काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा करिब दुई घण्टा लगाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे ।
नीति कार्यक्रम वाचनको अन्त्यमा राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्पलाई साकार दुल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने मेरो विश्वास छ ।’
नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने दाबी गर्दै राष्ट्रपतिले भने, ‘यस नीति तथका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्ने छ ।’
के छ नीति कार्यक्रममा ?
सरकारले ल्याएको नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २० प्रतिशत महंगो भए पनि स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने, इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने, नवप्रवर्तन आविस्कार कोष बनाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधन खरीदको योजना ल्याइने, पठाओ, टुटलजस्ता राइडर सेवालाई व्यवस्थित बनाउन कानून ल्याइने तथा काठमाडौंका सुकुम्बासी वस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले जग्गाको हदबन्दीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अघि सारेको छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सामुहिक खेती प्रणालीको विकास गर्ने, पर्यटनको विकासका लागि विदेशी चलचित्रलाई नेपालमा शुटिङका लागि प्रोत्साहन गर्ने, ढुंगा गिटी बालुवाको व्यवसायिक उत्खनन एवं निर्यातको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने जस्ता कार्यक्रमसमेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । सरकारले पुँजी पलायनलाई निरुत्साहन गरिने बताएको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा देशलाई आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निकाल्ने ठोस योजना भने खासै समेटिएको देखिँदैन ।
सम्बन्धित समाचार...
संसद भवनमा यसरी पुगे राष्ट्रपति पौडेल (भिडियो)
राष्ट्रपतिले गरे संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
संसद्मा बोल्दाबोल्दै राष्ट्रपतिले भने– चिसो भयो, तातोपानी चाहियो !
पर्यटनमा सरकारको नीति : चलचित्र पर्यटनदेखि सगरमाथा सम्मानसम्म
रेल, पानीजहाज र सडक यातायातको एकीकृत गुरुयोजना बनाइने
काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्ती हटाइने, स्थानीय तहको एकीकृत संरचना बनाइने
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभिने
सहर र राजमार्ग वरपर एक हजार सार्वजनिक शौचालय बनाइने
सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने
अब सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी
मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाइने
