काठमाडौं । सरकार विद्यालय तहको प्रारम्भिक बालविकासदेखि १२ कक्षासम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जनमा जुटेको छ ।
मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्न २० वर्षपछि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सघाउने खालको पाठ्यक्रम तयार पार्न सरकारले सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । यसअघि २०७६ मा पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिएको थियो ।
तर, सात वर्षमै पाठ्यक्रम परिमार्जन किन आवश्यक पर्यो ? पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर कस्तो बनाइँदैछ ?
२०७६ सालमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय प्रारूप तयार पारिँदा भनिएको थियो– विद्यालय शिक्षालाई सीपमूलक, जीवनोपयोगी, रोजगारउन्मुख एवं मूल्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यले यो पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको छ ।
त्यतिबेला तयार पारिएको पाठ्यक्रम कति सीपमूलक भयो, कतिका लागि रोजगार सिर्जना गर्न सक्यो त्यसबारे सरकारले कतै स्पष्ट पारेको छैन । अहिले फेरि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी थालिएको छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्यदलका पदाधिकारी भन्छन्- अबचाहिँ समसामियक माग, आवश्यकताका आधारमा प्रविधिमैत्री र जीवनाेपयोगी सिकाइ सुनिश्चित हुने गरी पाठ्यक्रम तयार पारिनेछ ।
अब २० वर्षपछि मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुने खालका विषयबस्तु समावेश गरी व्यावहारिक सीप र रोजगारमूलक पाठ्यक्रम विकास गर्ने तयारी छ । मुलुकको शिक्षाको राष्ट्रिय गन्तव्य तय गर्नेगरी सातवटै प्रदेशका २८ जिल्लाका २५ हजार सरोकारवालासँग छलफल गरी राय सुझाव संकलन गरिसकिएको छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले भविष्यमा कुनै पेसा, व्यवसायमा संग्लन हुन आवश्यक पर्ने सीप नसमेटेको भनेर आलोचना पनि हुँदै आएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यदलको तयारी छ । अर्कोतिर बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकास हुनेगरी दैनिक जीवनका व्यावहारिक सीप सिकाउने पाठ्यक्रम हुनुपर्ने विद्यालय सञ्चालकहरुको सुझाव छ ।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले नैतिक शिक्षामा आधारित जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । शिक्षाविद्हरुको अर्को चासो सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा आधारित पाठ्यक्रममा पनि छ ।
अहिले पाठ्यक्रम रहेका सामग्री बढी सैद्धान्तिक ज्ञान थोपर्ने खालका र लामो हुने गरेको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ । तिनलाई छोट्याउँदै विद्यार्थीलाई नै खोज र अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्ने खालको बनाउन र दैनिक जीवनमा आइपर्ने घरायसी तथा सामुदायिक काम गर्न सिकाउने खालका पाठ्यक्रम समावेश गर्न पनि विज्ञको जोड छ ।
सरकारले पाठ्यक्रम परिमार्जन कार्यदललाई ६ महिनासम्मको समयसीमा दिएको छ, सोहीअनुसार प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।
