काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा बहसमा आज हामी रोजगार सेवा केन्द्रका बारेमा बहस गर्दैछौ । नेपालमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ बाट सुरू गरिएको हो ।
यस नीतिले सबै नागरिकलाई सम्मानजनक, समावेशी, सुरक्षित र दिगो रोजगार सुनिश्चित गर्न सरकारी संरचनामार्फत रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नीति कार्यान्वयन गर्न २०७६ सालमा “रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि” लागू गरियो ।
जसअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरी रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३३ (ख) ले पनि नागरिकलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, संघीय सरकारको 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' अन्तर्गत स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन, प्रोफाइल रेकर्ड व्यवस्थापन, तालिमको लागि सिफारिस, रोजगार खोजीमा सहयोग तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि, सेवा कार्यान्वयनमा प्राविधिक दक्षता, तथ्यांक व्यवस्थापन, सीमित बजेट, र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयजस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्। विशेषतः महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न समावेशी रणनीति, संवेदनशील सेवा प्रवाह, र बहुआयामिक तालिम तथा परामर्श सेवाको आवश्यकता छ।
यी सबै विषयमा छलफल गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ । संघीय संसद प्रतिनिधी सभा सदस्य सूर्य ढकाल । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मिना कुमारी लामा र स्वीस डेभलपमेन्ट कोअपरेशनका सिनियर माइग्रेसन एक्सपर्ट राजकुमार ढुंगाना ।
कार्यक्रमा स्थानिय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार प्रवर्द्दन गर्नमा स्थानिय तहको भूमिका तथा रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यसैगरी रोजगार प्रवर्द्दनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको निगरानी गर्न संसद्ले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने र रोजगार अभावमा धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन जिम्मेबार हुनुपर्छ ।
असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको दर्ता, सीप विकास तथा रोजगारी सुनिश्चितताका लागि कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, रोजगार प्रवर्द्दन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको निगरानी गर्न संघीय संसद र सांसदले विशेष भुमिका खेल्नुपर्ने विषय पनि कार्यक्रममा उठेको थियो ।
तर रोजगार सेवा केन्द्र स्थानीयत पालिकाले सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ कर्मचारी र उनिहरुको क्षमता अभाव, बजेट, र तथ्यांक व्यवस्थापन लगायतकार समस्याहरू रहेका छन् । राम्रो राजस्व उठाउन सक्ने पालिकाहरुका कार्यक्रम सफल भएपनि सबैतिर एकैनासको अवस्था नरहेकाले सकारले नीति बनाउँदा पालिकाको क्षमता पनि हेर्नुपर्ने ।
यसैगरी तालिम प्रदायकसँग र रोजगार दाता सँग सहकार्य बढाउन पनि जरूरी रहेको र महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र दलित समुदायसम्म रोजगार सेवा केन्द्रको सेवा पुर्याउन सकिए पनि पुर्णरूपमा हुन नसकेको ।
हाल स्थानीय तहमा क्रियाशील रोजगार सेवा केन्द्रहरूले रोजगारी मिलान, क्यारियर परामर्श, तथा तालिम प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरी सिफारिस सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। यस्ता केन्द्रहरूले रोजगार योग्य व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको रुचि र सीप अनुसार तालिमको लागि सिफारिस तथा रोजगारी मिलानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्।
रोजगार सेवा केन्द्र अन्तरगतका कार्यहरुः
स्थानीय तहभित्र रहेका रोजागार योग्य व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने,
सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने,
स्थानीय तह भित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गर्ने,
स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने,
रोजगार नक्सांकन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखांकन गर्ने,
रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने,
रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने,
बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव, र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालिमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने,
आफ्ना कामकारवाहीको बारेमा नियमित रुपमा सम्बन्धित गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेशगर्ने,
ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफूले गरेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा मन्त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमामासिकरुपमा प्रतिवेदन पठाउने,
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरुका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने,
वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउने,
बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने,
सम्बन्धित स्थानीय तहमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सम्बन्धी कार्य गर्ने अन्य सरकारी निकाय वा त्यस्ता निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
रोजगार सम्बन्धी सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गर्ने ।
रोजगार प्रवर्द्दनमा रोजगार सेवा केन्द्र को ठूलो भुमिका हुनसक्छ । तर, सेवा कार्यान्वयनमा प्राविधिक दक्षता, तथ्यांक व्यवस्थापन, सीमित बजेट, र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयजस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।
विशेषतः महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न समावेशी रणनीति, संवेदनशील सेवा प्रवाह, र बहुआयामिक तालिम तथा परामर्श सेवाको आवश्यकता छ । रोजगार सेवा केन्द्र को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट समुदायस्तरमै रोजगारी सिर्जना सम्भव छ भन्ने स्पष्ट संकेत प्राप्त भएको छ।
