काठमाडौं । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिँदै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बहालवाला उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको छ । अदालतको आदेशपछि झण्डावाल गाडी गृह मन्त्रालयमै छाडेर लामिछाने सिंहदरबारबाट बाहिरिए । लामिछानेको सत्ता बहिर्गमनसँगै राजनीति तरंगित बनेको छ । अब लामिछाने र उनको दलको राजनीतिक भविश्य के होला भन्नेमा चासो बढेको छ ।
लामिछानेको सांसद पद खारेजीसँगै केही प्रश्नहरु उठेका छन् : अमेरिकी नागरिकता बोकेर नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोपमा उनीमाथि अब प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन ? के उनले जिल्ला प्रशासनमा गएर अब सहजै नागरिकता लिन सक्लान् ? अब चितवन २ मा हुने उपचुनावमा उनले भाग लिन पाउँछन् ? अब रवि तत्कालै नागरिक प्राप्त गरेर पार्टी सभापतिमै कायम रहन सक्छन् कि अर्कै व्यक्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षता गर्छ ? लामिछानेको पार्टी सत्ता गठबन्धनमै रहन्छ कि बाहिरिन्छ ? रविले खाएको धक्कासँगै यस्ता विविध प्रश्न सतहमा आएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला : रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज, सबै पद गुम्यो
अदालतको फैसलासँगै लामिछानेको सांसद पद गुमेको छ । लगत्तै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका छन् । नेपाली नागरिक नठहरिएपछि उनी शुक्रबारदेखि नै पार्टी सभापति पनि रहेनन् ।
सबै पद गुमाएका लामिछानेले अब गृहमन्त्रीका रुपमा अगुवा पछुवासहित हिँड्ने भीआइपीको हैसियत गुमाएका छन् । अब उनले मन्त्रिनिवास छाडेर चावहिलस्थित अपार्टमेन्टमा फर्कनुपर्ने भएको छ । राजनीतिक आदर्शको कुरा गर्ने लामिछाने ३२ दिन मन्त्री भएर आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक नगरी सिंहदरबारबाट विदा भए ।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने आदेशको पूर्णपाठ पछि प्रकाशित हुने जनाउँदै आज ४ पृष्ठको सारांश सार्वजनिक गरेको छ । लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिने कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको हुनाले उनको सांसद पद उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने भनिएको छ ।
संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, 'रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको देखिँदैन । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० र ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ वमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अनुसार नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन ।' अदालत भन्छ- 'उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत जिकिर लिएको पाइएन ।'
नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नसमेत योग्यता नपुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७/१० तथा प्रतिनिधिसधा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मदेवार बन्न योग्यता पुगेको मान्न मिलेन ।'
यस्तो छ रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्चको आदेश
लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्दै अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, 'रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवतरुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन ।'
लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने निर्णय सुनाउँदै आदेशको निष्कर्षमा भनिएको छ, 'निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मदेवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचित समेत भएको देखिादा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधान धारा १३३ को उपधारा २, ३ तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।'
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने गत मंसिर ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । उनी चुनाव जितेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले दर्ता गरेको बेग्लाबेग्लै रिटलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सहित ५ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको हो ।
नागरिकता ऐनमा के छ ?
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०९१० मा भनिएको छ, 'नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।'
त्यसैगरी नागरिकता नियमावली, २०६३ को दफा १० ९२० मा भनिएको छ, 'नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिए बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।'
लामिछानेले अमेरिका गएका बेला त्यहाँको नागरिकता लिएपछि उनको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भइसकेको थियो । तर, अमेरिकी नागरिक बनेकै बेला उनले नेपाली पासपोर्ट लिए, जुन गैर कानुनी कार्य थियो ।
किनभने, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा भनिएको छ, 'कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।'
लामिछानेले नागरकिता पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन नै दिएनन् र खारेज भइसकेको नागरकिता प्रमाणपत्र देखाएर पासपोर्ट लिनेदेखि सांसदको उम्मेदवार बन्नेसम्मका कार्यहरु गरे, जसलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकाननी करार गरिदिएको छ ।
अब के हुन्छ ?
रवि लामिछानेको विषयमा सर्वोच्चको फैसला आएपछि कतिपय गैरआवासीय नेपालीले केही सञ्चार माध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै देशमा केही गर्न खोज्नेहरु निराश बन्नुपर्ने स्थिति आएको बताएका छन् । तर, उनीहरुले भनेजसरी एनआरएनलाई नेपालमा नागरिकता दिन नमिल्ने अदालतले भनेको देखिँदैन ।
अब प्रहरीलाई लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सजिलो भयो : टीकाराम भट्टराई
विदेशी नागरिकता लिएकै अवस्थामा नेपाली नागरिकता सक्रिय नहुने र विदेशी नागरिकता त्यागेर सिडिओ कार्यालयमा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने प्रक्रिया मात्रै अदालतले सम्झाएको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नेपाली नागरिकता खारेजीको अवस्थामा रहेको र पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया नै अनपनाएको ठहर गरेको छ । नेपाली नागरिकता नै नलिई उनले नेपाली राहदानी लिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो विषय फौजदारी कानूनसँग जोडिएको हुनाले अब प्रहरीले यसलाई अगाडि बढाउने कानुनविदहको भनाइ छ ।
'प्रहरीलाई अब सजिलो भयो,' वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई कान्तिपुरसँग भन्छन्,'नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै नपुर्याई नेपाली राहदानी निकालेको हुनाले यसमा अब प्रहरीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छ ।'
गृह मन्त्रालयबाट निजी गाडीमा निस्किए रवि लामिछाने
रविको सांसद पद खारेज भएसँगै अब चितवन २ को सांसद पद रिक्त भएको छ । त्यहाँ अब उपनिर्वाचन गरिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उता रविले अब नेपाली नेपाली नागरिकता लिने र चितवन झरेर आमसभा आफू निकटस्थहरुसाग गर्ने बताएका छन् ।
उपचुनाव भयो भने रविले पक्कै उम्मदेवारी दिनेछन् । तर, त्यसअघि नै प्रहरीले उनीमाथि फौजदारी कानुनी कारबाही चलायो भने अर्को परिस्थिति आउन सक्छ । तथापि निर्वाचन आयोगले फौजदारी अभियोग लागेका लक्ष्मी कोइरीसमेतलाई उम्मेदवार बन्न रोक नलगाएको नजिर हेर्दा रविले उपनिर्वाचनमा भाग लिन नपाउने देखिँदैन । यद्यपि प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको रविको मुद्दा अदालतमा अघि बढ्यो भने उनीमाथि जेल सजाय पनि हुन सक्छ ।
जहाँसम्म रवि लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, यसलाई पनि यो फैसलाले धक्का दिने देखिन्छ । पार्टीभित्र कसले रविको ठाउँमा जिम्मेवारी सम्हाल्छ, अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन । २० सिटबाट १९ सिटमा झरेको रास्वपाले अब हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा कसलाई सघाउँछ, सरकारलाई समर्थन जारी राख्छ या प्रतिपक्षमा आउँछ, सायद यो विषय अब पार्टी सभापति को बन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।
लामिछाने सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारमा रास्वपाका तर्फबाट शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल, श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्की छन् । अब गृह मन्त्रालयमा लामिछानेकै पार्टीले दाबी गर्छ या के हुन्छ, यो प्रश्न पनि सघन बनेको छ ।
सम्बन्धित समाचार...
तीनवटै पद गुमाएका लामिछानेले भने, 'अब म अनागरिकलाई के प्रश्न सोध्नु हुन्छ ?'
