जेन-जी आन्दोलनमा सरकारले अध्यधिक बल प्रयोग गर्दा कम्तिमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । ३ सयभन्दा बढी घाइते छन् । ०६२-६३ को १९ दिने जनआन्दोलन होस् वा २०४६ सालको आन्दोलन, एकै दिनमा यति धेरै संख्यामा नागरिकको हत्या भएको थिएन ।
यसको जिम्मा कसले लिने ? यो आन्दोलनमा सरकारले जुन तहको दमन गर्यो, त्यो अक्षम्य छ । के एउटा नागरिकले, एउटा युवाले, बालबालिकाले यो सरकारको आलोचना गर्नै नपाउने हो ?
देश भ्रष्टाचारमा डुबेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले पुष्टि गरेकै छन् । देशमा पर्याप्त रोजगारी छैन, बेरोजगार युवाको ताँतीले पुष्टि गर्छ । देशमा शिक्षा सस्तो सर्वसुलभ र रोजगारीयोग्य छैन, विदेश पढ्न जानेहरूको बाध्यताले पुष्टि गर्छ ।
देशमा स्वास्थ्य सेवा ठीक छैन, उपचार नपाएर मर्नुपर्ने वा उपचारका लागि विदेश दौडनुपर्ने बाध्यताले पुष्टि गर्छ । सार्वजनिक प्रशासन र सेवामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कारवाही कतै छैन ।
सत्तामा हालीमुहाली गरेका दल भए कारबाही नै हुँदैन, उन्मुक्ति दिइन्छ । सरकारका मन्त्रीहरू काण्डै काण्डमा मुछिएका छन, छानबिन छैन, दण्डसजाय छैन । सार्वभौम संसदमाथि नै कु गर्ने गरि विधेयकमा थपघट गरेर किर्ते र जालसाजी गर्नेलाई कारवाहीको साटो पुरस्कृत गरिन्छ ।
मुख्यसचिव लगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी संसद्को विशेषाधिकारमा धावा बोल्छन् कुनै कारवाही छैन । न्याय प्राप्ति होस वा जातीय लिंगिय भेदभाव अन्त्य लोकतन्त्रमा पनि आकाशको फल जस्तो भएको छ ।
राज्य गरिब र सोझा साझाको होइन, टाठाबाठा र विचौलियाको भएको छ । यहि कुरा मिडियाले बारम्बार उठाउँदा निराशाको व्यापार गरेको आरोप लगाउने सरकार र सरकार चलाउने दलहरूले आज देशको सबैभन्दा उर्जाशिल पुस्ताले सडकमा उत्रिएर त्यहि कुरा दोहोर्याउँदा यति क्रुर दमनमा उत्रियो ।
२००७ साल, ०४६ साल वा ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा योगदान गरेका नेतृत्वले पटक-पटक देश हाँके । तर सुशासन पाएनन् नागरिकले, भ्रष्टाचार कम भएन, नातावाद कृपावाद रोकिएन ।
अनि अघिल्लो पुस्ताले यो सहेर बस्यो तर हामी सहँदैनौ भनेर जेन जी पुस्ताले आन्दोलन गर्न नपाउने हो ? बोल्न नपाउने हो ? आन्दोलनमा यो हदसम्मको बल प्रयोग र सरकारको ज्यादती किन ? आखिर जेन जी पुस्ताले के भनेको थियो ?
देशमा भ्रष्टाचार धेरै भयो, नागरिकको करमा तिमी र तिम्रा परिवारले मोज गरे तर देश दिन परदिन पछाडि परिरहेको छ । हामी यसको विरोध गर्छौं । तर सरकारले विरोध गर्ने प्लाटफर्म सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्यो । त्यसकारण सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्यो उनीहरू । अनि यति विरोध गर्न पनि नपाउने हो ? सरकारको यो हदसम्मको दमन ?
देशको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन । लोकतन्त्रको आस्था र विश्वास संसद् भवनमा आक्रमण गर्न पाइँदैन । तर के सरकार र सुरक्षा निकायकले पहिल्यै जोखिम आंकलन गर्यो ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द भएदेखि नै नागरिक अझ विशेष गरेमा यसैमा हुर्किएको जेन जी आक्रोशित थियो । त्यसको बहुआयामिक प्रभाव किन आंकलन गरेन सकरकारले ? एउटी बालिकालाई मन्त्रीको गाडी ठक्कर दिएर भाग्छ, कारवाही गर्नु त कता हो कता प्रधानमन्त्री उल्टै बचाउ गर्नुहुन्छ र त्यही मञ्चबाट जेन जी आन्दोलनलाई गाली गर्नुहुन्छ भने आक्रोश झन् बढ्न सक्छ भन्ने आंकलन किन गरिएन ?
बोल्न डिजिटल मञ्चहरूमा प्रतिबन्ध लगाएपछि फिजिकल्ली सडकमा उत्रन सक्छन् भन्ने आंकलन किन गरिएन ? जेन-जी ले सरकारसँग अनुमति लिएकै थिए । अनि नलिनेहरु पनि सडकमा आउन सक्छन्, घुसपैठ हुन सक्छ, भन्ने आंकलन गर्नुपर्ने सुरक्षा पदाधिकारी र गृहमन्त्री के गर्दै थिए ?
अर्कोतर्फ केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा संसद् भवनमा विस्फोटका लगायत हिंसात्मक देखिने कृत्रिम दृश्यहरुबाट पनि आक्रमणको निशानामा संसद् पर्न सक्छ भन्ने अनुमान र तयारी सुरक्षा निकायले गर्नु पर्दैन ?
संसद् भवन क्षेत्रलाई पहिल्यै पूर्ण सुरक्षा घेरामा राख्नु पर्दैन ? आफूहरू केही नगर्ने केटाकेटीको आन्दोलन हो भन्ने अनि चरम दमन गर्ने ? यहाँबाट संसद् भवनमा भएको आक्रमण सही भन्न खोजिएको होइन ।
तर सुरक्षा निकाय र सरकार चुक्दा आज त्यहाँ आक्रमण भयो र त्यही निहुँमा कम्तिमा १९ जनाको ज्यान गयो । यसमा कसैको घुसपैठ थियो भने सरकारले नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
होइन भने सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, शसस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालले जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।
यसको जिम्मेबारी सरकारले लिनैपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेबारी लिनुस् र राजीनामा गर्नुस् । घट्नाको न्यायिक छानबिन गरौं, दोषीलाई कारवाही गरौं ।
