अब प्रहरीलाई लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सजिलो भयो : टीकाराम भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

माघ १३, २०७९
अब प्रहरीलाई लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सजिलो भयो : टीकाराम भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले तीनवटा सन्देश दिएको कानूनविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको विश्लेषण छ । साथै अब लामिछानेमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर फौजदारी कानुनमा कारबाही चलाउन सजिलो भएको भट्टराईको तर्क छ ।

'आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सबैभन्दा माथि कानुन हो र त्यो विधिको पालना कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ,' कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै भट्टराई भन्छन्, 'गैरनेपाली नागरिक नेपालको महत्त्वपूर्ण पदमा जान पाउँदैन भन्ने यसले सन्देश दिएको छ ।'

रविमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन बाँकी नै रहेको भट्टराई बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रवीण शिवाकोटीले गरेको कुराकानी :

रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने संवैधानिक इजलासले सुनाएको फैसलाको मूल सन्देश के हो ?

यसको मूल सन्देश के हुन सक्छ भने जोसुकै व्यक्ति जुनसुकै पदमा कायम रहेको होस् त्यो पदभन्दा जहिले पनि माथि कानुन हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । विश्वविख्यात विधिशास्त्री लर्ड डेनिङले भन्नुभएको थियो- तिमी जतिसुकै माथि होऔ तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानुन हुन्छ । आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सबैभन्दा माथि कानुन हो र त्यो विधिको पालना कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश दिएको छ एक ।

दोस्रो सन्देश यसले के दिएको छ भने हाम्रो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा विगत केही वर्षहरुमा विभिन्न प्रश्न चिह्‌नहरु उठेका थिए, पछिल्ला दिनहरुमा सर्वोच्च अदालतले त्यो आफ्नो गुमेको शाख फर्काउँदै लगेको छ । सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा जतिसुकै हैसियत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा आएको विवादलाई सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक, निर्भीकतापूर्वक कानुन र संविधानको आधारमा फैसला गर्नका लागि हाम्रो सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र छ, सक्षम छ भन्ने यसले सन्देश दिएको छ ।

यस्तो छ रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेश

तेस्रो र अन्तिम यसले दिएको सन्देश के हो भने, कुनै पनि नेपाली नागरिक, जसले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको छ, त्यो नागरिकता त्याग गरेपछि फेरि पुन: प्राप्त नगरिकन ऊ कुनै पनि पदमा निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्ति हुन पाउँदैन । उसले त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ । गैरनेपाली नागरिक नेपालको महत्त्वपूर्ण पदमा जान पाउँदैन भन्ने यसले सन्देश दिएको छ ।

रवि लामिछाने कानुनभन्दा माथि थिए?

विल्कुल । मैले अघि भनें नि, उहाँ आफैंले सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा मैले नेपाली नागरिकता त्यागेको पनि हुँ र म नेपालमा आएर बसेको पनि हुँ । नेपालको नागरिकता त्यागेपछि मैले पुन: नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्दैन- उहाँको भनाइ यही थियो । लिखित जवाफ पनि यही थियो । तर, कानुन के थियो भन्दा त्यसरी त्याग गरिसकेपछि अनिवार्य रुपमा नेपालको नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने नागरिकता ऐनको दफा ११ र नागरिकता नियमावलीको नियम ११ थियो । त्यसैले त्यो कानुनभन्दा म माथि छु भन्ने सम्झिएर उहाँले मैले प्राप्ति गर्नुपर्दैन है, किन भने म रवि लामिछाने हुँ- त्यसैले मैले पर्दैन... ।

अवैध नागरिकता प्रयोग गरेको ठहर भैसकेपछि फौजदारी कानुनअनुसार दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ?

यही मुद्दाबाट त्यसको निरुपण हुँदैन । यो विषय सर्वोच्च अदालतको विवादित विषय पनि थिएन र अधिकारको विषय पनि थिएन । तर सर्वोच्च अदालतले के भन्दियो भने रवि लामिछाने आजको मितिमा नेपाली नागरिक होइन । अर्को प्राप्ति नगरेसम्म उहाँ नेपाली नागरिक होइन भनिसकेपछि नेपाली नागरिक नभएको मान्छेले नेपालको राहदानी लिएको त सर्वोच्च अदालतले मगाएको प्रहरीको अनुसन्धानको फाइलमा पनि देखिन्छ । तर त्यो हेर्ने क्षेत्राधिकार कसलाई हो भन्दाखेरि सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हो ।

सर्वोच्चको फैसला : रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज, सबै पद गुम्यो

अब नेपाल प्रहरीलाई त्यो सम्बन्धमा आजको फैसलाले झन् सजिलो भयो । सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम उहाँ नेपालको नागरिक होइन, उहाँले पुन: प्राप्ति गर्नुभएको छैन, नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरीकन नेपालको राहदानी उहाँले लिएको कुरा सीधै जालसाजीयुक्त र कानुनभन्दा विपरीत देखिएको हुनाले नेपाल प्रहरीलाई यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा लैजानका लागि अब सहज भएको छ । आज त्यो निर्क्योल हुने विषय थिएन ।

गैरकानुनी बाटोबाट सांसद बनेको भए सरकारबाट लिएको पारिश्रमिक पनि फिर्ता गर्नुपर्छ कि ? अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्ला ?

योचाहिँ आजको फैसलामा यो विषय उल्लेख छैन । यो विषय कानुनी पनि होइन । यो विषय नैतिक प्रश्न हो । सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण शब्द यहाँ के उल्लेख गर्‍यो भने, उहाँ उम्मेदवार भएको, निर्वाचित भएको, उहाँलाई दिइएको प्रमाणपत्र सम्पूर्ण उत्प्रेषणको आदेशले बदर भयो भनेपछि र उहाँ सुरुदेखि नै उहाँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा भइसकेपछि नेपाली नागरिकको हैसियतले उहाँले सुविधा प्राप्त गर्नुभएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले यत्रो फैसला गरिसकेपछि मैले लिएको पारिश्रमिक सुविधा यदि लिनुभएको रहेछ भने लिन्न भनेर उहाँले नैतिक रुपमा परित्याग गरिदिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो ।

भरखरै मैले पनि हेरें टेलिभिजनमा, उहाँले सर्वोच्च अदालको फैसलालाई म स्वीकार्छु भन्नुभयो । गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो । त्यो राम्रो सन्देश दिनुभएको छ । अब यो पनि अब म नेपालको नागरिक ठहरिनँ, यसो भएको हुनाले मैले सुविधा र पारिश्रमिक कुनै लिएको रहेछु भने त्यो पनि परित्याग गर्छु भन्दिनुभयो भने त्यो उहाँकै हाइट बढ्छ ।

यो फैसलाले रविको आगामी राजनीतिक यात्रामा कुनै असर गर्छ वा गर्दैन ?

राजनीतिक यात्रामा अब उहाँले पुन: नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँ नेपालको राजनीतिमा जोडिन सक्नुहुन्छ । अगाडि जान सक्नुहुन्छ, कानुनी रुपमा । र, नैतिक रुपमा भन्नुहुन्छ भने त एउटा ठूलो प्रश्न उहाँका अगाडि तेर्सियो त ।

उहाँका अगाडि मात्र होइन, उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुमाथि पनि नैतिकताको ठूलो प्रश्न के उब्जियो भने- नेपालको नागरिक नै नभएको मान्छेलाई गृहमन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण र उप्रधानमन्त्रीजस्तो पोर्टफोलियो उहाँलाई दिइएको रहेछ ।

रवि लामिछानेलाई धक्का : अब के हुन्छ ?

गृह मन्त्रालय भनेको सम्पूर्ण सुरक्षाको चाबी हातमा लिने हो । त्यस्तो स्थानमा गैरनेपाली नागरिकलाई पुर्‍याउने मतदाता, प्रधानमन्त्री र उहाँलाई समर्थन गर्ने सत्तारुढ दलका सबै नेताहरुमाथि एउटा ठूलो नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ । गैरनेपाली नागरिकलाई नेपालको सुरक्षाको चाबी उहाँहरुले जिम्मा लगाउने काम जसरी गर्नुभयो नेपाली जनतासमक्ष उहाँहरुले क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।

रविको सभापतित्वमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम दल दर्ता गर्नका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्छ । र पाँच सयजना नेपालका नागरिकहरुले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले दलका रुपमा दर्ता गर्छ । अब उहाँ नै नागरिक नभएको ठहर भइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियत पनि यो फैसलासँगै स्वत: समाप्त भयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यवाहक सभापतिमा डोलप्रसाद अर्याल

लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै चितवन २ खाली भएको छ, उनी त्यहाँ उपनिर्वाचन लड्न पाउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?

उहाँले अब कानुनबमोजिम नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्नुभयो भने निर्वाचन लड्नका लागि भने बाधा देखिँदैन ।

अब लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि के गर्नुपर्छ ?

अब उहाँले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि कानुनले तोकेको प्रक्रिया छ । आज अदालतको फैसलामा पनि त्यो उल्लेख भएको छ । नागरिकता नियमावलीको नियम ११ बमोजिम उहाँले निवेदन दिनुपर्छ । त्यो निवेदन दिँदा सबै जाँचबुझ हुन्छ । सबै जाँचबुझ गर्दा उहाँले पाउने ठहरियो भने उहाँले पुन: नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

तर, उहाँका अगाडि एउटा ठूलो प्रश्न छ- उहाँचाहिँ अमेरिकी नागरिक भएर नेपालको राहदानी प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर त्योभन्दा अगावै उहाँलाई फौजदारी मुद्दा लाग्यो भने त्यो बाटो पनि अवरुद्ध हुन्छ । यदि लागेन भने उहाँले पुन: नागरिकता प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन गएर निवेदन दिएमा त्यो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार...

तीनवटै पद गुमाएका लामिछानेले भने, 'अब म अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु हुन्छ ?'

रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद (टाइमलाइन)

गृह मन्त्रालयबाट निजी गाडीमा निस्किए रवि लामिछाने

रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद (टाइमलाइन)गृहमन्त्रीमाथि नै नागरिकताको प्रश्न

ओलीले भने, 'रवि लामिछानेको पार्टी, अमेरिकाको फ्रिडम पार्टीको नक्कल हो'

रवि लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेको ‘निस्सा’ अमेरिकालाई सोध्ने कि काठमाडौंमै खोज्ने ?

गृहमन्त्री बनेर रवि लामिछानेले राजनीतिक नैतिकता देखाएनन् : नेपाल विवेकशील पार्टी


Enter Kantipur TV HD
Advertisement