काठमाडौं । सरकारले यातायात सेवा अन्तर्गत एकीकृत गुरुयोजना बनाउने भएको छ । शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्ग, जलमार्ग र सडक यातायातलाई एकीकृत गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो ।
यसका लागि पूर्वाधार गुरुयोजना बनाउने, सार्वजनिक याातायातमा संघ र प्रदेशको भूमिकालाई समेट्ने सरकारको योजना छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा २ सिफ्टमा काम गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ ।
त्यस्तै, हुम्ला सदरमुकामलाई आगामी वर्ष राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्ने सरकारले बताएको छ । महाकाली र कर्णाली करिडोरलाई प्राथकिमता दिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक २०८३ सालभित्र सम्पन्न गरिने बताइएको छ ।
पहिरोले क्षति राजमार्ग पूनर्निमाणःलाई प्राथमिकता दिने, रणनीतिक सडक ५ वर्षमा बनाइने र आगामी ३ वर्षमा स्थानीय तहलाई पक्की सडकमा जोड्ने सरकारले नीति अगाडि सारेको छ ।
आगामी तीन वर्षमा हरेक १ घण्टाको दुरीमा एक झोलुंगे पुल बनाउने सरकारले नीति अगाडि सारेको छ । त्यस्तै, सिग्नेचर ब्रिजहरु बनाउने र सडक तथा पुलको काम सँगै सम्पन्न गर्ने सरकारले नीति अगाडि सारेको छ ।
राइडर सेवा सम्यन्त्रमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था । मुख्य शहरमा मेट्रो, मोनो ट्राम यातायातका साथै कोशी गण्डकी कर्णालीमा जल यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले पहुँच मार्ग निर्माण गरेमा लागतको निश्चित रकम सोध भर्ना गरिदिने सरकारले आश्वासन दिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय साधन खरीद गर्ने, ठूला शहरमा विद्युतीय यातायातको व्यवस्था गर्ने एवं खाना पकाउने ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्नेलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने सरकारले नीति ल्याएको छ ।
सरकारले आवास तथा वस्ती विकासमा तीन तहको भूमिका हुने गरी कानून बनाउने भएको छ । साथै फुसको छानालाई जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्र्दै लगिने जनाएको छ ।
कर्र्णालीको भेरीगंगामा नमुना शहरको गुरुयोजना बनाउनुका साथै मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा ठाउँलाई नयाँ शहर बनाउने सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
