नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू तीनै तहका सरकार तथा ती सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा छरिएर रहेका छन् । संघ, प्रदेश र पालिकाहरूले सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नीति निर्माण, सञ्चालन र अनुगमनको नेतृत्व गर्ने एउटै स्पष्ट निकायको अभाव छ । यसले गर्दा कार्यक्रमहरूको उद्देश्य स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ बजेटको ठूलो हिस्सा सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा गए तापनि समन्वयको अभावमा सूचना संकलन, लाभग्राही पहिचान, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यहरू दोहोरिने र प्रभाव मापन गर्न कठिन हुने चुनौती रहेको छ ।
हालको सामाजिक सुरक्षाको संस्थागत संरचना बहुक्षेत्रीय प्रकृतिको छ । जसमा गरिबी निवारण, मानव पूँजी निर्माण र समुदायको उत्थानशीलता प्रवर्द्धन जस्ता उद्देश्य समेटिएका छन् । तर यी उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत नेतृत्व र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा प्रभावकारितामा कमी देखिएको छ ।
हरेक कार्यक्रममा छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन प्रणाली तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भएको हुँदा दोहोरोपना, स्रोतको अपव्यय र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ । यी समस्याको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत तथा समावेशी बनाउन संस्थागत समन्वय कसरी स्थापित गर्न र बलियो बनाउन सकिन्छ ?
आजको सामाजिक सुरक्षा बहसमा हामी यही विषयमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महेश दाहाल, प्रतिनिधि सभा सदस्य डिला संग्रौला र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर शाहीसँग छलफल गर्दैछौं ।
