काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले विभागीय मन्त्रीबाट पेस गरिएको प्रस्ताव नै प्रतिशोधपूर्ण ढंगले आएको ठहर गर्दै, त्यस्तो प्रस्तावको आधारमा गरिएका निर्णय तथा कारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित मान्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। आदेशमा स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णयहरू कानुन र न्यायको दृष्टिले कायम रहन नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव मन्त्री घिसिङले नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए। ऊर्जामन्त्रीका रूपमा सपथ लिएपछि भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो।
आफूलाई अवैध रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै शाक्यले कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे।
