काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि नै कम्प्युटर विषयलाई अनिवार्य बनाउन गृहकार्य सुरू गरे पनि ८० प्रतिशत सामुदायिक माविमा अझै कम्प्युटर पुगेका छैनन् ।
अहिले झन्डै २० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कम्प्युटरलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा राखिएको छ । ७ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा एकैपटक कम्प्युटर विषयलाई अनिवार्य बनाउँदा पहिलो वर्षमै सरकारको झन्डै १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले स्रोत जुटाएर भए पनि कम्प्युटरलाई अनिवार्य बनाउने भनिरहँदा कतिपय विद्यालयमा बिजुली बत्ती नै नभएको भन्दै चिन्तित देखिएका छन् ।
२०४४ सालमा स्थापना भएको हुम्लाको बालमन्दिर माविमा अझै बिजुली बत्तीको सहज पहुँच छैन । यो विद्यालयमा अध्ययनरत ४ सय विद्यार्थीले अहिलेसम्म कम्प्युटर सिक्न पाएका छैनन् । देशभरका ७ हजार १ सयभन्दा धेरै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये अधिकांशको अवस्था बालमन्दिर माविको जस्तै छ ।
सरकारले ९ कक्षादेखि नै कम्प्युटर विषयलाई अनिवार्य बनाउने योजना सार्वजनिक गरेपछि यी विद्यालयका विद्यार्थी उत्साहित त भएका छन् तर बिजुली बत्ती नै नहुँदा अध्ययन अपुरो हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रधानाध्यापकहरूको छ ।
अहिले झन्डै २० प्रतिशत सामुदायिक माविले मात्र कम्प्युटरलाई ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्ययन गराउँदै आएका छन् । त्यसमध्ये पनि अधिकांश सहरी क्षेत्रका छन् । ८० प्रतिशत विद्यालयका विद्यार्थीले त कम्प्युटर सिक्न पाएका छैनन् । सूचना प्रविधिको युगमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउने उद्देश्यले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कम्प्युटरलाई अनिवार्य गराउन लागेको हो ।
त्यसो त कम्प्युटर विषयलाई अनिवार्य घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन, शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म गर्नुपर्छ । माध्यमिक तहमा कम्युटर विषय अनिवार्य बनाउन ७ हजारभन्दा बढी विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न वार्षिक ३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ चाहिन्छ । प्रति विद्यालय १० लाखका दरले कम्प्युटर प्रयोगशाला बनाउन ७ अर्ब खर्च हुन्छ । मन्त्रालयले पाठ्यक्रम परिमार्जन, शिक्षक दरबन्दीदेखि बजेटको व्यवस्थाका लागि प्रक्रिया सुरू भइसकेको जनाएको छ ।
अहिले माध्यमिक तहको एसईईको पाठ्यक्रम ७ सय पूर्णाङ्कको छ । ७ सय नै पूर्णाङ्क कायम राखेर कम्प्युटर थप गर्ने हो भने अर्को विषय हटाउनुपर्ने छ । अन्यथा ८ सय पूर्णाङ्क कायम गर्नुपर्ने छ । त्यसबारे भने मन्त्रालयले अझै निर्णय लिइसकेको छैन ।
विद्यालय तहदेखि नै कम्युटर शिक्षालाई अनिवार्य बनाउन सके लाखौं विद्यार्थीले समयानुकूल सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान सिप गर्न पाउने छन् । तर त्यसअघि सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको भने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
