नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार नाका खोल्न भारत र चीनबीचको सहमति नेपालको सार्वभौमिकताविरूद्धको हस्तक्षेप हो । महाकाली वारीका सम्पूर्ण भु-भाग नेपालको हो र महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो, हरेक तथ्य र प्रमाणले पुष्टि हुन्छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नक्सामा मात्र हैन, नेपाली इतिहास, भूगोल र अस्मितासँग गाँसिएका नाम हुन् । तर भारतले विगत ६ दशकदेखि एकपक्षीय रूपमा यहाँ पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन, सैन्य गतिविधिसमेत गरिरहेको छ। जुन नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको धावा हो ।
लिपपुलेकबाट व्यापार नाका खोल्ने भारत र चीन सहमतिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलसहित कुटनीतिज्ञ, बुद्धिजिवी एवं हरेक नागरिकको एउटै आवाज छ- एउटा देशको सार्वभौमिकतामाथि अर्को कुनै देशले गर्ने हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।
यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन र भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकै बेला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पुग्दै हुनुहुन्छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट हुने लगभग निश्चित छ ।
त्यहाँ उहाँले भारत-चीन सहमतिको कुटनीतिक प्रतिवाद गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभागमाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ भन्ने सन्देश दिनैपर्ने छ ।
नेपालसँग ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण हुँदा-हुँदै दुई छिमेकीले आफ्नो स्वार्थका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको पूर्वतर्फको भूभाग नेपालमै पर्छ ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली तथा २०१८ सालको जनगणनाको तथ्य प्रमाणले लिम्पियाधुरा पूर्वका भुभाग नेपाल हो, स्पष्ट छ । महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने पनि स्पष्ट छ ।
सम्पुर्ण तथ्य र प्रमाणले दाबी पुगेपछि नै नेपालले २०७७ सालमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गरेर संविधानमै दस्तावेजिकरण गरेको छ । र, यो भारत चीनसहित विश्व समुदायलाई स्पष्ट थाहा छ ।
नेपालसँग बलिया प्रमाण भएकैले वार्ता र संवादमा भारतले कहिल्यै रूची देखाएन । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका सीमा विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई जिम्मा दिएको थियो । तर यो संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
यो विषय उठ्दा वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार छु भन्ने तर एकलौटी रूपमा भुमि कब्जा गरेर त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ भारत, यो मिचाहा प्रवृत्ति हो । अहिले त झन् स्वार्थ मिलेपछि भारत र चीनले मिलेरै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेका छन् ।
सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ता र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा सुल्झाउन भारत र चीन सहमत हुनैपर्छ । नेपालले पनि कूटनीतिक सक्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र राष्ट्रिय एकता मार्फत यो विषय उठाइरहनु पर्छ । अहिले नेपालमाथि भएको प्रहारविरूद्ध सबै दल एकजुट हुनुपर्छ, जनताको साथ र समर्थन त छँदैछ ।
यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनभित्रै गर्ने चीन र भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय साझा धारणा बनाएर तर्कसंगत र बलियो अडान राख्नै पर्छ । वार्ता र छलफलका ढोका कहिल्यै बन्द गर्नु हुँदैन, बरू शान्त र स्थिर भएर विभिन्न कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरी सहमतिको बिन्दू पहिल्याउँदै राजनीतिक तहबाट विवाद सधैंका लागि साम्य पार्नुपर्छ ।
भारतले मिचाहा प्रवृत्ति छाडेर कूटनीतिक हात अघि बढाउँछ भने नेपालले त्यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । युद्धमै होमिएका रुस र युक्रेनसमेत वार्ताको तयारीमा छन् ।
भारत र चीन कटुताकै बीच सँगै मिलेर काम गरिरहेका छन् । भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै सल्टिएको हो । दुवै पक्ष बुद्ध मनले वार्तामा बस्ने हो भने विवाद समाधान गर्न सकिन्छ ।
तर आफ्नो भूमि एक इञ्च पनि छाड्न सकिँदैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा कहिल्यै कसैसँग नझुकेको नेपालीको शानलाई अझ उँचो बनाउन सरकारलाई सबैको साथ छ ।
