काठमाडौं । राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल दिन नसकेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको अध्ययन थालेको छ । दातृ निकायसँग ऋण लिएर राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरिएका यी आयोजनालाई सरकारले निकै महत्त्वका साथ निर्माण गरेको थियो । तर, उद्घाटनको दुई वर्षसम्म पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआएपछि अहिले यी आयोजना बनाउन लिइएको ऋणको किस्ता तिर्नै राज्यलाई हम्मे-हम्मे छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरी निकै महत्त्वका साथ निर्माण गरेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाएर अध्ययन थालेको छ ।
योगेश भट्टराई नेतृत्वको उपसमितिले भैरहवा र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन गर्दै छ । यी समितिले विमानस्थल उद्घाटनको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नुको कारण पत्ता लगाउनेछन् । त्यसैगरी निर्माणपूर्व पर्याप्त अध्ययन भए/नभएको र निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा समेत उपसमितिले अध्ययन गर्नेछन् । उपसमितिहरुलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । उपसमितिका सुझावका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
भैरहवा विमानस्थलको अध्ययन गर्ने उपसमितिले स्थलगत अध्ययन सकेर प्रतिवेदन तयार पार्दै छ । पोखरा विमानस्थलको जिम्मा पाएको उपसमितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको संयोजक योगेश भट्टराईको भनाइ छ ।
३० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनेको भैरहवा विमानस्थल २०७९ जेठमा र २४ अर्ब लगानी भएको पोखरा विमानस्थल २०७९ पुसमा उद्घाटन भएको हो । तर दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । विमानस्थल सञ्चालनका लागि गण्डकी प्रदेशको लेखा समितिले समेत संयुक्त अध्ययन गरिरहेको सभापति सुधीरकुमार पौडेल बताउनुहुन्छ ।
पोखरा विमानस्थल चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको भन्दै भारतले पोखराबाट भारतमा उडान अनुमति दिएको छैन । यस्तै भैरहवा विमानस्थलमा रहेको आईएलएसको रेन्ज आफ्नो देशमा पुग्ने भन्दै भारतले नै अवरोध गरिरहेको छ ।
त्यसो त हवाई रुट नपाउँदा पनि दुई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या छ । भैरहवा विमानस्थल वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई लक्षित गरी निर्माण गरिए पनि त्यसलाई चाहिने कार्यालय अहिलेसम्म सरकारले स्थापना गर्न सकेको छैन । लेखा समिति अहिलेसम्म थाहा भएका र उपसमितिले ठम्याउने समस्यालाई समेत समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेछ ।
