काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव आगामी फागुनमा गर्नेगरी तयारी सुरु गरेको छ।
२०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको हो । कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका आयुक्त राजीव सुब्बाले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउने तयारीमा आयोग जुटेको बताए ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद २ को १ मा गाउँसभा र नगरसभा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकाले त्यसैलाई टेकेर स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी गरिएको आयुक्त सुब्बाको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तर- जिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्ने पनि तयारी गरेको छ । आयुक्त सुब्बाले अन्तर जिल्ला मतदानका लागि अध्ययन भइरहेको भन्दै यसपटकका स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा केही जिल्ला र प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्रबाट सुरु गर्ने बताए ।
अन्तर जिल्ला मतदानका लागि प्रविधि र बजेट खर्चालु भए पनि आयोग डिजिट-लाइज निर्वाचनको पक्षमा रहेकाले अबका निर्वाचनहरु इभोटिङ प्रणालीबाट अघि बढ्ने तयारीमा आयोग रहेको बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि पनि दूताबास वा नियोगहरुमा अनलाइन भोटिङबाट संम्भव नहुँदासम्म इभोटिङ प्रणालीबाट मतदान गराउने गरी आयोग तयारीमा जुटेको बताए ।
२०७९ साल वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिन ८ महिना बाँकी रहँदा आयोगले तयारी थालेको हो । संविधानको धारा २ सय २५ मा भने स्थानीय तहको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
२०७९ वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार खर्च भएको थियो । जेन-जी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगले मितव्ययी निर्वाचन गरेको दाबी गर्ने गरेको छ । त्यतिखेर निर्वाचनमा पाँच अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
