सामाजिक सुरक्षाका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा अनुसन्धान तथा तथ्य तथ्यांकको आधार कतिको लिइन्छ ? कि हामी हचुवाका भरमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गर्छौं ?
संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्रमाणमा आधारित नीतिनिर्माणको अभ्यास भइरहेको छ कि छैन ? तथ्यांकको गुणस्तर र समयमै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था कस्तो छ ? संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नीतिगत विश्लेषण गर्ने जनशक्ति तथा प्रविधि कस्तो छ ? नीति निर्माणमा राजनीतिक प्रभावमा हावी हुन्छ कि वैज्ञानिक प्रमाण ?
यी प्रश्नमा केन्द्रीत भएर सामाजिक सुरक्षा बहसमा हामी छलफल गर्दैछौं । संविधानको धारा ५१ मा ‘नीति निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्दा अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको प्रवर्द्धन गरिने’ उल्लेख छ । यसले सरकारी नीतिहरू वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्यांक, तथा अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने कुरालाई संविधानले सुनिश्चित गर्न खोजेको देखाउँछ । यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य एसडीजीमा पनि ‘दिगो विकासका लागि नीतिगत समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्ने’ विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
यस्तै, यूएनडीपी, युनिसेफ, डब्ल्यूएचओ र विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूले पनि नेपालमा नीति निर्माणको लागि तथ्यांक-साक्षरता र विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिरहेका छन् । नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ऐन, तथ्यांक ऐन, तथा राष्ट्रिय तथ्यांक नीति जस्ता कानुनी र नीतिगत दस्ताबेजहरू निर्माण पनि गरेको छ ।
बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारका सहसचिव मनमाया पँगेनी, पूर्वमन्त्री तथा विपद्का अध्येता गंगालाल तुलाधर, र आईआईडीएसका वरिष्ठ अनुसन्धाता यमुना घले ।
हेर्नुहोस् कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा बहस :
