काठमाडौं । देशको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक स्तर सुदृढ हुने हो भने स्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थीले विदेशका विश्वविद्यालय चहार्नुपर्ने नै थिएन । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मै अस्तव्यस्तता र राजनीतिकरणमा जेलिँदा पाइला पाइलामा ठगिएर पनि विद्यार्थी विदेशिइरहेका छन्, यो हाम्रो यथार्थ हो ।
विदेश जान खोज्ने विद्यार्थी शैक्षिक भिसाका नाममा मानव बेचबिखनको जालोमा परिरहेका छन् । वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर लिन पनि व्यापक लेनदेन भइरहेको छ ।
विद्यार्थीबाट घुस लिएर एनओसी जारी हुने गरेको घटनामा सरकारी अधिकारीहरू नै संलग्न भएको आशंकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नै सुरु गरिसकेको छ । देश छाड्छु, पढ्नलाई विदेश जान्छु भन्नेलाई पनि पाइला पाइलामा ठग्ने अवस्था हुनु भनेको राज्यकै लागि लज्जाको विषय हो ।
त्यति मात्र होइन, शैक्षिक परामर्श दिने नाममा खुलेका कैयौं कन्सल्टेन्सी दर्ता नै छैनन् । यस्ता कन्सल्टेन्सी देशभर हजारौ छन्। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र साढे ५ हजार हाराहारीमा शैक्षिक परामर्शदाता रहेकोमा ति मध्येकरिब ४ हजार बिनादर्ता गैरकानुनी हैसियतमा सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले न तिनको नियमन गर्न सकेको छ, न तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नै । यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने नाममा लाखौं रूपैयाँ असुलिरहेको त छ नै, विद्यार्थीहरू ठगिने र विदेश पुगेर अलपत्र पनि पर्ने गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार कुल दर्ता १४ सय ७३ कन्सल्टेन्सीमध्ये पनि यो वर्ष ६ सय ८७ वटामात्र नवीकरण भए । २ सय ३७ वटा नवीकरणको प्रक्रियामा छन् । अनुज पुस्ताको भविष्यसँग खेलिरहेका यस्ता गैरकानुनी शैक्षिक परामर्शदाता संस्था खुलेआम चलिरहँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय रमितेमात्र बनिरहेको छ ।
यता स्वदेशमै अध्ययन गरेर आत्मनिर्भर बन्न खोज्नेहरूका बाटोमा पनि तगारैतगारा छन् । देशकै सबैभन्दा पुरानो र धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिको चपेटामा छ । उपकुलपति र पदाधिकारी नियुक्तिमा सतहमै देखिने चरम राजनीतिकरण र भागबन्डा, कहिले विद्यार्थी, कहिले कर्मचारी त कहिले प्राध्यापकहरूको आन्दोलन, तोडफोड र तालाबन्दीले विश्वविद्यालय थिलथिलो भएको छ ।
अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालय तोडफोड गर्ने र प्राध्यापक कुट्नेहरूलाई दिइएको राजनीतिक संरक्षणले त सरकारको उच्च शिक्षाप्रतिको नियतलाई उदाङ्ग पारिदिएको छ ।
उच्च शिक्षा मात्र होइन, विद्यालय तहको पनि उस्तैबेहाल छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले २९ दिनसम्म सडक आन्दोलन गरेपछि मात्र सरकारले उनीहरूका मागमा सहमति गर्यो ।
सहमतिअनुसार असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म समितिबाटै विधेयक टुंगो लागेको छैन् । विधेयक पारित नभए फेरि आन्दोलन चर्काउने शिक्षकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले अन्ततः गिजोलिने भनेको विद्यार्थीकै भविष्य हो ।
एउटा भनाइ नै छ- कुनै पनि राष्ट्रलाई रुग्ण बनाउने हो भने सुरूआत शिक्षाबाट गर्नुपर्छ । युवाको भविष्य निर्धारण गर्ने शिक्षाप्रति राज्यले गरेको बेवास्ता र रवैया अनि शैक्षिक प्रणालीको बढ्दो क्षयीकरणले यो भनाइ हाम्रै देशमा चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न ।
युवाको साथ लिएर देश बनाउँछौं भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । भिजिट भिसामा जस्तै शैक्षिक भिसाका आडमा भइरहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई कारबाही र दण्डको दायरामा ल्याएर समाधानको सुरूआत गर्नुपर्नेछ ।
