काठमाडौं । हामीले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि के साँच्चै हामीप्रति उत्तरदायी छन् ? ओरालो लागिरहेको आर्थिक गतिविधि, रोजगारी अभावमा भौँतारिइरहेका युवा, संकटोन्मुख मनसुन, मल अभाव र कृषि उत्पादनले मूल्य नपाउनु जस्ता नागरिकले प्रत्येक दिन झेल्नुपर्ने समस्या के हाम्रा जनप्रतिनिधिको रेडारमा पर्ने गरेको छ ? यी विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी संसद्ले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हो । तर हाम्रो संसद्का प्रत्येक अधिवेशन कुनै न कुनै मुद्दाले अवरूद्ध भइरहेका छन्, वा जबर्जस्ती चलाइएका छन् ।
संसद् जनताको आवाज मुखरित गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गरी जनहितमा कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । तर सरकार होस् कि सभामुख होऊन्, सत्तापक्ष होस् कि प्रतिपक्ष, संसद्मा सबैको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।
अरू त अरू निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तयार भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा हटाएर संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदा पनि सभामुखबाट लाचार हुनुहुन्छ र हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिने काम मात्र भइरहेको छ । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत पनि हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार सत्तापक्षको हो भने संसद् प्रतिपक्षको । तर हाम्रो संसद्मा सत्तापक्षको हालीमुहाली छ । प्रतिपक्षी दललाई पेल्न सभामुख नै उद्यत देखिनुहुन्छ । अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाले विरोध जनाउँदा जनाउँदै सत्तापक्षको आडमा जबर्जस्ती संसद् चलाइएको छ । सभामुखले विपक्षी दलरूसँग संवाद गर, सहमति गर भनेर सत्तापक्षलाई निर्देशन समेत दिन सक्नुभएको छैन ।
अर्कोतर्फ सांसदहरूले संसद्को गरिमा नै भुल्न थालेका छन् । रोस्ट्रमबाटै राष्ट्रहितविपरीतका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । कोही बजेट च्यात्छन्, कोही माइक हिर्काउँछन् । संसद् र समितिमा सांसदहरू फुक्काफाल देखिन्छन् । उत्तरदायी कोही बन्दैन ।
संसद्को मुख्य कर्तव्य हो कानुन बनाउने । जुन हाम्रो संसद्को प्राथमिकतामै पर्ने गरेको छैन । विधेयकहरूमाथि छलफल अगाडि बढ्नै सकेको छैन । सत्तापक्षले स्वार्थअनुसार विधेयक रोकिरहँदा विपक्षी दलहरू पनि खबरदारी गर्न चुकिरहेका छन् ।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसद् लामो समय अवरूद्ध भयो । अहिले छानबिन समिति बन्दा पनि रास्वपालाई चित्त बुझेको छैन । तर कुनै पनि दलले नागरिकका आपत्विपत्, संघीयता कार्यान्वयनका विधेयक पास नभएको वा बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक दुराअवस्थाको विषयलाई लिएर न रोस्ट्रम घेरेका छन् न त नाराबाजी नै गरेका छन् ।
यसो भनिरहँदा जनताका मुद्दा उठाउन विरोध र नाराबाजी नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर सरकार जवाफदेही नहुँदा प्रयोग गरिने यो अन्तिम अस्त्र नागरिकका मुद्दामा चाहिँ किन प्रयोग हुँदैनन् ? भिजिट भिसा प्रकरणमा पलेँटी कसेर विपक्षीले वेल घेराउ गरे । यसलाई पनि नागरिकका मुद्दा उठाएकै त हो पनि भन्न नसकिने होइन । तर त्यसभित्र दलीय स्वार्थ कति लुकेको छ भन्ने खुलस्त छ । त्यसैले दलीय स्वार्थका मुद्दामा जस्तो कदम चाल्न पनि तयार हुने दलहरू नागरिका मुद्दामा भने किन नरम ? प्रश्न यत्ति हो ।
यता सरकारसँग बोलीमा लोली मिलाउने ढुलमुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि नागरिकले आशा गर्न सकेका छैनन् । परिणामतः यस्ता गतिविधिका कारण अन्तत: व्यवस्थाप्रति नै नागरिकले उपहास गरिरहेका छन् । संसद् बिथोलिँदा नागरिकको आशा र भरोसा पनि बिथोलिइरहेको छ । यो दोष सरकारको पनि हो, सभामुखको पनि । सत्तापक्षको पनि हो र विपक्षीको पनि ।
