काठमाडौं । देशका अन्य जिल्लाबाट हुम्लामा बसाइँसराइ गरेका नागरिकको नागरिकता सिफारिस र सीमापास प्रक्रियामा कडाइ गर्ने निर्णय भएको छ ।
हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो बसाइँसराइका कारण देखिएका सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकता सिफारिस र सीमापासमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
पछिल्लो समय चीनको ताक्लाकोट आवागमनका लागि मात्र हुम्लामा बसाइँसराइ गर्नेहरूको संख्या बढ्दो रहेको भन्दै स्थानीय रोजगारी र हुम्लाको मौलिक सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना प्रभावित हुन थालेको गुनासो आएपछि यो निर्णय गरिएको बैठकमा सहभागी सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताउनुभयो । यो निर्णअनुसार अन्य जिल्लाबाट हुम्ला बसाइँसराइ गरेका व्यक्तिलाई बसोबास दर्ता गरेको एक वर्षपछि मात्र सीमापास उपलब्ध गराइनेछ ।
नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार सीमापास हुम्लाका स्थानीय नागरिकलाई दिने व्यवस्था छ । तर पछिल्ला वर्षमा हुम्लामा सीमापास प्रयोजनकै लागि बसाइँसराइ गर्नेहरूको संख्या बढेपछि २०८१ वैशाखमा सिमकोट गाउँपालिकाले बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिलाई तीन वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र सीमापास दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यही वर्ष मंसिरमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले उक्त निर्णय संशोधन गर्दै, हुम्लाबाट जारी नागरिकता, मतदाता नामावली परिचयपत्र र जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीसहित निवेदन पेस गरेपछि सीमापास दिन सकिने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । यो निर्णयमाथि धेरेको असन्तुष्टि रहेपछि ६ बुँदे निर्णय गर्दै प्रक्रियामा कडाइ गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बताउनुभयो ।
