संविधानलाई साक्षी राखेर देश र जनताको नाममा सपथ लिएका कुनै पनि पदाधिकारीले के गर्ने भन्ने कानुन मै स्पष्ट उल्लेख हुन्छ । उत्कृष्ट काम गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नै पर्दैन । तर यदि गरिएको छ भने पनि सम्झौताअनुसार गर्न नसक्नेलाई कि कारबाही हुन्छ की हटाइन्छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि नगरे पनि संविधान बमोजिम मन्त्री बनाउने र हटाउने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत छ । तर गठबन्धनको बाध्यता हो वा आफै औसत क्षमतामा रहेर हो, प्रधानमन्त्रीले दलीय र प्रशासनिक दबाबका सामु मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिरहनु भएको छैन । यसले उहाँको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्न बाँधा पारिरहेको छ । यसले कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा उहाँ आफैलाई पनि औसत बनाइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफैँ मन्त्री तथा मुख्यसचिवको कार्यसम्पादनबाट पटक्कै खुसी देखिनुभएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ सय ६४ वटा मुख्य काम गर्ने योजना बनाएको थियो । यी मध्ये १ सय २९ वटा यस वर्षका लागि सरेका छन् भने १६ वटा त सुरूसम्म हुन सकेनन् । धेरै काम हुनु र केही नहुनु एउटा तथ्यांक हो ।
तर सुशासनमा उनीहरू कत्तिको खरो उत्रिए, यो मुख्य सवाल हो । प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नहुन्छ, मन्त्रीहरू गम्भिरतापूर्वक लिँदैनन् । सम्झौताको मर्म सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी, नतिजामुखी र जवाफदेही बनाउनु र लक्ष्य प्राप्त गर्न जवाफदेही बनाउनु हो । तर गत वर्ष गरिएको सम्झौताअनुसार प्राय: मन्त्रीले जिम्मेवारी शतप्रतिशत पूरा गर्न सकेनन् ।
बरू, मन्त्रीहरू धमाधम भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणमा मुछिए । अनियमिताको आरोप लागेका र तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले न कारबाही गर्न सक्नुभयो न त हटाउन नै ।
मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा वा विवादमा पर्दा प्रधानमन्त्री पनि कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिनु भएको छ । यसको पुष्टि बेलाबेला मन्त्री र कर्मचारीलक्षित प्रधानमन्त्रीको आक्रोस र चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिले पनि गर्छ ।
प्रधानमन्त्री आफैले आँखा चिम्लेर संरक्षण गर्नु भएको हो वा अन्य कुनै बाध्यता, यस वर्षका लागि पनि तिनै अक्षमहरू र सार्वभौम संसद्लाई नै चुनौती दिँदै आएका मुख्यसचिवसँग फेरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । प्रश्न उठेकाहरूसँग नै सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्रीले उपलब्धी खोज्नु कुनै हिसाबले यथार्थपरक छैन । यो सुशासन माथिको उपहास पनि हो ।
सम्झौता नगररै पनि मन्त्री र कर्मचारीलाई सुशासनमा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । तर २०७६ सालमा आफैं प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले सुरू गर्नुभएको चलन बमोजिम प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मुख्यसचिवसँग, मन्त्रीले सचिवसँग, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीसँग र कर्मचारीसँग सम्झौता गर्ने गरेका छन् ।
तर कानुनबमोजिम बाध्यकारी नहुने यो सम्झौता ढर्राजस्तो मात्र भइरहेको छ । किनकी कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरेको भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले कारबाहीमा गरेको उदाहरण छैन ।
यसपटक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ र युगान्तकारी काम गर्न मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । यसअघि पनि उत्पादकत्व बढाउने र गरिबीबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यो कति पुरा भयो र पुरा नहुनेलाई कस्तो कारबाही, निर्मम समिक्षा कतै भएको छैन ।
सन् १९८४ मा न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री डेभिड लेन्जले आर्थिक नीति र सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा कठोर र तीव्र सुधार नीति अघि बढाएर मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने परिपाटी सुरू गर्नुभएको हो ।
नभन्दै सम्झौताको नतिजा व्यवहारमा देखिन थालेपछि न्युजिल्यान्डले ‘द स्टेट सेक्टर एक्ट १९८८’ र ‘द पब्लिक फाइनान्स एक्ट १९८९’ निर्माण गरी कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कानुनी रूप दिएर बाध्यकारी बनाएको थियो । जसको नतिजा अहिले न्यूजिल्यान्डले पाइरहेको छ । हामी त फाइनान्सियल टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा परेकोपर्यै छौँ ।
गठबन्धनको बाध्यता वा दलिय स्वार्थमा अल्झिने तथा सुशासनलाई विषयान्तर गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली जनताको चाहना र प्रधानमन्त्रीकै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा, पुरा नहुने रूमानी सपनामा परिणत हुनेछ ।
यसकारण सरकारको सफलताका लागि नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री आफैँ नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुनै पर्दछ, सुशासनका लागि अभिव्यक्तिमा होइन व्यवहारमै निर्मम बन्नै पर्छ । कमजोर कार्यक्षमता भएकाहरुलाई दण्डित र सफलहरूलाई पुरस्कृत नगर्ने हो भने यस्ता कार्यसम्पादन सम्झौताको कुनै अर्थ छैन ।
