काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने निर्णय सुनाएको छ । अवैध नागरिकता प्रयोग गरेर सांसद बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो । लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि लामिछानेले छोटो समयमा प्राप्त गरेको राजनीतिक उचाइमा धक्का लागेको छ । अब उनले नैतिक रुपमा पनि मन्त्री पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ भने उनको पार्टीको भविष्यमा समेत धक्का लागेको छ ।
गत बुधबारबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ आज (शुक्रबार) पनि निरन्तर चलेको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएकै बेला खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट बनाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । नागरिकतामा कीर्ते काम गरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज हुनुपर्ने मागसहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा परेको छ । गत मंसिर २८ गते रविलाई शपथग्रहण नगराइयोस् भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका थिए ।
यस्तो छ रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेश
लामिछानेको नागरिकता छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गर्दै मंसिर ६ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा मंसिर १५ गते काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई जिल्ला प्रशासनले पत्र पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा मंसिर १६ देखि काठमाडौं प्रहरी परिसरले लामिछानेको नागरिकतामाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा लामिछानेको शपथग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा पुस ६ गते सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी भएन । त्यसपछि लामिछानेले सांसदको शपथ मात्र लिएनन्, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै शपथ लिइसकेका छन् ।
त्यसो त गत कात्तिक २९ गते नै रविको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै चितवनस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको थियो । तर, निर्वाचन आयोग यसबारे निर्णय लिने आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै पन्छिएको थियो ।
यही क्रममा माघ ११ गते संवैधानिक इजलासमा यसबारे सुनुवाइ भयो र मुद्दालाई हेर्दा हेर्दैको सूचीमा राखियो । त्यसैको निरन्तरतामा आज दोस्रोपटक सुनुवाइ भएर निर्णय आएको हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)
नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को दफा १० (२)
नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११
कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुन: नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुन: कायम हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार...
