दीपक आचार्य

दीपक आचार्य

आचार्य कान्तिपुर टेलिभिजनमा राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत छन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई समावेशी, आर्थिक रुपमा पारदर्शी र लोकतन्त्रप्रति थप जिम्मेवार बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । ...

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्ताव

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आवास तथा भत्ता सहितको सुविधा आजीवन दिने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै यतिखेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले कानुन...

पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनु लोकतन्त्र र जनमतकै अपमान हुनेमा सांसद्हरूको एकमत

अहिले संसद्‍मा हिउँदे अधिवेशन जारी छ । हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सरकारले धमाधम विधेयकहरू प्रस्तुत गरेर पारित गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले ल्याएका अध्याद...

महत्त्वपूर्ण कानुन नबनाउँदै संसद्को अधिवेशन चैत तेस्रो साता अन्त्य गर्ने तयारी, प्रि-बजेट छलफल समेत नहुने

पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै हुन थालेका गतिविधिलाई लिएर राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन् । सत्तापक्ष मात्र होइन प्रतिपक्षी दलहरू पनि आपसमा संवादमा छन् । संघ...

सेवा प्रवाह र सुशासनमा सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न, जनजीविकाको मुद्दा बिर्सिँदा असन्तुष्टि बढ्दो

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँका समर्थकका पछिल्ला गतिविधि संविधानविरोधी र बेमौसमी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने प्रतिक्रिया जनाएक...

संविधान र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिप्रति एकजुट हुनुपर्नेमा नेताहरूको जोड

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न गत चैतमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर संसदीय समितिमा पुगेको विधेयकमाथि अझै छलफल हुन सकेको छैन ।...

बाफिया विधेयकमा छलफलै सुरु नहुँदा वित्तीय क्षेत्रका समस्या भएनन् सम्बोधन

संसद् अधिवेशन सुरु हुने वित्तिकै फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने भनिएका ६ वटै अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ ।...

भूमि अध्यादेशबाट पछि हट्यो सरकार, ५ अध्यादेश भोलि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिँदै

सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद्‌मा पेश गरेको एक महिना बित्दा पनि अझै पारित गर्न सकेको छैन । संसद् सुरू भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।...

अध्यादेशको गाँठो फुकाउन नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा, असन्तुष्ट दलसँग छलफल समेत भएन