काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट नआएको खुलासा गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आएको ठाडो प्रस्तावलाई विधेयक समितिको कुनै एक निर्णयको अधीनमा रहेर जग्गा किनबेच गर्न दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपि, आफू विधेयक समितिको सदस्य भए पनि, उक्त निर्णयबारे थाहा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रिजाल संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो । साथै उहाँ मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजक समेत हुनुहुन्थ्यो । पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिने प्रस्ताव आफ्नो समितिबाट मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने भए पनि २०६६ साल माघ १८ गते ठाडो प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
“ठाडो प्रस्ताव आएपछि विधेयक समितिको कुनै एउटा निर्णयको अधीनमा रहेर जग्गा किनबेच गर्न दिने भनियो । क्याबिनेट बैठकमा अलि बढी थाहा पाउने मान्छे मै हुँ तर कहिले सुनेको छैन निर्णय”, उहाँले भन्नुभयो ।
सोमबार राति ९ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम फायरसाइडमा कुरा गर्दै उहाँले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा सट्टाभर्ना प्रस्ताव पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले सामाजिक समितिमार्फत ल्याउनुपर्नेमा अर्थ तथा पूर्वाधार समितिमार्फत ल्याएको खुलासा गर्नुभयो ।
“यी दुइटा प्रस्ताव स्वाभाविकरूपमा म संयोजक भएको सामाजिक समितिमार्फत आउनुपर्नेमा अर्कोतिरबाट आएको कुराले मेरो मनमा कहीँ न कहीँ किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्न त सदैव छ नि त”, उहाँले भन्नुभयो ।
रिजालले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘तलमाथि’ नगरेको पनि दाबी गर्नुभयो । “माधवजीले मैले तलमाथि गरेको छैन, अदालतले न्याय दिन्छ भन्नुभएको छ । मैले पनि त्यो कुरामा विश्वास गरेको छु”, उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपि, अख्तियारले समातेका आधारहरूलाई कहीँ न कहीँ स्वीकार गर्ने ठाउँ देखिने पनि उहाँले बताउनुभयो । “अख्तियाले मुद्दा लिएर गएको छ । त्यो मुद्दा लिएर जाने आधारहरू मैले देखेको छु । त्यसलाई अदालतले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गर्दा अब कहाँ पुग्छ त भन्ने कुरा आम नेपालीका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
