लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको उजुरी पनि अख्तियारमा छ । अख्तियारमा यस्ता धेरै घटना छन् जसमा नीतिगत निर्णयको रक्षा कवच छ ।
अहिलेको प्रकरणमा नीतिगत निर्णयको रक्षा कवच भत्किएको सम्म हो र यसले वैधानिकता कानुन संशोधन भएपछि पाउने छ । तर नीतिगत बाहेकका अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा पनि हाम्रा संस्थाहरू बलियोसँग उभिन सकेका छैनन् । यसमा राजनीतिक आग्रह तथा पहुँचले काम गरिरहेको आम बुझाइ छ ।
नेपाली जनता चाहन्छन्, हरेक विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषी देखिए कारबाही होस् । यहाँ सत्ता शक्ति वा दलीय पहुँचको दबाब र प्रभाव नहोस् । किनकि देश अधोगतितर्फ लैजाने प्रमुख कारक हो- भ्रष्टाचार ।
यसतर्फ अख्तियारको यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर यसमा मात्रै सशक्त कदम चाल्ने अन्यमा अनुसन्धान नथाल्ने वा मुद्दा दायर नगर्ने हो भने फेरि पनि प्रश्न उठ्ने नै छ । कतै यो राजनीतिक प्रतिशोध त होइन ? अहिलेलाई भने नेतृत्वले निरपेक्ष रहेर अदालतलाई सघाउनु नै भ्रष्टाचारविरुद्धको सहयोगी कदम हुनेछ ।
