काठमाडौं । नेपालमा महिला तथा बालिकाहरूले अवसरमा समान पहुँच पाउन र हिंसा, भेदभाव तथा शोषणबाट मुक्त भई मानव अधिकारको उपभोग गर्न अहिले पनि विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्।
सन् २०२४ को ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्समा नेपाल १४६ देशमध्ये ११७ औँ स्थानमा छ, जसको समानता स्कोर शुन्य दशमलव ६६४ रहेको छ। यो सन् २०२२ को तुलनामा उल्लेखनीय गिरावट हो । किनकी २०२२ मा नेपाल ९६औँ स्थानमा थियो। यो गम्भिर परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले लिएका विभिन्न नीति र कार्यक्रम मध्ये सामाजिक सुरक्षा नीति र कार्यक्रम एउटा महत्वपुर्ण औजार हुन सक्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पछाडि परेका वर्ग क्षेत्र समुदायलाई सहयोग गरेर विभेद अन्त्य तथा समावेशिकरण सुनिश्चित गर्नका लागि भएकाले यसले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणमा सहयोग गर्न सक्छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालबाट प्राप्त तथ्यांकलाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २३.३ प्रतिशत समेटिएको छ। यसमध्ये, १३.२ प्रतिशत गैर-योगदानमा आधारित योजनाहरूबाट लाभान्वित भएका छन् । जस्तै एकल महिला भत्ता ९५.८ प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ९३.६ प्रतिशत, अपाङ्गता भत्ता ८५.१ प्रतिशत, र बाल अनुदान ६२.६ प्रतिशत छ। यसैगरी, ११.९ प्रतिशत योगदानमा आधारित योजनाहरूबाट लाभान्वित भएका छन्।
लैङ्गिता भन्ने बित्तिकै महिलाका हक हित र अधिकारका कुरा बढि आउने गरेतापनि यसले महिला, पुरूषलगायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएका कारणले गरिने जिम्मेवारी र भूमिका तथा सामाजिक मूल्य मान्यताका कारणले लैङ्गितामा परेका प्रभाव भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा महिला समानताको अवस्था विश्वका अन्य देशको तुलनामा अलि पछाडि रहेको विभिन्न अध्यन र प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ । नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानताको प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकको पनि प्रत्याभुत गरेको छ र वर्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिङ्ग, र जातीय छुवाछुतमा आधारित सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसका अतिरिक्त, "स्थानीय तहका लागि सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७९" ले बहुविवाह, बालविवाह, छाउपडी, र लैङ्गिक हिंसा जस्ता हानिकारक परम्परागत प्रथाहरूलाई उन्मूलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा पनि लैंगिक समानता एउटा मुख्य लक्ष्यका रूपमा रहेको छ । यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ आवधिक योजनाका प्रमुख नीतिगत दस्तावेजहरूमा प्रतिबिम्बित गरिएको छ, तर लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्।
राष्ट्रिय जनसाङ्खिक सर्वेक्षण २०२२ को एक प्रतिवेदनले हरेक ५ जना मध्ये १ जना महिलाले कुनै कुनै रूपमा हिंसा भोगेको र यि मध्ये १२ प्रतिशतले शारीरिक तथा यौनजन्य हिंसा भोगेका तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
यो तथ्याङ्क अनुसार, १५-४९ वर्षका ३४.५ प्रतिशत महिलाले एक वर्षमा घनिष्ठ साथीबाट शारीरिक, यौनिक, र/वा भावनात्मक हिंसा भोगेका छन्। यो समस्या विशेषगरी मधेश प्रदेशमा बढी देखिन्छ, जहाँ ५४.४ प्रतिशत महिलाले यस्तो हिंसा अनुभव गरेका छन्, जबकि सुदूरपश्चिममा २६.४ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २२.७ प्रतिशत छ।
यि चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै लैंगिक समानता कायम गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू मुख्य औजार हुन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पछाडि परेका वर्ग क्षेत्र समुदायलाई दिने नगद तथा सीप, रोजगार र उद्यमशिलताले उनिहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने र यसले लैंगिक समानता कायम गर्न र समावेशिकरणमा मद्द पुर्याउन सक्छ ।
आजको सामाजिक सुरक्षा बहसमा हामी तीनै तहका सरकारमा रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र यसको नीति अन्तरगत लैंगिक समताका बारेमा संघीय संसद प्रतिनिधी सभाका सदस्य अञ्जु कुमारी झा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्र बहादुर बुढा र लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण विज्ञ मिना शर्मासँग संवाद गरेका छौ ।
कार्यक्रममा हामीले लैङ्गिक समानता वृद्धि गरी महिलालाई सिप तथा रोजगारको अवसर प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि के कस्ता कार्यक्रमहरू नीतिगत रूपमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको छ ।
यसैगरि लैङ्गिक समानता, सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणलाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक नितिहरू तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने समन्वयका विषयमा पनि वक्ताहरूसँग जिज्ञासा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू विशेष गरी लैङ्गिक दृष्टिकोणले संवेदनशील र समावेशी बनाउन तथा नीति र व्यवहारबीचको फरकपना हटाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिका विषयमा पनि कार्यक्रममा चर्चा भएको छ ।
निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि, पूर्ण समानता अझै टाढा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २०२२ को स्थानीय निर्वाचनमा कुल निर्वाचित ३५,०९७ प्रतिनिधिमध्ये ४१.२% महिला थिए। प्रदेश सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३६.४ प्रतिशत र संघीय संसदमा ३३.८ प्रतिशत छ।
यो उपलब्धि मुख्यतया समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट प्राप्त भएको हो । यद्यपि पहिलो हुने जित्ने प्रणाली अन्तर्गत महिलाको प्रतिनिधित्व सीमित छ। यसैगरि निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व २८.२ प्रतिशत र न्यायपालिकामा ८ प्रतिशत मात्र छ ।
यसले पनि के देखाउँछ भने लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरणमा अझै धेरै मिहिनेत गर्न जरूरी छ । यसैगरि बालबालिका माथिको न्युन लगानी र त्यो लगानीको लाभपनि सबैले नपाएको तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूमा महिलाको पहुँच कम भएकाले आएका समस्या समाधान गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको रणनीति माथि पनि कार्यक्रममा छलफल गरिएको छ ।
नेपालमा लैङ्गिक समानताको ग्लोबल इन्डेक्सका मुख्य चारवटा सूचकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र राजनीतिमा समान सहभागितामा आएको नकारात्मक परिणामका कारणहरु खोज्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू लैङ्गिक रूपले समावेशी बन्न नसक्नुका कारणहरू पहिचान गर्ने प्रयास पनि कार्यक्रममा गरिएको छ ।
रोजगार र श्रम शक्तिमा सहभागिताको तथ्यांक हेर्दा १५ वर्ष र सोभन्दा माथिका कार्यरत जनसंख्या मध्ये ४८.८ प्रतिशत रोजगारीमा छन्, जसमा पुरूषहरू ६२.१ प्रतिशत र महिलाहरू ३९.५ प्रतिशत छन्।
समग्र बेरोजगारी दर ५.१ प्रतिशत छ। यसैगरी अनौपचारिक हेरचाहको सन्दर्भमा, पुरूष र महिलाबीच समान रूपमा बाँडफाँड हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पछिल्लो समय विकास हुदै आएको भएपनि महिलाहरूले दैनिक औसत ७.३ प्रतिशत घण्टा बेतलबी हेरचाह कार्यमा बिताउँछन् ।
यि सबै तथ्याङ्कहरूले नेपालमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि थप गहन र लक्षित हस्तक्षेपको आवश्यकतालाई जोड दिन्छन्। नीतिगत र कानुनी प्रगति भए पनि, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एउटा महत्वपुर्ण संयन्त्र हो ।
