दीपक आचार्य

दीपक आचार्य

आचार्य कान्तिपुर टेलिभिजनमा राजनीतिक ब्युरोमा कार्यरत छन् ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरू हुन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । तर संसदीय समितिमा विचाराधीन १९ वटै विधेयक अघि बढ्छन् भन्ने अझै यकीन छैन ।...

संसदीय समितिमा विचाराधीन १९ वटै विधेयक आगामी संसद अधिवेशनमा अघि बढ्लान् ?

१८ गतेदेखि बस्ने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनका लागि संसदीय समितिले अहिलेसम्म चार वटा विधेयक तयार पारेका छन् ।...

संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान, पर्याप्त कानुन बन्ने छैन आधार

सरकार र विपक्षी दलहरूबीच दूरी बढेको छ । सरकार प्रमुख र सत्तारुढ दलका नेता एकातिर विपक्षी दल र तिनका नेतालाई आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विपक्षी दल सरकारको प्रवृत्ति र नियतमाथि...

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बढ्दो दूरी, आरोप-प्रत्यारोपदेखि मोर्चाबन्दीसम्म

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, सुशासन कायम गर...

सरकारको ६ महिना अलमलमै, सेवाप्रवाह सहज बनाउनेदेखि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने घोषणा कागजमै सीमित

चार महिना देखिएको रोकिएको संसद् बोलाउन ध्यान नदिएको सरकारले मनलाग्दी रुपमा अध्यादेशबाट कानुन संशोधन अघि बढाएको छ ।...

संसद्को ढोका थुनेर अध्यादेशबाट अघि बढ्दै सरकार, विपक्षीको विरोध

सत्तारुढ दलका भनाइले मात्रै होइन अन्य गतिविधिले पनि सरकार संविधान संशोधनको आफ्नै मुद्दाबाट पछाडि हट्ने स्पष्ट हुँदै गएको छ । जसमा प्रमुख दुई दलबीचमै गम्भीर वार्ता नहुनु, दुई दलका फ...

प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनको मुद्दाबाट पछि हटेपछि कांग्रेस र एमालेबीच खटपटको संकेत

६ महिनाअघि संसद्का प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सरकार गठन गर्ने सहमति गर्दा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधनलाई मुल मुद्दा बनाएका थिए । तर अहिले आलटाल ...

संविधान संशोधनको मुद्दा सरकारमा जाने भर्‍याङ !

काठमाडौंमा अहिले तीन प्रमुख दल केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यस्त छन्। तर सत्तारुढ नेकपा एमाले सहित यी तीनै दलका बैठकका अजेन्डामा जनता कम, पार्टी नै बढी छन् ।...

दलका बहसमा अटाएनन् जनताका मुद्दा

नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको लिखित रूपमै स्वीकार गर्नुभएको छ ।...

ओलीको २० पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ?