काठमाडौं । सरकारले डेढ दशक अघि सुरु गरेको साक्षरता अभियानमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर अझै २४ प्रतिशत नागरिक निरक्षर छन् ।
साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकेको सरकारले साक्षरता बढाउन डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले २ वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेर आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
तर १७ वर्ष वितिसक्दा पनि ५ वर्षमाथिका २४ प्रतिशत नागरिक अझै निरक्षर छन् । साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकेको सरकारले डिजिटल प्रविधिमार्फत् साक्षरता बढाउने योजना अघि सारेको छ । ग्रामीण भेगदेखि शहरसम्म निरक्षरलाई कृषिलगायत आयमूलक कामसँग जोड्दै शिक्षामा सहभागी गराउने तयारी सरकारको छ ।
निरक्षर हुनेमा महिलाको संख्याको बढ्दो छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ वर्ष माथिका ७६ प्रतिशत नागरिक छन् । जसमा पुरुष ८३ प्रतिशत र महिला ६९ प्रतिशत साक्षर छन् ।
मधेसका ८ वटै जिल्लामा साक्षरताका अभियान प्रभावकारी हुनै सकेका छैनन् । कर्णालीका कालिकोट, डोल्पासहित १ सय ३० वटा स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् भने निरक्षरलाई साक्षर बनाउने सामुदायिक अध्ययन केन्द्र नै अलपत्र अवस्थामा छन् ।
साक्षरताका नाममा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ लगानीगर्दा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यसो त अहिले पनि मधेस सहित धेरैजसो जिल्लाहरुमा विद्यालय जाने उमेर समूहका धेरै बालबालिका नै विद्यालयबाहिर छन् ।
कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले समेत निरक्षरको पहिचान गरी साक्षर बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । दातृ निकायले पनि साक्षरताका नाममा करोडौंको लगानी गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकारेका छन् ।
स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल र तीनवटै सरकारले निरक्षरलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिँदासम्म सरकारले जति नै वर्ष अभियान चलाए पनि प्रभावकारी हुन सक्नेछैन ।
