काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले त्रिविको २५ सय रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले त्रिविका कुलपतिसमेत रहने प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि पदाधिकारीसमेत गैरजिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको छ भने हिनामिना भएका जग्गा फिर्ता लिन सिफारिस गरेको छ । के प्रतिवेदनले भनेजस्तै त्रिविको जग्गा फिर्ता होला ? अनि, हिनामिना तथा अपचलनमा संलग्नमाथि कारबाही होला ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारी संघको मिलेमतोमा दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँडिएको, त्रिविको जग्गामा प्रहरी चौकी, निजी स्कुल, पेट्रोलपम्पदेखि धार्मिक संस्थासम्मले रजाइँ गरिररहेको र अनधिकृत रुपमा सिंगो बस्ती नै बसेको सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारणपछि सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो ।
समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनले त्रिविको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकाय नै गैरजिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक स्वार्थमा मनपरी बाँडिएको जग्गा फिर्ताका लागि त्रिविले पटक-पटक प्रयास नगरेको पनि होइन । तर, सफल हुन सकेको थिएन । अब जग्गाको संरक्षणका लागि सक्रिय हुने र सरकारको समेत सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने त्रिविले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले त्रिवि स्थापनाका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको ५ हजार रोपनी जमिनमध्ये करिब २ हजार ५ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको जनाएको छ । कीर्तिपुर बाहिर ६ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । कीर्तिपुर-बल्खु क्षेत्रको १ हजार रोपनी जग्गा संकुचनमा परेको देखिएकाले थप अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले त्रिविको जग्गा उपयोग गरेको विषयमा आर्थिक लेनदेन गरेको देखिए पनि पारदर्शी नभएकाले अख्तियारबाट विस्तृत छानबिन गराउनुपर्ने राय समितिले दिएको छ।
ल्याब स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको १ सय ८ रोपनी जग्गाको विषयमा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबीबाट थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ। त्रिविको जग्गा होइन भन्ने दाबी गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन, प्रिन्सिपल, कर्मचारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्रिविको जग्गा संरक्षण नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा राजनीतिक दबाब, प्रभाव र स्वार्थ हाबी भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जग्गा अतिक्रमण हुनुमा त्रिविका कर्मचारीसमेत जिम्मेवार रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
त्रिवि सभा, कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीहरू समेत जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट नहुनुलाई औंल्याइएको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा फिर्ताका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि ती संस्थाले अटेरी गर्दै आएका छन् ।
अब छानविन समितिको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्रिविअन्तर्गत ६२ आंगिक क्याम्पस छन् । तिनीहरु कतिपयले पूर्वाधार अभावको समस्या बेहोरिरहेका छन् । त्यसैले देशका अन्य भागमा रहेका त्रिविका सम्पत्तिको अवस्थाबारे पनि समग्र छानबिन हुनुपर्ने देखिएको छ ।
