दीपक आचार्य

दीपक आचार्य

आचार्य कान्तिपुर टेलिभिजनमा राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत छन् ।

अघिल्लो कार्यकालमा संसद् विघटनको प्रयास, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायतका कारण विवादमा पर्नु भएका ओलीको चौथो कार्यकालमा कस्ता कस्ता अवसर र चुनौती छन् त ?...

केपी ओलीको चौथो कार्यकाल : अवसर के र चुनौती के ?

संसद्को तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो काँध थापेर १८ महिनासम्म सत्ताको साँचो दिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अब देशको नेतृत्व गर्ने अवसर...

सत्तामा ठूला दल : के-के छन् चुनौती ?

संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित नयाँ सरकार गठन गर्न प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको एक साता भइसक्यो । तर दुई दलबीच भएको सहमति अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ...

कांग्रेस-एमाले बीचको सहमति एक सातासम्म पनि गुपचुप

प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारलाई पन्छाउनुपर्ने कारणका रुपमा उनीहरुले राजनीतिक स्थिरताला...

संविधान संशोधनको एजेन्डा सत्ता हत्याउने दाउ मात्रै त होइन ?

नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलिसकेको तथा संसद्‌मा आफ्नो बहुमत प्रस्ट रुपमा गुमिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते विश्वासको मत लिने तय...

अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुको अर्थ के ?

पटकपटकको गठबन्धन फेरबदल र जनमत नै छिन्नभिन्न हुने गरी समीकरण बनाएर दलहरूले जनतालाई वाक्क पारेका बेला देशका दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले अहिले एक ठाउँमा आइपुगेका छन् ।...

के एमाले र कांग्रेसले स्थिर सरकार बनाउलान् ?

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक रुपमा संकटमा पर्नुभएको छ ।...

राजीनामा नदिने अडानमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नयाँ सरकार गठन कसरी ?

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताबीच संवाद सुरु भएपछि राजनीतिक वृत्तमा फेरि एकपटक तरंग आएको छ । संसद्को बाँकी कार्यकालमा मिलेर अगाडि बढ्ने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर दे...

कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता समीकरणको कसरत, माओवादी सशंकित

मुलुकमा संसद् स्थापना भएको ६६ वर्ष पुगेको छ । २०१६ सालमै निर्वाचित संसद्‌ले काम गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कहिले राजतन्त्रको निर्मम खोसुवामा पर्यो भने कहिले सत्ता स्वार्थक...

संसद्‌को ६६ वर्ष, गम्भीर न जिम्मेवार !

१७ वर्षदेखि गिजोलिएर बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन दलहरूले फेरि कार्यदल तहबाटै प्रयास गर्ने तयारी थालेका छन् ।...

शीर्ष नेताबाटै सहमति जुटाउनुपर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय फेरि कार्यदलमा पुर्‍याउने कसरत