काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा गएको सरकारी अनुदानको पारदर्शितामाथि अख्तियार, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र अन्य नियमनकारी निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन् । महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनले कृषिका नाममा जाने ३१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सदुपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष नै निकालेको छ ।
सरकारले किसान वर्गीकरण गरी अनुदान वितरण पारदर्शी बनाउन किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा हुँदा पनि किसानले परिचयपत्र पाउनु त कता हो कता सूचीकरणको कामसम्म सकिएको छैन ।
देशका ४० लाखभन्दा बढी किसानलाई लक्षित गरी तीनै तहका सरकारले कृषिमा बर्सेनि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याउने गरेका छन् । तर वास्तविक किसानभन्दा गैरकिसानले कृषिको अनुदान लैजाने गरेको सरकारी प्रतिवेदनहरुले नै औंल्याएका छन् । लक्षितवर्गलाई अनुदान पुर्याउन सरकारले तीन वर्षअघि किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर तीन वर्षको अवधिमा आधा किसानको पनि सूचीकरण हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पूर्वतयारीसँगै अहिलेसम्म १९ लाखको सूचीकरण गरिएकाले अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि परिचयपत्र वितरण गर्ने जनाउनुभयो ।
चुनावका बेला राजनीतिक दलहरुले किसानलाई पेन्सनदेखि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सहभागी गराउनेसम्मका आश्वासन दिएका थिए । तर ती आश्वासन मतदान सकिएको दिन नै सकिने गरेका छन् । सरकारले छुट्याउने अनुदानबाट पनि वास्तविक किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म १९ लाख १० हजार किसानको विवरण प्रणालीमा समावेश भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा किसान परिचयपत्र वितरण हुने भनिए पनि कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने अझै एकिन छैन । कृषि मन्त्रालयले किसान सूचीकरणका लागि पालिकाहरुलाई ससर्त अनुदान दिने गरेको छ । तर पालिकाहरुबाट समेत ढिलासुस्ती हुँदा देशभरका ४० लाख किसानले प्रत्यक्ष समस्या भोग्नुपरेको छ ।
