राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक्लै पारेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि सत्तापक्षले पेलेरै भए पनि संसद् बैठक अघि बढाएको छ । भिसिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखककै संलग्नताको आरोपसहित उहाँको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग राखेर उनीहरूले संसद् अवरोध थालेका थिए ।
तर माओवादीले सत्तापक्षसँग गरेको सहमति उसैले अघि सारेको मागभन्दा फरक छ, अपूरो र अमूर्त छ । यस्तो सहमति कार्यान्वयन नभए संघर्ष गर्ने माओवादीको चेतावनी छ । रास्वपा सांसद अझै पनि वेल घेराउ गरिरहेकै छन्, उसको संघर्ष जारी छ ।
जतिसुकै चर्को स्वर भए पनि यस पटक सत्तापक्षले विपक्षी दललाई मत्थर साबित गरिदिए, कमजोर प्रमाणित गरिदिए । संसद्मा विपक्ष कमजोर हुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्ने कसले ? मूल विषय भिसिट भिसाका नाममा मानव तस्करी भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धानले निष्कर्ष पाउँछ कि पाउँदैन ? हरेकजसो गृहमन्त्रीका पालामा भिजिट भिसामा विदेशिने नेपालीको ठूलो संख्याले के देखाउँछ ? फायरसाइडको आजको अंकमा हामी यी प्रश्नका उत्तर खोज्नेछौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीभित्रको विवाद अहिले सतहमा छ । यसबारे पनि छलफल गर्नेछौं ।
आज हामीसँग हुनुहुन्छ, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ।
हेर्नुहोस् कार्यक्रम फायरसाइड :
