काठमाडौं । संविधान जारी भएको ११ वर्षमा राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत त भएको छ तर संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुशासन, स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका नागरिक अपेक्षा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले दुई वर्षअघि नै संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्ने भनेर सिफारिससमेत गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि तत्काल बनाउनुपर्ने सूचीमा एक सय ६६ बटा कानुनलाई राखेको छ । तर, कानुन निर्माण कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ३९ वटा कानुन अझै बन्न बाँकी छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको उपसमितिले दुई वर्षअघि नै संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै ३९ बटा कानुन बन्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।
अहिलेको सरकारले समेत एक सय ६६ वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने पहिचान गरेर यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष घोषणा गरेको छ । संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन गर्न यति धरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि सरकारले चासो दिएको देखिँदैन ।
११ वर्षसम्म कुन-कुन कानुन बनेनन् जसका कारण संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? त्यसलाई केलाऔं ।
संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । तर, मासिक तथा परीक्षा शुल्कलगायतका नाममा रकम असुली भैरहेको छ, जुन संविधानको बर्खिलाप हो ।
अनुसूची ८ को स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा विद्यालय शिक्षा पनि छ । २०७५ सालमा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बने पनि संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय तहले एकल अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर विद्यालयहरुलाई नियमन गर्न सकेका छैनन् ।
यसअघि संघीय शिक्षा ऐन संसद्को शिक्षा समितिबाट पारित भएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी थियो । तर, नयाँ संसद आएपछि पुन: शून्यताबाटै राय सुझाव संकलन जारी छ । त्यस्तै संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार सूची छ ।
जसअन्तर्गत २०७६ मा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पनि बन्यो तर, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफल थालिएको विधेयक अहिले निस्क्रिय अवस्थामा छ ।
यता वर्तमान सरकारले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदै गरेको बताएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऐन हो- निजामति सेवा ऐन । तर, ऐन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा पुगेको जानकारहरुको मत छ । हाल २०४८ सालमा बनेको ऐन कार्यान्वयनमा छ ।
यसअघि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर प्रतिनिधि सभामा जाने चरणमा थियो । संसद् नै विघटन भएपछि हाल सरकारले नयाँ विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट राय लिएर लोकसेवा आयोग पठाएको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट, कर सहित एकल र साझा सूचीमा स्पष्टता हुन नसक्दा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच पटक-पटक समस्या आउने गरेका छन् ।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक उल्लेख छ । जसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकाहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिए पनि हालसम्म अधिकांश निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुन सकेको छैन् ।
संविधानसभाका तत्कालीन संवैधानिक समितिका सभापति तथा संविधानविद् निलाम्बर आर्चाय संविधानको मूल दिशा सही भए पनि कार्यान्वयन र राजनीतिक अभ्यासमा भएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने बताउँछन् । आचार्यले कान्तिपुरसँग भने-कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राज्यसँग थिएन । धेरै आयोग र केही विशेष व्यवस्था गरिए । तर, ती सबै व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
लामो बहस र रस्साकस्सीका बीच २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरुले नै उत्कृष्ट संविधान बनेको दाबी गरेका थिए । तर, ११ वर्षसम्म उनीहरु नै सत्तामा रहे पनि संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा रुचि देखाएनन् ।
