काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक रुपमा संकटमा पर्नुभएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज बिहानै प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार नछाड्ने र विश्वासको मतको सामना गरेरै अघि बढ्ने निर्णय गर्नुभएको छ । दुई दलबीचको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारसम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । दुई दल मिलेपछि दाहालले सदनमा बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सोमबार मध्यरातमा गरेको सहमतिमा पहिलो डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख थियो । दुई ठूला दलको गठबन्धन बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वासमा हुनुहुन्थ्यो एमाले अध्यक्ष ओली । सोहीअनुसार उहाँ मंगलबार बिहानै दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुग्नुभयो । तर, दाहालले सरकार नछाड्ने, विश्वासको मतको सामना गर्ने जवाफ ओलीलाई दिनुभयो ।
दाहालले राजीनामा दिएमा वा सदनलाई फेस गरेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वतः अल्पमतमा पर्नुहुनेछ । संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दुई दल मिलिसकेको अवस्थामा दाहालले पाउने मत नपाउने निश्चित छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो राजनीतिक अन्योलको अवस्था कम्तीमा ३० दिन रहन पनि सक्नेछ ।
त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुनेछ । तर, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ या ३, कुन अनुसार अघि बढ्छ भन्ने बहस पनि छ । उपधारा २ अनुसार अहिलेको सरकार बनेका कारण उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जानुपर्ने सरकारको तर्क छ ।
अहिले ठूलो दल नेपाली कांग्रेस छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति सोमबार राति भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न पनि दाहालको देखिन्छ । तर संविधानका जानकारहरु यो विषयमा विभाजित देखिन्छन् । कसैले संविधानको मर्मअनुसार उपधारा २ प्रयोग गरिसकिएकाले ३ मा जानुपर्ने तर्क गरेको देखिन्छ भने कसैले अप्ठ्यारो नहुने भनिरहेका छन् । अहिले प्रदेशहरुले एउटै धारा पटक-पटक प्रयोग गरिरहेको भन्दै त्यसका आधारमा पनि ७६ को २ अनुसार सरकार गठनमा समस्या नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ ।
सहमतिअनुसार अघि बढ्दा पनि कांग्रेस र एमाले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै अघि बढ्ने निश्चित छ । तर त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिँदै छ ।
यो पनि...
केन्द्रमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन, प्रदेशको समीकरणमा कस्तो असर ? [भिडियो रिपोर्ट]
धोका पाउनेहरु एक ठाउँमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको ‘जादुयी नम्बर’ को जादु चलेन
कांग्रेस-एमाले सहमति भत्काउन दाहाल-नेपालको दौडधुप
रवि लामिछानेको दाबी- भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि एकरात पनि टिक्न सकेनन्
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहाल बीचको भेटवार्ता सकियो
कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता समीकरणको कसरत, माओवादी सशंकित
नयाँ समीकरणमा सहभागी नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय
घटनाक्रम अझै हेर्नु छ : अग्नि सापकोटा
सत्ता गठबन्धन गर्ने कांग्रेस-एमालेबीच सहमति
नयाँ सत्ता समीकरण : प्रमुख दलहरू आन्तरिक छलफलमा
देउवालाई दाहालको फोन : रास्वपासहितको गठबन्धन बनाऊँ, देउवाको जवाफ- त्यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो
दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने
के कांग्रेस र एमाले मिल्दैमा संविधान संशोधन सम्भव छ ?
एमालेसँगको समझदारीअनुसार अघि बढ्ने कांग्रेसको निर्णय
