काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन नटुटेसम्म यो सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, त्यस हिसाबले कम्तिमा संघीय संसद्को आगामी निर्वाचनसम्म यो सरकार स्थिर छ । तर त्यही गठबन्धनबाट बनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार किन देखिन्न स्थिर ? सरकार मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न किन असफल भए कांग्रेस र एमाले ? नेपाली समाजले खोजेको परिवर्तन र समृद्धिको आशा किन देखाउन सकेन यति बलियो सरकारले वा देखाए पनि अस्थिरताले त्यसलाई किन ओझेल पारिरहेको छ ?
राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने लगायतका ७ बुँदे सहमति गरेर सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै देखिएका अस्थिरताले उद्देश्य चाहीँ विधि/पद्दति र सुशासनभन्दा जसरी पनि सत्ता हो भन्ने देखिएको छ ।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेको एक वर्ष पुगेलगत्तै बागमती प्रदेशबाट राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार बन्दा नै कांग्रेसभित्र बहादुरसिंह लामा र इन्द्र बानियाँ सत्ता भागवण्डाको सहमति थियो भने त्यो के का लागि थियो ? किन स्थिरता भनियो र अस्थिरताको बिजारोपण गरियो ?
कांग्रेसभित्रका गुट, उपगुटको सत्ता स्वार्थकै कारण बागमती प्रदेश सरकार ढल्न लागेको छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेसका नेताहरू लामबद्ध भएर लाग्नु व्यक्ति र स्वार्थकेन्द्रीत राजनीतिकै परिणाम हो । अव यसका बाँछिटाहरू अरू प्रदेश, अनि संघमा कति पर्छ ? विस्तारै देखिदै जानेछ ।
सरकारकै विषयमा कांग्रेसभित्रको पालो पर्खाइ र छटपटी संख्यात्मक रूपमा ठूलो सानो जे भए पनि राजनीतिक मूल्य मान्यता र स्थिरताका लागि अशोभनीय देखिन्छ । भलै, एमालेभित्र बोल्यो कि पोल्योको जोखिम भएकाले प्रधानमन्त्री र सरकारबारे तैचुपमैचुपको अवस्था छ ।
तर चाहे कांग्रेस् होस् या एमाले, आन्तरिक शक्ति संघर्ष भने उत्कर्षमा छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । कांग्रेस सरकारमा छ कि विपक्षमा भन्नेमा प्रश्न उठ्ने गरी पदाधिकारीदेखि कार्यकर्तासम्म विभाजित छ ।
अर्कोतिर सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेपछि कित्ताकाट यति बढेको छ कि, आफैले दिएको सदस्यता आफ्नै कुर्चीका लागि जोखिम देखिएपछि भएभरको बल लगाएर रोक्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ । नेताहरूबीच खुलमखुला बढेको आरोप-प्रत्यारोप लोकतान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक स्थिरताको बाधक हो ।
राजनीतिक अस्थिरताको खेल यतिमा मात्रै रोकिन्न । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यशैलीप्रति चर्को असन्तुष्टि छ । अध्यक्ष दाहाल र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच त सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप नै चलिरहेको छ । केन्द्रदेखि पालिकासम्म समानान्तर गतिविधि बढेका छन् ।
वैकल्पिक नयाँ शक्तिको हुँकार दिने चौथो ठूलो दल रास्वपामा सभापति रवि लामिछानेले जेलभित्रबाटै पार्टी चलाएकोमा देखिएको असन्तुष्टि भित्रभित्रै भुसको आगो झैं सल्किएको छ । राजावादीहरूको दल राप्रपामा देखिएको विवाद निर्वाचन आयोगसम्मै पुगिसकेको छ ।
एमालेबाट तीन वर्षअघि विभाजित भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि पदमा रहने कि नरहने भन्नेमा विवाद छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । अरू मधेश केन्द्रीत दलहरू पनि राजनीतिक अस्थिरता र दाउपेचमै रुमल्लिएका छन् ।
यो सबै अवस्थाले के देखाउँछ भने, राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य, जनअपेक्षा सम्बोधन र सुशासन मार्फत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने अवसर संसदका शक्तिशाली कांग्रेस- एमालेको प्राथमिकतामै छैन । छ त केबल सरकार, अवसर र आफ्ना च्याप्ने प्रवृति ।
विपक्षमा रहेका दलहरूमा पनि सरकारलाई खवरदारी र जनतासँग साझेदारीभन्दा पदकै आशक्तिमा ध्यान देखिन्छ । यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको जलप लगाउन खोजिएला वा जिवन्त पार्टी भित्र फरक मतको अभ्यास भनिएला । तर यो न लोकतन्त्र हो, न फरक मत । यो मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ टकराव र गुटगत भागवण्डा मात्र हो।
यो प्रवृति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । बलियो सरकार, राजनीतिक स्थायित्व र विधिको वकालत गर्ने दलहरु सत्ता र स्वार्थमुखी मात्रै हुने र विवादको भूमरीमा फस्दै जाँदा जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
