काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको गम्भीर आरोपसहितको उजुरी परेपछि भोलिका लागि तय गरिएको संसदीय सुनुवाइ स्थगित भएको छ । आज उजुरीकर्तासँग सोधपुछ गर्ने र भोलि सुनुवाइ गर्ने भनिए पनि प्रधानविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेपछि समितिले थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित सुनुवाइ स्थगित गरेको हो । समितिमा परेका उजुरीले प्रधानमाथि प्रश्न त उठाएको छ नै, प्रधानलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयमाथि पनि आशंका उब्जाएको छ ।
निर्वाचन आयोगको आयुक्त जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप । संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि संवैधानिक आयोगको आयुक्तमा नाम सिफारिस गर्दा व्यक्तिको पृष्ठभूमि, चालचलन र नैतिक आचरण हेर्छ कि हेर्दैन ? निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानविरुद्ध परेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपसहितको उजुरीले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
संविधान भन्छ - संवैधानिक नियुक्ति पाउने व्यक्ति उच्च आचरणको हुनुपर्छ । तर परिषदबाट गत असार २ गते निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनु भएका कृष्णमान प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ४ वटा उजुरी परेका छन् । ४ उजुरीमध्ये चारैवटा यौनदुर्व्यवहारसँग सम्बन्धित छन् । अब प्रश्न उठ्छ, संवैधानिक परिषद्ले नै आचरणमा प्रश्न उठ्ने व्यक्तिलाई किन सिफारिस गर्यो ?
उजुरी गर्नेमा पीडितसमेत छन् । २०४८ देखि नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशक रहेका प्रधानले कार्यालयमै यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएकी छन् । जागिर खोज्दै आएकी महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको र घटना सामसुम पार्न प्रधानले पटक पटक गरी १ करोड २५ लाख दिएको बैँक खातासहितको उजुरी पनि समितिमा छ । यो विषय अदालतसम्म पुगेर मिलापत्र भएको प्रमाण पनि समितिमा पेस भएको छ ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार २०८० भदौ २४ मा पीडित महिलाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । भदौ २९ मै उजुरीकर्ता र प्रधानले संयुक्त मिलापत्रको निवेदन दिए र सोही दिन मिलापत्र भएको उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेकी छन् । प्रधानले मुद्दा मिलाउन दबाब र प्रभावमा पारेको भन्दै निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन नगर्न पीडितले नै निवेदन दिएकी छन् । प्रधानविरुद्धको उजुरीमाथि बिहीबार उजुरीकर्तालाई नै उपस्थित गराएर छलफल गरेपछि समिति थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
सांसदहरुका अनुसार पीडितले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै काम लगाइदिने नाममा प्रधानले सन् २०१८ देखि २०२३ सम्मै शोषण गरेको बताएकी छन् । पीडितले आफूलाई दबाब र प्रभावमा पारेर मिलापत्र गराएकोसमेत बताएको सांसदहरूको भनाइ छ । अदालतमा पुगिसकेको विषय कसरी मिलापत्र भयो यसमा थप छलफल र अध्ययन गर्नुपर्ने सांसदहरू बताउँछन् ।
प्रधान कार्यकारी निर्देशक रहेको नेपाल कानुन समाजले कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन सुशासन, मानव अधिकार, नीति कानुन तर्जुमा लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । र, प्रधान महासचिव रहेको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले मुलुकमा हुने सबै निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्छ । कानुन, पारदर्शिता र अधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाका उच्च पदाधिकारीमाथि लागेको यस्तो आरोपले प्रधान आयुक्तका लागि योग्य नरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको र आचरणमा प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतको विवादमा परेपछि समितिले अनुमोदन नै गरेन । २०७३ सालमा त सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई योग्यता नपुगेको र जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको व्याख्या गर्दै पदमुक्त गरेको थियो ।
