जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भैरहँदा मुलुक यतिखेर नयाँ पुस्ताले गरेको आन्दोलन र उनीहरूको अपेक्षाअनुसार राजनीतिक रूपान्तरणको बाटोमा छ । त्योसँगै संविधानलाई लयमा फर्काउने र अझ समुन्नत बनाउने दायित्व पनि थपिएको छ ।
भदौ २३ को जेन-जी विद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई सोच र कार्यशैलीमा समेत रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको धारमा डोर्याइ रहँदा आज हामीले संविधान दिवस मनाएका छौं ।
जेन-जी युवाले गरेको विद्रोहको बलमा जननिर्वाचित सरकार बर्खास्त भएर बनेको नागरिक अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्ने अभिभारा पाएको छ । संविधानको मर्मअनुसार नै देशलाई अघि बढाउन सक्ने सरकार चुन्नका लागि निर्वाचन गर्ने दायित्व यो सरकारको काँधमा छ ।
आजकै दिन अर्थात् २०७२ साल असोज ३ गते जनताको संविधान जनप्रतिनिधिले नै लेख्ने राजनीतिक आकांक्षा पूरा भएको थियो । २०६४ सालमा गठन भएको पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेयता शासन प्रक्रियासँग आम नागरिक धेरै नजिक भएका छन् ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्र मात्र हटेको थिएन, देश धर्मनिरपेक्षतासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको थियो ।
२०७२ सालमा संविधान कार्यान्वयन भएसँगै संघीय संरचनाअनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ । आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायतका समुदायका अधिकार स्थापित भएका छन् ।
वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी छ । मानवअधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभूति संविधानले दिएको छ । संविधान पढ्दा लाग्छ- योभन्दा उत्कृष्ट संविधान विरलै बनाउन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य हामीले जुन संविधान बनाएका छौं, त्यसको सही कार्यान्वयन हुनै सकेन ।
संविधान लेखनमा सक्रियताका साथ लागेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानको अब्याख्या मात्र गरेनन् आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरे । नागरिकका अधिकार संविधानमा मात्र सीमित भए ।
संविधानअनुसार संसद्ले कानुन बनाउन सकेन । देशमा बेरोजगारी बढ्यो । युवा पलायन रोकिएन । भ्रष्टाचार यति बढ्यो कि जुनसुकै निकायमा सेवा लिन पुग्दा पनि घूस नखुवाएसम्म कामै नहुने अवस्था भयो । अर्थात राजनीतिक नेतृत्वलाई जसरी भए पनि सत्ता र शक्ति भए पुग्यो ।
संविधान र नीति एकातिर, राजनीतिक नेतृत्वको नियत अर्कोतिर भएकै कारण राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन भत्कियो ।
राज्यका तीन वटै अंगमाथि दलहरूले कब्जा गरे, हस्तक्षेप गरे वा बाँडचुँड गरे। कतिसम्म भने न्यायपालिकामा समेत राजनीतिक भागबन्डा नगरी नियुक्ति नै नहुने अवस्था आयो । भ्रष्टाचार र कुशासनको संक्रमण त्यहिँबाट फैलियो ।
नयाँ संविधानअनुसार गठन भएका प्रदेश सरकारहरूसम्म संक्रमित हुँदा सिंहदरबार र सेवा होइन, बेथिति-अनियमितता प्रदेश पुगे, राजनीतिक अस्थिरता प्रदेश पुगे, भ्रष्टाचार प्रदेशसम्म पुग्यो। र, यो सबैकाम संविधान निर्माणमा नेतृत्व लिने दल र नेताहरूकै नेतृत्वमा भयो ।
युवाहरूको असन्तुष्टि र आक्रोशको कारण यही थियो । तर, राज्य सञ्चालकहरूले यसलाई अन्देखा गरिरहे। भ्रष्टाचार र बेथितिको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरेनन्, तेरा र मेरा मान्छे भन्दै फसाउने र जोगाउने खेलमा लागिरहे, यतिसम्म की जोगाउने र फसाउने खेलको हतियार सरकारलाई नै बनाइदिए।
राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफैंले लेखेको संविधानको ब्याख्या आफूखुसी गर्ने, राजनीतिक दलको खाँटी कार्यकर्ता नभएसम्म राज्यबाट कसैले अवसर नपाउने र नेताका झोला बोक्ने, आसेपासेले मात्र राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली गर्ने प्रवृतिको नकारात्मक असर देश विकास र समृद्धिमा पर्यो । संविधानको भावनाअनुसार काम भएन । विकासमा पनि राजनीतिकरण हुन थाल्यो । जनतामा विद्रोहको आगो सल्कियो ।
संविधान छ, तर कहाँ र कसका लागि छ भन्नेसम्मको प्रश्न समाजमा उठिरहेका बेला जेन-जी समूहले भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन उद्घोष गर्यो । जुन उद्घोषले जेन-जी मात्र नभए राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रतिको चरम वितृष्णा सडकमा पोखियो पुग्यो ।
सरकारले आफ्नो विरोध सहन सकेन । फटाफट गोली हानेर युवाको हत्या गर्यो । जुन विद्रोह राजनीतिक नेतृत्वले सही पालना नगर्दाको परिणाम हो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएपछि अहिले देशमा नयाँ अध्याय सुरू भएको छ ।
जेन-जीको विद्रोहपछि संविधान संशोधनको बहस चर्किएको छ । यसको सम्वोधन अब नयाँ जनादेशसहितको प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्नेछ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको बिचलनसमेत अब निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले हटाउन सक्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका नाममा भएका गलत गतिविधिलाई पूर्णरूपमा रोक्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन जनताले चुनेका प्रतिनिधिले मात्र गर्न सक्ने वास्तविकतालाई सम्वोधन गर्न आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सफल बनाउने दायित्व यो सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजसहित सबै नेपालीको हो । तर जेन-जी विद्रोहको सम्मानका लागि अहिले आवश्यक विधि निर्माण गर्न सबैको सहमतिमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै जटिलता फुकाउन सक्नुपर्छ ।
अबको पर्खाइ युवा र जेन-जीको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने उम्मेदवार र शक्तिहरूको हो । सडकमा आन्दोलन गर्ने आँट र साहस भएकाहरूले अब युग सुहाउँदो प्रणाली बनाउन सक्ने प्रतिनिधि संसदमा पठाउनुपर्ने छ तर निर्वाचनबाट नै । जसको युग उसको नेतृत्व ।
