काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
एक सय ८८ पेजको प्रतिवेदनमा त्रिविको सयौं रोपनी जग्गा पहुँचवालले अतिक्रमण गरेको औंल्याइएको छ । किर्तिपुर नगरपालिकाले अतिक्रमण गरेको त्रिविको जग्गा र भौतिक संरचना तत्काल विना सर्त फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनले क्षतिपूर्तिसमेत असुल गर्न भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले उक्त प्रतिवेदन २०८१ मंसिरदेखि गुपचुप राखेको थियो ।
छानबिन समितिले करिब २४ सय रोपनी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण गरिएको खुलासा गरेको छ । जग्गा छानबिन तथा खोजबिन समितिले विश्वविद्यालय आसपास करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोकमा करिब ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको थियो ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
यस्ताे छ समितिले जारी गरेकाे प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ
