काठमाडौं । न्याय निसाफ गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो थलो हो सर्वोच्च अदालत । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासले त संविधानको व्याख्या र उच्चस्तरको न्याय सम्पादन गर्ने स्थापित मान्यता नै हो ।
तर संवैधानिक आयोगहरूमा भएका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरूद्धको साढे चार वर्षदेखिको विचाराधीन मुद्दा टुंगो लगाउने क्रममा यही इजलासले गरेको फैसला भने विवादरहित हुन सकेन ।
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशका तीनथरी रायले त फैसलालाई झनै पेचिलो बनाइदियो । सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायी र संविधानवेत्ताहरूले फैसलामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासले संवैधानिक प्रश्न निरूपण गर्ने हो । तर यो फैसलामा विवादको चुरो र संवैधानिक प्रश्न के हो भन्नेसम्म हेक्का नराखेको र सामान्य मुद्दा जसरी न्यायिक निरूपण गरिएको भन्दै समालोचना भइरहेको छ ।
बहुमतका आधारमा भएको फैसलामा कार्यपालिकाले अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यास पालना गर्यो गरेन भन्ने जुन व्याख्या आवश्यक थियो, त्यता प्रवेश नै गरेको देखिएन ।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– संक्षिप्त आदेशमा संवैधानिक विधिशास्त्रको खोजी गर्न मेरो क्षमताले भ्याएन । न त त्यहाँ प्रयुक्त 'Executive wisdom' भन्ने शब्दको अर्थ नै बुझें, न त संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म भेट्टाउन समर्थ भएँ । न त बहुमत र अल्पमतको रायको फरक अनि अर्थ र महत्त्वलाई बुझ्ने क्षमता रह्यो ।
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ ।
परिषद्को बैठकमा यी पदाधिकारीहरूको उपस्थितिलाई संविधानले अनिवार्य गरेको छ । तर २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यी ६ पदाधिकारीमध्ये ४ जना उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक प्रावधानमै अतिक्रमण गरेको थियो ।
त्यति बेला जारी भएका अध्यादेश संविधानसम्मत थिए वा थिएनन् भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक इजलासको थियो । तर ‘अस्तित्वमा नरहेको कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नपर्ने’ आधार देखाएर रिट निवेदनको महत्त्वपूर्ण माग नै खारेज गरिएको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्नुहुन्छ– संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला आधारहीन छ । अध्यादेशको गलत व्याख्या गरिएको छ । यो फैसलाले आफू उभिएको जमिन बगेको देखेको छु ।’
२०७२ सालको संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी, राजदूतलगायतको ‘नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर संसदीय सुनुवाइको त्यो संवैधानिक अनिवार्यतालाई सम्बोधन नै नगरेर सर्वोच्चले कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुन थप प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले त यो फैसलाबाट ‘संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन भएजस्तो’ देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उति बेला संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र राष्ट्रपतिको साथमा अदालतले अंकुश लगाएकै हो ।
त्यसैगरी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने मनसाय र संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थामाथि गरिएको छेडखानी एवं संसदीय सुनुवाइबिनै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कार्यमा गम्भीर विश्लेषण गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राखी भविष्यका लागि समेत अदालतले मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा थियो । तर फैसलाले उल्टो ‘अध्यादेश ल्याउन बल पुर्याएको’ देखिएको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ ।
अर्कोतर्फ गम्भीर विषयमा परेका रिट साढे चार वर्षसम्म निरूपण नगर्ने अनि अहिले समय व्यतीत भइसकेकाले रिटको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने फैसला आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।
त्यस कारण प्रश्न न्यायिक वृत्तप्रति नै तेर्सिएको छ- यो फैसलाले थप व्याख्या गर्दै संविधान र संविधानवादलाई बलियो बनायो कि कार्यपालिकालाई स्वेच्छाचारी हुन अझ प्रोत्साहन गर्यो ?
